मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सूचीमा मुस्लिम र थारु जातिलाई आफूमा समेटेको तथा व्यापक विरोधपछि अहिले हटाएकोबारे चौतर्फी चर्चा छ ।

आयोगका उपसचिव संविता डंगोलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई गराएको जानकारीअनुसार मधेसी आयोगको ‘नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ उपसमूह १ थारु जाति र २ मुसलमान जातिलाई हटाउने निर्णय भएको हुनाले सो बमोजिम गरी दिन अनुरोध गरेकी छन् । 

मधेसी आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ सरकारलाई गत साउनमा हस्तान्तर गरेको थियो । प्रतिवेदनमा १५१ जातिको सूची समावेश गरिएकोमा त्यसमध्ये थारु र मुस्लिम जातिको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

आयोगले मधेसी जातको बारेमा अध्ययन गर्दा २०६५ माघ २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले मधेसी जातिको बारेमा गरेको निर्णय जो कान्तिपुर दैनिकमा पहिलो पटक समाचारको रूपमा प्रकाशित भएको थियो, त्यसलाई आधार मानेको थियो । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमै थारु र मुस्लिमलाई मधेसी क्लस्टरमा राखिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानी आयोगले सो जातिलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको थियो । 

आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएपछि थारु र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्दा त्यसबेला कसैले आपत्ति नजनाएको दाबी गरे । 

मिश्रले भने, ‘थारु र मुस्लिमलाई मधेसी क्लस्टरमा राखिएको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराएँ तर उहाँहरूले कुनै प्रतिक्रिया देखाउनु भएन, त्यसको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ ।’

त्यति मात्र होइन, थारु तथा मुस्लिमका अन्य विज्ञहरू, राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मीहरूसँग पटक पटक त्यस विषयमा छलफल गरिएको छ । तर छलफलको क्रममा कसैको कुनै आपत्ति भएन ।

प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि मुस्लिम आयोग र थारु आयोगसहित अन्य आयोगहरूलाई पनि पठाइयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पनि हस्तान्तरण गरियो । त्यतिबेलासम्म कसैको कुनै आपत्ति थिएन । जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेसीको जातीय सूची समावेश गरेर बुझाइयो अनि सबैतिरबाट त्यसको विरोध भएको अध्यक्ष दत्तले बताए । 

मुस्लिम तथा थारु समुदायका विभिन्न संघ संस्थाबाट विज्ञप्ति नै जारी गरी दबाब नै आउन थाल्यो । आयोगमा आएर ज्ञापनपत्र नै बुझायो । त्यसपछि बाध्य भएर मधेसी सूचीबाट मुस्लिम र थारुलाई हटाइएको आयोगका अध्यक्ष दत्तले बताए ।

तर अहिले मुस्लिम र थारु जातिलाई मधेसी सूचीबाट हटाएपछि ती जातिका विभिन्न अगुवाहरूले फोन गरेर आपत्ति जनाइरहेको बताए । उनले भने, ‘हिजोदेखि विभिन्न जिल्लाबाट सयौंं जना मुस्लिम तथा थारु जातिको फोन आएको छ, उनीहरू आफू मधेसी क्लस्टरमै बस्न चाहेको भनिरहेका छन् । उनीहरू चाँडै काठमाडौं आएर ज्ञापनपत्र पनि बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् ।’

उता थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आफूहरू मधेसी सूचीमा बस्न नचाहेको पटक पटक भन्दा पनि मधेसी आयोगले सूचीमा राखेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मधेसी आयोगले हामीलाई बोलाएर छलफल गर्दा विभिन्न आधारहरू देखाएर हामीले मधेसी क्लस्टरमा बस्न चाहन्नौ, थारुलाई मधेसीमा नराख्न आग्रह गर्‍यौँ, तैपनि उनीहरूले मधेसी सूचीमा जबर्जस्ती राखे ।’

थारु छुट्टै क्लस्टर हो भनी कानुनमा पनि छ । थारुलाई छुट्टै आरक्षण दिन सुरु गरिएको छ । निर्वाचन आयोगदेखि लिएर विभिन्न छात्रवृत्तिमा पनि थारुलाई छुट्टै क्लस्टरको रूपमा राखिएको छ । प्रदेश निजामती ऐनमा पनि थारुलाई छुट्टै क्लस्टरको रूपमा राखिएको छ । यति हुँदा हुँदै थारुलाई किन मधेसी क्लस्टरमा राखियो ? थारूको आफ्नै पहिचान र क्लस्टर रहेको कारण आफूहरू त्यहाँ बस्न नचाहेको उनले जिकिर गरे ।

२०४९ सालमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा थारुलाई राखिएको थियो । पछि मधेश आन्दोलन हुँदा २०६५ मा थारुलाई मधेसी क्लस्टरमा पनि राखियो । उता आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा पनि कायमै रह्यो । 

२०६५ मा मधेसी सूचीमा थारुलाई राखेको कारण थारु समुदायबाट ठूलो आन्दोलन भएको थियो । आफूहरू मधेसी होइनौँ भनी काठमाडौँदेखि विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भएको थियो । त्यही आन्दोलनपछि सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच भएको सम्झौताका आधारमा २०७२ सालमा थारुलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको आयोगका अध्यक्ष चौधरीले बताए । 

अहिले पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा थारुलाई राखिएको छ, अब विस्तारै आफूहरुले थारूको छुट्टै सूची तयार गरी आफ्नै पहिचानको आधारमा क्लस्टर कायम गर्ने उनले बताए । 

उता मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मधेसी आयोगले मुस्लिमलाई जवरजस्ती मधेसी सूचीमा राखेको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुभन्दा अगाडि धेरै कठिन संघर्ष र धेरैको बलिदानपछि मुस्लिम र थारु समुदायले पाएको अधिकारमाथि हमलाको प्रयास गर्न खोज्नु सिंगो समुदाय र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार रहेको उनको बुझाइ छ । 

उनले भने, ‘मधेश एउटा भूगोल हो, मुस्लिम र थारु समुदाय मधेशमा मात्र होइन, तराई, पहाड र हिमालमा समेत बसोबास छ, त्यस कारण सबैलाई एउटै बाकसमा राख्ने कोशिस गर्नु गलत हो ।’ मुस्लिम समुदायको आफ्नै छुट्टै भाषा, पहिचान छ, उसको आफ्नै छुट्टै क्लस्टर छ, त्यसैले मधेसी सूचीमा  राख्न कुनै आवश्यकता नरहेको उनले बताए । 

नेपालको कानुनले नै मुस्लिम अलग क्लस्टर हो, यसका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, यी सबै आधार हुँदा हुँदै मधेसी आयोगले मुस्लिमलाई जवर्जस्ती आफ्नो सूचीमा राखेको तर अहिले आएर त्यसलाई सच्याउन बाध्य भएको उनले बताए ।