नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ फिर्ता लिन माग गरेको छ । अध्यक्ष बरालले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताएकी हुन् ।

 ‘देश प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनादेश प्राप्त संसद्‌को शपथग्रहण तथा प्रथम बैठकको सम्मुखमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एक मात्र जिम्मेवारी प्राप्त कामचलाउ सरकारले २०७९ मङ्सिर २५ गते अपराधसंहिता संशोधन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेश प्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले केही दिनभित्र नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्ने अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात भएको बताएकी छन्। ‘जसले  खुलेआम नयाँ जनादेशको मर्म र नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले भनेकी छन् ।

ताजा जनादेश आएर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आइसकेको बेला देउवा सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयले संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको बताउँदै अध्यक्ष बरालले सरकारको कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको ठहर गरेकी छन् ।

अनेरास्ववियुले जनविरोधी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । उनले अन्यथा अनेरास्ववियु जनविरोधी कामचलाउ सरकारको विरुद्ध कानुनी राज्य स्थापनाका लागि सडकमा आउने चेतावनी दिएकी छन् ।