बुधबारदेखि न्यायपालिकाको बागडोर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्हालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मङ्सिर २७ गते रातीदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि कार्कीले न्यायपालिकाको औपचारिक नेतृत्व सुरु गरेका हुन् । 

गत वर्षको फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संघीय संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । संघीय संसद्ले समयमै उनको महाभियोगको विषयमा निर्णय गर्न नसकी संसद्को कार्यकाल सकिने दिन साँझ मात्रै संसदीय समितिको बहुमतले अर्को संसद्ले टुङ्ग्याउने गरी उनको निलम्बन जारी रहने निर्णय गरेको थियो । 

फागुन १ गते जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०७८ फागुन १ गतेदेखि २०७९ असोज १५ गतेसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै अवकाश पाएका थिए । 

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अनिवार्य अवकाशपछि असोज १६ गतेदेखि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेको कारण कामु प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि बुधबारबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएको छ । यसअघि अनौपचारिक रूपमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका कार्कीले जबराको कार्यकाल सकिएपछि औपचारिक रूपमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । मङ्सिर २८ गतेबाट औपचारिक रुपमै न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाले पनि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नभएसम्म कार्कीसमेत कामु प्रधानन्यायाधीश नै रहने छन् ।

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नभएसम्म कामु कै भूमिकामा कार्की

न्यायपालिकामा तत्कालका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीभन्दा अगाडि कोही पनि छैन । निलम्बनमा रहेका जबराले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपनि उनलाई पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्न संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । तर संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो भने अझै लामो छ । 

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायपरिषद्ले योग्य उम्मेदवारहरूको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पुगेका सबै व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य उम्मेदवार रहन्छन् । यद्यपि वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस र नियुक्त गर्ने परिपाटी रहेको अवस्थामा वरिष्ठ न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने सम्भावना भने बलियो रहन्छ । 

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएपछि न्याय परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहनेछन् । 

देशमा भर्खरै नयाँ संसद् आएको र सांसदले पदको शपथ समेत नलिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय नै रहेको छ । कामचलाउ सरकारका व्यक्तिहरू संलग्न संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा विवाद आउन सक्ने भएकाले पहिले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । त्यससँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भइसकेपछि न्याय परिषद्को सदस्य रहने कानुनमन्त्रीको समेत नियुक्ति भइसकेपछि न्यायपरिषद् पनि काम चलाउमा नभई पूर्णता पाउनेछ । 

यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पनि एक महिनादेखि भन्दा समय लाग्नेछ । त्यसपछि न्याय परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको सूचि संवैधानिक परिषद्मा पठाई संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनुपर्नेछ । 

तर संसद्को कार्यकाल नै सुरु नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, सभामुख तथा उपसभामुख, प्रधानमन्त्री आदिको निर्वाचन सकिइसकेपछि मात्रै सभामुखले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेछन् । यो प्रक्रिया पूरा गर्न करिब २ महिनाको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका योग्य उम्मेदवार मध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले कुनै एक न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि आएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले ती न्यायाधीशमाथि उजुरी गर्न समय दिनेछ । सामान्य अवस्थामा ७ देखि १४ दिनको समय दिएर ती न्यायाधीशमाथि उजुरी गर्ने समय तोकिएको हुन्छ र उक्त समयमा आएको उजुरीमाथि जवाफ दिन संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई समय दिन्छन् । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले ती उजुरीहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएमा र न्यायपालिकालाई सुधारको बाटोमा लग्ने स्पष्ट कार्यायोजना दिएमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अनुमोदन गर्नेछ र उनी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि ती व्यक्ति पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

हाल कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की वकालत पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्कीलाई ओली सरकार नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरी नियुक्ति दिलाएको थियो । २०७३ साउन १७ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका कार्की त्यसको ६ वर्षपछि न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुग्न लागेका हुन् ।

नरम स्वभावका कार्की विवादमा नआएका न्यायाधीश भएको कारण न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट समेत अनुमोदित हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि यो बाटो तय गर्न भने कार्कीले अझै करिब ३ महिनाको समय व्यतीत गर्नुपर्ने देखिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश बनेको करिब ५ महिनापछि मात्रै कार्की पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा पुग्नेछन् । यसअघि दीपककुमार कार्की साँढे ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश बनेर सोही पदबाट उमेर हदका कारण अवकाश लिएका थिए । 

संसद्को कार्यकाल सकिएको कारण महाभियोग पनि निष्क्रिय भएको पत्र लिएर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेपनि कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले रोकेको थियो । संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बन निष्प्रभावी रहेको पत्र जबरासहितका निकायलाई पठाए पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उक्त पत्र संविधान र कानुन विपरीतको रहको ठहर गर्दै महासचिवलाई नै कुन संविधान र कानुनको आधारमा निलम्बन निष्प्रभावी भएको हो भन्दै जवाफ माग गरेको थियो । मङ्सिर २१ गते नै पत्र बुझेर सर्वोच्च फर्किन लागेका जबरालाई सरकारले समेत कारगेट र सुरक्षा नदिएपछि जबरा पनि सर्वोच्च अदालत आउन पाएका थिएनन् ।