नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कैलालीको टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले यसका आरोपीहरुलाई मुक्त गर्ने आश्वासन यसअघिका सरकारहरुले पनि पटक पटक दिएका तर न्याय भने नपाइएको गुनासो गरेकी छिन् ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट विजयी उनले भनिन् ‘‘हाम्रो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घट्नाका आरोपीहरु निर्दोष रहेकाले तिनको रिहाइका लागि यसअघिका सरकारहरुले पटक पटक लिखित एवं मौखिक प्रतिबद्धता गरेपनि कार्यान्वयन भने गरेनन् । ’’ 

अध्यक्ष चौधरीले उनीहरु निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको जिकीर गरिन् । नेता तथा मन्त्रीहरुले यो राजनीतिक प्रकृतिको घटना हो, त्यसैले उनीहरु रिहा हुनुपर्छ भनिरहेका तर रिहाइको पहल भने नगरेको उनको गुनासो थियो । 

उनले भनिन् ‘‘यसअघिका सरकारले पनि छुटाउने आश्वासन दिएका थिए । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा त सरकार र हामीबीच लिखित सम्झौता नै भएको हो, त्यो सार्वजनिक नै छ सबैले हेर्दा पनि हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा हुँदा पनि छुटाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । हाम्रो भेटमा उहाँले यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले रेशमलाई न्याय हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, काम कसैले गरेनन् ।’’

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेकाले राजनीतिक क्षेत्रमा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणाहरु आइरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीको यो भनाई आएको हो ।

 केपी ओलीको सरकारका पालामा विसं २०७७ फागुन २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तथा विसं २०७८ जेठ १८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र थारु कल्याणकारिणी सभा थारुवान संघर्ष समितिका प्रमुख रुकमिणी चौधरीसहितको टोलीबीच टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई रिहा गर्ने विषयमा लिखित सम्झौता भएको थियो ।    

आफूहरुले निर्वाचन अघि पनि यस क्षेत्रका सबै दलका नेताहरुसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले निर्दोषलाई न्याय दिन आग्रह गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताउने गरेका छन् । उनको जिज्ञासा थियो ‘‘यसपटक पनि सरकारले न्याय दिन्छु भनेको छ, सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हामीले सुनेका छौँ, पहिलेजस्तै आश्वासन मात्र हो कि वास्तवमै सरकारले न्याय दिन्छ हेरौँ ।’’