त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमै ठूलो चिटिक्क परेको एक स्कूल छ । त्यहाँ विद्यार्थी संख्या पनि राम्रै छ । धेरैलाई लाग्छ यो बोर्डिङ स्कूल हो ।  तर, यो न पूर्ण रूपमा बोर्डिङ हो, न पूर्ण रूपमा सरकारी । यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय हो । 

शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ११२ रोपनी जग्गा विद्यालय सञ्चालनको लागि दिएको थियो । सोही जग्गा फिर्ताको माग राख्दै त्रिविले पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ । तर, स्कूलले भने उक्त जग्गामा त्रिविको कुनै अधिकार नलाग्ने भन्दै जवाफ दिँदै आएको छ । 

यसरी हेर्दा लामो समयदेखि त्रिवि र स्कूलबीच जग्गाको विवाद देखिएको छ । विवाद साम्य पार्न बेला बेला विभिन्न खालका सहमति भने भइरहन्छन् । तर, ती सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदा विवाद यथावतै रहन्छ । 
पटक पटक विवाद झिक्दै आएको भन्दै गत वर्ष स्कूलले त्रिविलाई जवाफी पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा स्कूलले आफूहरूले ५५ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको र त्रिविले आफ्नो दाबी गर्न सक्ने आधार नरहेकाले खाली गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । 

स्कूलका प्रिन्सिपल डा. लाक्पा शेर्पाले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो– ‘...हाल रहेको विद्यालय परिसरको जग्गा करिब ५५ वर्षदेखि लेवोरेटरी माविको भोगाधिकारमा रहेको र सो जग्गामा त्रिविविको हक स्वामित्व स्थापित भएको अवस्थासमेत नदेखिदा दाबी गर्ने हकदैया नै नभएको त्रिविविले जग्गा खालि गरी दिनु भन्ने पत्रको आधारमा जग्गा खाली गर्न नसकिने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले २०७८ साउन २८ मा पत्र पठाउँदै तीन महिनाभित्र जग्गा खाली गर्न भनेको थियो । विद्यालय सञ्चालक समितिको २०७८ असोज १८ को बैठकले जग्गा खाली गर्न नसकिने माथिको बेहोराको निर्णय गरेको थियो । 

जवाफी पत्रमा लेबोरेटरी मावि परिसरको उक्त कित्ता नम्बर १ को जग्गा भोगाधिकार दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई प्राप्त मालपोत कार्यालय कलंकीको चलानी नम्बर ८३५१ मिति २०७० असार २१ को पत्रअनुसार सो कित्ताको स्रेस्ता तथा साविक रेकर्ड फेला नपरेको जनाएको थियो । 

जग्गा नापी हुँदाको फिल्डबुकको कैफियत महलमा लेबोरेटरी मावि क्षेत्र भनी उल्लेख भएबाट विद्यालय परिसरको उक्त जग्गा त्रिविको हक स्वामित्वको जग्गा भनि मान्न कानूनतः नमिलेको जनाएको थियो ।
त्रिविका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले उक्त जग्गा नितान्त त्रिविको भएको तर स्कुलले खाली गर्न अटेरी गर्दै आएको बताए । 

‘त्यो जग्गा नितान्त त्रिविको हो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले भोगचलन गरेर स्कूल चलाएको थियो । पछि नेपाल सरकारले नै नेपाल शिक्षा समाज नामक् संस्थालाई १५ वर्षको लागि दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने । 

प्लस टु सम्मको पठनपाठन भइरहेको उक्त स्कूलमा हाल २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएर सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयको सल्लाहकार समूहमा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा विना विभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठ, एमालेका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका व्यक्ति छन् । जुन विद्यालय काँग्रेस नेता श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको लिटिल एन्जेल्स स्कूलकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको छ । उमेश श्रेष्ठ हाल विद्यालयका निर्देशक हुन् । 

त्रिविले त्यो जग्गा छोडिदिनुहोस्, हामीलाई चाहियो भनेर पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, छोड्न नमानेको महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको हो हामी छोड्न सक्दैनौं भन्दै आएका छन् । कति पटक अख्तियारमा उजुरी प-यो, कति पटक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी प¥यो । जता पनि हामीले फिर्ताका लागि पहल गर्दैछौ भनिरहेका छौं । तर, के गर्नु फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन ।’ महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले विवशता पोखे । 

