पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुन बनाउने संसद्मा नै कानुनी शासनको बहस कम हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन् । कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको ‘कानुनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा उहाँले कानुनी शासनको पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

“जब महत्वपूर्ण विधेयकको पालो आउँछ, त्यही बेला नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पास गरिन्छ, त्यो त कानुनी शासनका बारेमा बहस गर्ने संस्था हो”, उनले थपे, “संसद् भनेको कानुन बनाउँदा वृहत छलफल गर्ने ठाउँ हो, छलफल नै नगरी बहुमतले ल्याएको कानुनले राष्ट्र र समाज राम्रो हुँदैन ।”

नेपाल कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजालले गलत तरिकाले कानुन बनाउन र अध्यादेश ल्याउन खोजीमा इमानदार भएर देश र जनतालाई सम्झेर रोक्नुपर्ने बताए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता खिमलाल देवकोटाले कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका सांसद क्षमतावान हुनुपर्ने र त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्नेमा जाोड दिए । 

कार्यक्रममा अधिवक्ताद्वय राजुप्रसाद चापागाईं र लिलाधर उपाध्यायले ‘कानुनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसद्को भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय संसद्को भूमिका यान्त्रिक र आलङ्कारिक बन्दै बताए ।