निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउन तयारी गरिरहेको छ । तर त्योभन्दा अघि नै विभिन्न प्रदेशहरूमा सरकार गठनको चर्चा सुरु भइसकेको छ । बागमती प्रदेशमा पनि सरकार गठनको हिसाबकिताब सुरु भइसकेको छ । 

गत निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशमा सात वटा दलहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । कूल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलहरूले स्पष्ट बहुमत भने पाउन सकेका छैनन् ।

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा यस पटक दलहरूको अंकगणितमा फेरबदल भएको छ । बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २५ सिट जित्दा समानुपातिकबाट १२ सिट प्राप्त गर्दै ३७ जना सांसद पाएको छ भने एमालेले प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिकमा १४ गरी २७ सिट पाएको छ । प्रत्यक्षमा १४ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ ७ सिट गरी २१ जना सांसद पाएको छ । एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षबाट ५ र समानुपातिकबाट २ गरी ७ जना सांसद पाएको छ । राप्रपाले १३ जना सांसद पाएको छ भने नेमकिपाले ३ जना सांसद पाएको छ ।

बागमती प्रदेशसभाबाट यसअघि प्रतिनिधित्व गर्ने २ वटा दल बाहिरिएका छन् भने एउटा नयाँ दलले प्रवेश पाएको छ । यस अघि प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको विवेकशील साझा पार्टी बाहिरिएको छ भने प्रत्यक्षबाट एक सिट जितेको जसपा पनि संसद्मा इन्ट्री पाउन असफल भएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट थ्रेस होल्ड कटाउँदै विवेकशील साझा पार्टीले प्रदेशसभामा ३ सिट पाएको थियो ।

दुई वटा दलहरू बाहिरिँदा हाम्रो नेपाली पार्टीले भने प्रत्यक्षबाट एक र समानुपातिकतर्फबाट एक सिट सुरक्षित गर्दै सदनमा प्रवेश पाएको छ । 

२०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको एमालेका ५७ जना सांसद थिए । यसपटक पार्टी २७ जनामा सीमित भएको छ । माओवादी केन्द्रले भने २०७४ को निर्वाचनमा २३ जना सांसद जित्दै दोस्रो दल बनेको थियो । यस पटक भने माओवादी केन्द्र पनि खुम्चिँदै २१ सिटमा मात्र सीमित बनेको छ । यसपटक राप्रपाले १२ सिट पाउँदै प्रदेशको चौथो दलको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको छ । २०७४ मा समानुपातिकतर्फबाट २ सिट पाएको राप्रपाले यस पटक प्रत्यक्षबाट ७ र समानुपातिकतर्फ ५ सिट गरी १२ सिट पाएको छ ।

एमाले विभाजनपछि १३ जना सांसद सहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकबाट २ गरी ७ जना सांसद सहित प्रदेशको पाँचौँ दल बनेको छ ।

उता २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकमा एक गरी २ सांसदसहित प्रतिनिधित्व गरेको नेमकिपाले यस पटक भने प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकबाट २ गरी ३ जना सांसद पाउँदै प्रदेशको छैटौँ दलको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

सरकार गठनका परिदृश्यहरू

बागमती प्रदेशमा कुनै पनि दलहरूको बहुमत नभएको खण्डमा दलहरूले तालमेल गरेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कूल ११० सदस्यीय संसद्मा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा सत्ता गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत रहेको छ । हालको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा नै सरकार बन्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन विभाजन भएको खण्डमा भने सरकार गठनका अन्य विकल्प रहेका छन् ।

१. सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता

बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूको कांग्रेस ३७, माओवादी केन्द्र २१ र एकीकृत समाजवादी ७ गरी ६५ जना सांसद रहेका छन् । 

केन्द्रीय तह देखि बनेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनमा रहेको सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीय तहमा गठबन्धन कायम रहेको खण्डमा सोही गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता पाउने प्रष्ट छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्व गर्ने दल भने परिवर्तन हुने पक्का छ । सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनका तीनवटै दलको दाबी रहेको छ ।

२. कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहकार्य

सरकार गठनको दोस्रो विकल्पको रूपमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेललाई पनि लिइएको छ । सरकार निर्माण र सहकार्य भइरहेका कारण उक्त विकल्पको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।

सरकार निर्माणको लागि आवश्यक बहुमत यी दुई दलको सहकार्यमा सहजै पुरा हुन्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकल वा आलोपालोमा सरकार सञ्चालनको सहमति सहित सरकार निर्माण गर्न सक्छन् ।

सरकार निर्माणको लागि आवश्यक ५६ सांसद सङ्ख्याका लागि कांग्रेससँग ३७ र माओवादीसँग २१ गरी ५८ जना रहेका छन् ।

३. कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको दलहरूको सहकार्य

सरकार निर्माणको लागि कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी र राप्रपासँग सहकार्य गर्न सक्छ । तर, सो सहकार्यको सम्भावना कम देखिन्छ । सरकार निर्माणको लागि आवश्यक ५६ जना मध्ये कांग्रेससँग ३७ रहेको छ ।

कांग्रेसलाई अन्य १९ जना सांसदको समर्थन आवश्यकता हुन्छ । कांग्रेसलाई राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसदले साथ दिए मात्र पनि सरकार बन्न सक्छ । तर, राप्रपा कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार देखिँदैन । जसले गर्दा सरकार निर्माणको विकल्प न्यून देखिन्छ ।

४. एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको सहकार्य

सत्ता गठबन्धन फुटेको खण्डमा एमालेले पनि सरकार निर्माणको लागि प्रयास गर्न सक्छ । सत्ता गठबन्धन फुटेको खण्डमा एमालेले माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने विकल्प देखिन्छ । तर, यसको सम्भावना पनि तत्काललाई निकै कम रहेको छ ।

अंक गणितीय हिसाबले भने सरकार निर्माणको लागि आवश्यक बहुमत यी तिन वटा दलको सहकार्यमा पुरा हुन्छ । सरकार निर्माणको लागि आवश्यक ५६ सांसद मध्ये एमालेसँग २७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र राप्रपासँग १३ गरी ६१ जना सांसद रहेका छन् ।