स्कूलका प्रिन्सिपल डा. लाक्पा शेर्पाले जग्गाको विवाद समाधान भइसकेको बताए । ‘२०७२ सालमै विवाद समाधान भइसकेको हो तर बेला बेला निहँु खोज्ने काम भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नै सबैलाई राखेर २०७२ सालमा सम्झौता गरेको थियो । त्यहीअनुसार हामी चलिरहेका छौं,’ उनले भने । 

कहिलेकाही राजनीतिक रूपमा उचाल्ने विषय मात्र बनिरहेको उनको भनाई छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले जग्गा उपलब्ध गराएको हो । हामीले त्यही आधारमा शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छौं । यसमा बेला बेला निहँु खोज्ने काम मात्र भइरहेको छ,’ उनले भने । 

अर्को कुरा त्रिविको जग्गा कुनै व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको भए समस्या हुने तर सार्वजनिक गुठीमार्फत् विद्यालय सञ्चालन गरेर झन् जग्गाको संरक्षण भइरहेको उनको भनाई छ । ‘गरिब दुःखी बच्चा पढेका छन् । यो त राम्रै काम हो । संस्तो शुल्कमा पढाउनु राम्रै हो जस्तो लाग्छ हाम्रो तर्फबाट,’ उनले भने, ‘जग्गाको विषयमा त्रिविलाई तनावको विषय होइन, झन् हामीले उनीहरूको जग्गाको संरक्षण गर्दै आएका छौं । कतै अतिक्रमण भएको भए पो हेर्ने हो, नत्र यो जस्तो सुरक्षित त अरू के छ र ?’ 

उक्त जग्गामा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइरहने वा बल प्रयोग गरेर हटाउने भन्ने दुई विकल्प त्रिविसँग छ । यसका लागि बल प्रयोग गर्न सकिने आधार त्रिविले देखेको छैन । किनकि त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनबाट त्रिविलाई सहयोग मिल्न सक्ने अवस्था छैन । 

‘अतिक्रमण हटाउनको लागि प्रहरी प्रशासनसँग सहयोग माग गर्दा हामी शान्ति स्थापना गर्ने काम गर्छौ, द्वन्द्व फैलाउने काम गर्दैनौं भन्ने जवाफ आउँछ,’ महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने । बल प्रयोग गरेर खाली गराउन सकिने अवस्था नभएपछि विश्वविद्यालयले नयाँ नीति बनाएर विद्यालय आफैंले सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाई छ । नयाँ नीति ल्याएर त्रिवि आफैंले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

‘हाम्रो त एजुकेशन डिपार्टमेन्ट त्यत्रो छ । यत्रा मास्टरहरू जन्मिरहेका छन् । उनीहरूका लागि शिक्षण परीक्षण गराउनको लागि राम्रो ठाउँ हुने थियो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हाम्रो लिडरसिपमा इच्छाशक्ति देखिनुप-यो ।’ 

कसरी गयो त्रिविको जग्गा लेबोरेटरी माविलाई ? 

तत्कालीन श्री ५ को सरकार (नेपाल सरकार) ले विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आधुनिक शिक्षण पद्धति सिकाउने उद्देश्यले २०१३ सालमा डेमोन्स्ट्रेसन स्कूल स्थापना गरेको थियो । त्यो स्कूल त्रिविको शिक्षण अभ्यास गर्नसमेत प्रयोग गरिन्थ्यो ।

पछि त्यही स्कूललाई लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय बनाइयो । शिक्षा मन्त्रालयले २०२० सालमा हाल विद्यालय परिसर रहेको जग्गाहरु आफ्नै मातहतमा लिई अमेरिकी सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवन लगायतका संरचनाहरु निर्माण समेत गरेको थियो ।

पछि २०२३ सालमा लेबोरेटरी माविलाई सोही ठाउँमा स्थानान्तरण गरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको कलेज अफ एजुकेशनको अङ्गको रुपमा विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा पद्धति लागु भएपछि कलेज अफ एजुकेशन त्रिविमा गाभिएको थियो ।

लेवोरेटरी माविमा स्कुल स्तरको मात्र पढाई हुने भएकोले शिक्षा मन्त्रालयअन्तरगत रही सञ्चालन हुँदै आएको थियो । शिक्षा (सातौं संशोधन) नियमावली, २०३७ लागु भएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई सरकारी अनुदान तथा आर्थिक सहयोग रोकिन गएको थियो । त्यसपछि विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट विद्यालय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । 

