जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाइ गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएका छन् । सो अध्यादेशप्रति पक्ष र विपक्षमा चर्चा उत्कर्षमा छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले आफ्नै पार्टीका नेताबाट पनि अध्यादेश ल्याएकोमा चर्को विरोध खेप्नु परेको छ । 

चुनावलगत्तै नयाँ सरकार गठन गर्ने चहलपहल सुरु भएको बेला हो यो । यस्तो बेला अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री देउवाले ती दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यस्तो गरेको अधिकांशको बुझाई छ । 

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने लगभग निश्चित भएको छ । सरकारलाई सहयोग गर्न गठबन्धनका तर्फबाट जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भेटेका थिए । 

रेशम चौधरीले आफ्नो श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गराएका छन् । सो पार्टीसँग एक स्वतन्त्र गरी चार जना सांसद छन् । 

यो अध्यादेशका कारण सीके राउतका नेता तथा कार्यकर्ता पनि रिहाइ हुने देखिएको छ । सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएपछि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नुपर्छ भनि सरकारसँग सम्झौता भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारको पालमा केही रिहाइ पनि भए । बाँकीलाई रिहाइ गर्ने पहल भइरहेको थियो । यो अध्यादेश आइसकेपछि उनीहरू कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी बाहिर निस्किने बताइएको छ ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा एक सिट प्रत्यक्षमा र पाँच सिट समानुपातिकमा गरी ६ जना सांसद छन् । रेशम चौधरीको चार र सीके राउतसँग रहेको छ 
जनासहित १० जना सांसदका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो रिस्क लिएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार बनाउनका लागि १३८ जना सांसद भए पुग्छ । सरकार बनाउन गठबन्धनसँग दुई सीट मात्र अपुग छ । ती दुई सिट पनि गठबन्धनलाई सहज रुपले आउने देखिन्छ । स्वतन्त्रबाट जितेका प्रभु साह र डा.अमरेशकुमार सिंहले पनि समर्थन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । 

गठबन्धन बाहिर रहेको उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने संकेत दिइसकेको छ । त्यसबाहेक राप्रपासँग १४ जना सांसद छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २० जना सांसद छन् । यी दलहरुसँग पनि गठबन्धनले वा प्रधानमन्त्री देउवाले कुराकानी गरेर सरकारमा ल्याउन सक्छन् । तर जेलमा रहेका टीकापुर घटनाका रेशम चौधरीदेखि थुनामा रहेका सीके राउतका कार्यकर्ताको रिहाइ गरेर सरकारमा समावेश गराउन खोजेको कुरालाई धेरैले अनौठो रुपमा लिएका छन् ।     

राजनीतिक विश्लेषक सुरजराज आचार्यले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरुलाई बाहिर ल्याउन जुन किसिमले हतार हतारमा अध्यादेश ल्याइयो, त्यसले धेरैलाई अचम्म बनाएको छ ।’

उनका अनुसार अहिलेको यो गठबन्धनलाई रेशम चौधरीको सिट आवश्यक नै छैन, यदि आवश्यक छ भने कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ जनादेश पाएका संसदबाट गर्दा हुन्थ्यो । त्यसो नगरी हतार हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा शंका उब्जाएको उनले बताए । 

'यो काम चलाउ सरकार हो, यो खालको निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो । यो गतिविधिले गर्दा सतहमा एउटा कुरा देखिएको छ भने यसको भित्री खेल अर्कै हुन सक्छ,' उनले भने । सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने अन्य विकल्प हुँदा हुँदै पनि त्यतातिर ध्यान नदिई गम्भीर अपराधमा मुछिएकालाई बाहिर ल्याएर सरकार बनाउन खोजेको उनले टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी गराउन वा समर्थनका लागि राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपासँग वार्ताको पहल नै गरेको देखिएको छैन । दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरुको बीचमा यदि कुरा भएको छ भने त्यो बाहिर आएको छैन ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग एक दुईपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । त्यसबाहेक आधिकारिक छलफल भएको छैन । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनमा ल्याउन चाहेका छैनन् ।

चुनावको समयमा गठबन्धन छाडेर एमालेलाई सहयोग गरेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा यादवप्रति सकारात्मक छैनन् । ‘नो नट एगेन’ जस्ता नारा दिएर चुनावमा गएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सबै शीर्ष नेता चिढिएका छन् ।

कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘बरु काँग्रेस एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ, अन्य विषयमा सहकार्य गर्न सक्छ तर स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै सहकार्य गर्ने पक्षमा छैन ।’ राप्रपा राजतन्त्र र राजालाई ल्याउने वकालतमा छ । त्यो दलसँग सैद्धान्तिक रुपमै कुरा नमिल्ने भएकाले अहिले तत्कालै त्यो दलसँग कुरा गर्ने पक्षमा गठबन्धन देखिएको छैन ।

त्यस हिसाबले सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धनलाई सीके राउत र रेशम चौधरी नै सहज भएको बताइन्छ । तर सीके राउत विगतमा देश टुक्र्याउने अभियानमा लागेको तथा रेशम चौधरी गम्भीर अपराधमा मुछिएकोलाई सरकारमा ल्याउनुलाई पनि धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।

देउवाले अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाउन चाहेको एकथरीको विश्लेषण छ । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउन चाहन्छन् । गठबन्धनमा जसले बहुमत पुर्याउँछ, उसैले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ । त्यसैले, बढी भन्दा बढी सांसद राखेर सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेको बताइन्छ । 

पार्टीको एउटा कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूसँग ६० जना सांसद पुग्न लागेको, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने भनेका थिए । यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री देउवा झनै तर्सिएका छन् । यसकारण उनले सरकार गठन गर्दा बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा राख्न चाहेका छन् । 

उता वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल भन्छन्, ‘सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छन् ।’ उनका अनुसार यो अध्यादेश सरकार बनाउने नियतले ल्याइएको होइन । 'गठबन्धनमै सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ, अन्य दलसँग कुराकानी गरेर थप सांसद ल्याउन सकिन्छ तर एउटा गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई बाहिर निकालेर सरकार बनाउनु अर्को अपराध हुन्छ,' उनी भन्छन् ।

दाहालका अनुसार अहिलेको अध्यादेश उद्देश्य, समय जस्ता विषयलाई विश्लेषण गर्दा सरकारको नियत ठीक नरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । अध्यादेश अति आवश्यक भयो भने ल्याउने विषय हो तर अहिले यो अध्यादेश ल्याउन के आपत पर्यो ? यही कुरा एक महिनापछि गर्दा के बिग्रिन्थ्यो ?,' पत्रकार दाहालको प्रश्न छ । उनले सरकारको नियत सफा नरहेको भन्दै यसले राम्रो संकेत नगरेको टिप्पणी गरे ।