पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् । मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताएका हुन् । 

उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए ।  बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताए ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनैपनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिए । उनले कुनैपनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताए ।

 आफ्नो कुरा अल्पमतमै परेपनि सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न छोड्नुनहुने उनको भनाइ छ । उनले सांसदहरुको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउनु नहुने बताए । उनले भने, कानूनी राज्यको संस्थागत विकास कति भयो भन्ने हो । संसद भित्रको सुशासन कति हो ? यहाँहरुले बनाएको कानूनले दिएको सुशासन कति हो ? कानून बनाउने प्रक्रियामा सुशासन कति छ ? यहाँहरुले बनाउने नियम सुशासनमुलक छ कि छैन ? त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि होइन ? त्यसको इमान्दार पालना हुन्छ कि हुँदैन ? मेरो दुखेसो बेला बेलामा भन्ने कुरा के हो भने महत्वपूर्ण विधेयकको जब पालो आउँछ, तब नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पास गरिन्छ । यो छलफल गर्ने संस्था हो । यहाँ अल्पमत, बहुमत हुन्छ थाहा छ । बहुमतले पास हुन्छ भन्ने थाहा छ । त्यसो हुनाले अल्पमतका मानिसले कुरा नगरेपनि भो बहुमतका मान्छेले पेले पनि भो त्यो होइन । अल्पमतका मानिसले के विश्वासमा कुरा गर्नुपर्छ भने मेरा कुरा त्यहाँ स्वीकार्यता नहुन सक्छ । बहुमतले आफ्ना ढिपी गर्नसक्छ । तर मेरो कुरा हुन् । मेरा सिद्धान्त हुन् । आज नभए भोलिका दिनमा राष्ट्र, समाजलाई यसले प्रभावित पार्नसक्छ र हामीले खोजेजस्तो कानून आउँछ भनेर त्यो उत्साहका साथ छलफल गर्ने हो । छलफल नभई पास भएको कानूनलाई पनि कानून भन्नुपर्छ र ? त्यसले कानूनी तत्व ग्रहण गर्छ र ? मलाई दुःख लाग्छ । बरु कानून नबनाउनु । तर छलफल नछोड्नु । छलफल नगरीकन कानून नबनाउनु । छलफल यहाँहरुको मुख्य अधिकार हो । सहमत, असहमत त आ–आफ्नो कुरा हो । असहमत हुने असहमत हुन्छन् । सहमत हुने सहमत हुन्छन् । आफ्नो भनाई नभनी नछाड्ने । यो भनेको हरेक सांसदको योग्यताको, क्षमताको, चाहनाको कुरा हो । यो स्वाभिमानको कुरा हो । यदि सांसदमा पनि त्यो स्वाभिमान र स्वायत्तता जागेन भने यहाँहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको के गति होला ? त्यसको स्वाभिमान कसरी जोगाउनु हुन्छ ? प्रजातन्त्रले त हरेक जनताको स्वाभिमान जोगाउने हो नि । यहाँहरुले आफ्नै स्वाभिमान र स्वायत्तता जोगाउनु भएन र दलका कुनै निर्देशित शक्तिसँग शिर झुकाउनु भयो र आफ्नो अन्तःस्करणलाई सौदा गर्नुभयो भने यो कानूनको स्वीकार्यता, वैधता कसरी रहन्छ ? कानूनको कानून तत्व त बन्नुप¥यो नि ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताए ।  संसद द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वलाई पालिराख्नु नहुने बर्ताए ।