पछि विद्यालयको भरपर्दो आर्थिक स्रोत नभएको र भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरु जीर्ण भई विद्यालयको पठन पाठन र व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०५७ साउन १३ मा नेपाल शिक्षा समाजसँग सम्झौता गरेर १५ वर्षका लागि जिम्मा दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले समाजसँग १३ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । 

नेपाल शिक्षा समाजसँगको सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि विद्यालय ब्यवस्थापनको जिम्मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको निर्णयअनुसार शैक्षिक गुठीमा हस्तान्तरण भएको थियो । २०६२ पुस १७  मा लेवोरेटरी स्कूल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीलाई हस्तान्तरण भई हाल सोही सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमार्फत् विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । 

विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गाको भोगाधिकार दर्ता प्रक्रियाको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले नेपाल शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय सम्पत्ति ब्यवस्थापन शाखालाई २०७१ असार १५ मा पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीमा जग्गा दर्ताका लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको थियो । यद्यपी हाल दर्ता प्रक्रिया स्थगित भएको छ । 

के थियो १३ बुँदे सम्झौतामा ? 

शिक्षा मन्त्रालयले १५ वर्षका लागि गरेको सम्झौतापछि समाजलाई विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिएको थियो । सम्झौतामा पाठ्यक्रम सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने, ५ वर्षे लक्ष्य र विद्यालय कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्नुपर्ने, वर्षैपिच्छे प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा पेस गर्नुपर्ने, विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति जग्गा–जमिन शैक्षिक कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेका १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख थियो । 

त्यस्तै, ५ वर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने, शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी र शिक्षक व्यवस्थापनको दायित्व नव्यहोर्ने, कार्यरत शिक्षकले काम गरिरहन चाहेमा नयाँ व्यवस्थापनको सर्त पालना गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मन्त्रालयको एक प्रतिनिधि रहने, विद्यालयको जग्गा–जमिन बेच्न नपाउने, विद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्ति लागत जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानलय र शिक्षा विभागमा बुझाउनुपर्ने, विद्यालयले धरौटी वापत ५ लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने भन्ने थियो । 

सम्झौता अवधि १५ वर्ष रहने, अपेक्षित रुपमा विद्यालय नचले मन्त्रालयले सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने, सरकारले आवश्यक सर्तहरु तोक्ने, प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमवलीअनुसार पालना गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सम्झौता पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल शिक्षा समाजका सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

गैरसरकारी संस्थालाई विद्यालय चलाउन दिएको मन्त्रालयले सम्झौता गरेको साढे ५ वर्षमै सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारलाई दिएको थियो । सम्झौता गरेर संस्थाले चलाउन नसकेपछि गुठीमार्फत् सञ्चालनमा आएको थियो । 

विवाद साम्य पार्न शिक्षा मन्त्रालयमा सम्झौता  

विवाद बढ्दै गएपछि तात्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरोकारावाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति, रेक्टर तथा रजिष्ट्रार र लेबोरेटी स्कूल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । उक्त बैठकले लेवोरेटरी माविले उपभोग गर्दै आएको जग्गामा नै विद्यालय रहने र त्रिविको समेत सहभागितामा विद्यालय व्यवस्थित रूपले सञ्चालित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ नै अहिले पनि उक्त सार्वजनिक गुठीका गुठीयार हुन् । गुठियारले नै विद्यालयको संरक्षण गर्दैै आएका छन् । तर, त्रिविको सहभागिता अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । 
त्यो बेला कसले, के कति कारणले सहमति गरेको थियो ? त्यो आफूलाई जानकारीमा नरहेको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, विद्यालयले भने त्यही सम्झौताअनुसार विद्यालय सञ्चालन भइरहेको र विवाद पनि त्यही बेलादेखि साम्य भइसकेको बताउँदै आएको छ । 

त्रिविकै तत्कालीन पदाधिकारीहरू बैठकमा उपस्थित भई लिखित रुपमा स्वीकार गरी भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु पर्ने दायित्व उनीहरूकै भएको विद्यालयका प्रिन्सिपल शेर्पा बताउँछन् । 
विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएको मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णयमा सहमति जनाई कार्यभार समेत स्वीकारेपछि सो सहमतिअनुसार कार्य गर्नुका अलावा विद्यालय परिसरको जग्गा खालि गरिदिनु भनी दवाव दिन नैतिक हिसावबाट समेत नमिल्ने शेर्पाको भनाई छ ।