ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे प्रतिवेदन तयार पारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको छ। करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।

सीआईबीको सो अनुसन्धान प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको जनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस २६ गते पुनः सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय बुँदाका सक्कली कागजपत्र तथा प्रमाणसमेत पेस गर्न भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि १० बुँदामा सीआईबीलाई पत्रचार गरेको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवासको जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीबाट मोही खडा गरी जग्गा वितरण गरेको जग्गाको सक्कल कागज मागेको थियो।​ त्यसैगरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको वि.सं. १९८७ को लालमोहरको आधिकारिकता पुष्टि गर्न, मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको पाइए स्वतः खारेज हुने र सरकारी कायम हुनुपर्नेमा मालपोत कार्यालयले फिर्ता वा जफत गर्नेबारे भएको पछिल्लो प्रगति तथा त्यसको मिसिलसमेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

यसैगरी सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ बमोजिम ललिता निवाससमेतका छवटा दरबार अधिग्रहण गर्ने २०२१ मङ्सिर १५ गतेको निर्णयको सक्कली कागजपत्र तथा २०२१ मङ्सिर १७ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाको प्रमाणसमेत पेस गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन पुनः तयार गर्न भनिएको थियो।

ललिता निवासको जग्गा साविकमा भीम शमशेरले लालमोहर पाई हक हस्तान्तरण हुँदै सुवर्ण शमशेर र निजका हकवाला अंशियारमा आएको देखिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले नेपाल सरकारले अधिग्रहण तथा जफत गरी प्राप्त सरकारी जग्गा कायम भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गाको नापजाँचका प्रमाण र त्यसमा बनेका संरचनाको हाइलाइट नक्सा स्पष्ट पारी प्रतिवेदनमा पेस गर्न भनिएको थियो।

सीआईबीले गत वर्ष बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पेस गरिएका विभिन्न निवेदन, मुचुल्कासहितका प्रस्ताव तथा स्वीकृति दिने व्यक्ति र साक्षीको सहीछापको सक्कली प्रमाण पेस गर्न आग्रह गरिएको थियो। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।