सत्ता गठबन्धनभित्र प्रदेशको शक्ति बाँडफाँटबारे छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको बाँडफाँटबारे छलफल भइरहेको हो । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख्यमन्त्रीको लबिङमा बालुवाटार पुग्ने प्रदेश सांसदलाई गठबन्धनको हिसाब–किताब सुनाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका अनुसार कांग्रेसबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार प्रदेश सांसदले देउवासँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।

देउवाले संसदीय दल चयनपछि गठबन्धनमा भागबण्डा टुंगो लाग्ने भन्दै अहिले कसैलाई पनि मुख्यमन्त्रीको बचन नदिएको बुझिएको छ । कांग्रेसमा एक पदाधिकारीका अनुसार गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सातै प्रदेशमा कांग्रेसको दाबी छ ।

उनले भने, ‘गठबन्धनभित्र हामी सातै प्रदेशमा ठूलो दल छौँ । सबै प्रदेशका साथीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । त्यही अनुसार उहाँहरुले नेताहरुलाई भेटिराख्नु भएको छ ।’

उनका अनुसार कांग्रेसले सातै प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरे पनि कम्तीमा ३ प्रदेशको नेतृत्व छाड्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेस नेताहरुसँगको छलफलमा माओवादीले ३ र एकीकृत समाजवादी १ प्रदेशमा नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको ती पदाधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

माओवादीले मुख्यत: कर्णाली, प्रदेश १, सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व पहिलो चरणमै आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका पाएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । मधेस, गण्डकी, बागमती  र लुम्बिनीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सुरुवाती नेतृत्वको माग नगरेको पाइएको छ ।

मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग जोडिन चाहेको जनमत र लोसपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्था छ । तर कांग्रेसले मधेस प्रदेशको नेतृत्व पहिलो चरणमा भने आफै गर्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

गठबन्धन दलका नेतासँगको संवादमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरुका अनुसार सबै प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गरेर जाने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि साथमा लिने कांग्रेसको तयारी छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको दुई तिहाइ भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन जुटाउन सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी गराउने गरी छलफल भइरहेको छ ।

गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख विषयले पनि स्थान पाएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्याकेजमै संवाद अगाडि बढाएकाले सभामुख र उपसभामुखको भागबण्डाका विषममा पनि छलफल भइरहेको गठबन्धनको छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले प्रदेसभा सभामुखमा ३, माओवादी २, एकीकृत समाजवादी र गठबन्धनमा सामेल हुने मधेसवादी कुनै दलले १–१ प्रदेशभा भाग पाउने बुझिएको छ ।

कांग्रेसले उच्च स्रोतका अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सभामुख पठाएको ठाउँमा उपसभामुख कांग्रेसबाट हुने छ । कांग्रेसले सभामुख पाएको ठाउँमा कतै माओवादी त कतै एकीकृत समाजवादीले उपसभामुख पाउने छ । मधेस प्रदेशमा मधेसवादी दलले सभामुख पाए उपसभामुख गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी मध्ये कसैले पाउन सक्ने ती नेताको भनाइ छ ।

प्रदेश १

सातै प्रदेशमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई जसपाको साथ अनिवार्य बनेको छ । प्रदेश १ मा जसपाको साथ विना गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमध्ये कसैले पनि जसपा नेपालको समर्थन बिना बहुमत हासिल गर्ने अवस्था देखिएको छैन । प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी जम्मा ४० सिट प्राप्त गरेको छ । एमालेसँगै तालमेल गरेको राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी जम्मा ६ सिट प्राप्त गरेको छ । एमाले र राप्रपा मिल्दा जम्मा ४६ सांसद मात्र हुन्छन् । बहुमतका लागि यो गठबन्धनलाई एक सिट रहेको जसपाको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।

अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकतर्फ १२ गरी जम्मा २९ सिट प्राप्त गरेको छ । सोही गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी जम्मा १३ सिट पाएको छ । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ गरी जम्मा ४ सिट पाएको छ ।

यी तीन दल मिलेर सत्तारुढ गठबन्धनसँग जम्मा ४६ सांसद मात्र हुन्छन् । बहुमतका लागि यो गठबन्धनलाई पनि एक सिट रहेको जसपा निर्णायक हुने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले लोसपा र जनमतलाई साथमा लिएर सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छन् । तर, यो संख्या कुनै पनि दलसँग छैन । प्रदेशसभामा २३ सांसदसहित नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने २२ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । जसपा १६, जनमत पार्टी १३  लोसपाका ९ माओवादी केन्द्रसँग ८ एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् ।

मधेस प्रदेश सभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपाका २ , संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक सांसद पाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जनमत, एकीकृत समाजवादी, लोसपा गरी ५९  सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ ।

यहाँ कांग्रेससँग ३७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरी ६५ जना सांसद  छन् । यहाँ एमालेसँग २७, राप्रपासँग १३, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो पार्टीसँग २ सांसद छन् ।

वर्तमान अवस्थामा सत्ता गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत रहेको छ । ६५ सांसदको  समर्थनमा बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा नै सरकार बन्ने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पहिलो दलका रुपमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ सांसद छन् । राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध भएका दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको अवश्यकता हुन्छ । कांग्रेसका २७, माओवादीका ८, एकीकृत समाजवादीका गरी ३६ सांसद हुँदा यो गठबन्धनलाई आरामदायी बहुमत पुग्छ । एकजनालाई सभामुख बनाउँदा पनि ३५ जना हुन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एमालेबाहेकका सबै दललाई मिलाएर सरकार गठनको प्रयास थालेको छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्छ । तर लुम्बिनीमा कुनै पनि दलका मात्र होइन  सत्तारुढ गठबन्धनले समेत बहुमत ल्याउन सकेको छैन ।

यहाँ उसले कुल ८७ सांसद सङ्ख्यामा ४१ वटा मात्र सिट जितेको छ । जबकि सरकार बनाउन बहुमतका निम्ति ४४ सिट जित्न आवश्यक थियो ।

गठबन्धनमा विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर माओवादीका ३ जना नेताहरूले पनि गठबन्धनलाई साथ दिने बुझिएको छ । स्वतन्त्रसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत छ । सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिनेमा गठबन्धनले २८ सिट जितेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १० समाजवादी र राप्रपाले एक–एक सिट जितेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेसभामा पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगेको छ । सरकार गठनका लागि २६ सांसद चाहिनेमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । यहाँ ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । एमालेले १० र राप्रपाका १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।