लक्ष्मण थारू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली–५, प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार थिए । तर टीकापुर घटनामा जन्म कैद पाई फरार रहेको, मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज भयो । १० वर्षे जनयुद्धमा सहभागी भई माओवादीको कैलाली जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका उनी कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेशमा नल्याई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राख्नुपर्ने पार्टीको निर्णयबाट माओवादी परित्याग गरे ।

माओवादी परित्यागपछि २०६४ असारमा आफ्नै संयोजकत्वमा संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरे । आन्दोलनको क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अध्यक्षदेखि २०६८ साउन २७ गते ‘थरुहट तराई पार्टी नेपाल’ को संस्थापक अध्यक्ष भए । तर २०६९ असोज १८ गते मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा प्रवेश गरे । 

२०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनामा पक्राउ परेपछि २०७४ को चुनावमा जेलबाटै राजपाबाट कैलाली–५, प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दिई पराजय बेहोरे । साढे ३ वर्षको जन्मकैद पाइ जेलबाट रिहा भएपछि पुनः थरुहट थारुवान आन्दोलनको अगुवाइ गरे । प्रस्तुत छ, स्थानीय चुनाव २०७९ पछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका उनीसँग टीकापुर घटनाबारे ल्याइएको अध्यादेशबारे केन्द्रित रही रातोपाटी प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीः 

एउटा बडो चाखलाग्दो कुरो अदालतले तपाईंलाई टीकापुर घटनामा जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । तपाईंको मैले अन्तर्वार्ता लिरहेको छु । बाहिर कसरी रहनु भएको छ ?

पहिलो कुरा हामी निर्दोष छौं । थारूहरूको आन्दोलन ज्यान मार्ने जत्था, आतंकवादी, हिंसा फैलाउने आन्दोलन होइन । लामो समय थारूहरूले शान्तिपूर्ण, राजनीतिक, सामाजिक, विभेद र अत्याचारको आन्दोलनमा होमिए । यौद्धा र नेताहरूलाई योजनावद्ध रुपमा झुटा मुद्दा लगाएर फसाएर बदनाम गर्ने, त्रसित बनाउने, जेलमा सडाउने जुन प्रपन्च रचिएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नेता र अभियन्ताहरूलाई झुटा मुद्दाले छेक्छ जस्तो लाग्दैन  । म सहज रुपमा नेपालभर गइरहेको छु । तपार्इंसंग कुरा गर्न पनि सहज भएको छ । 

तर हाम्रो संविधान र कानुनले त्यस्तो भन्दैन । टीकापुर घटनामा तपाईंलाई जन्मकैद सजाय छ । तपाईं अहिले फरारको सूचीमा हुनुहुन्छ । चुनावमा उम्मेदवारी समेत खारेज भयो । प्रहरीसंग राम्रो मिलोमतो छ भन्न सकिन्छ ? 

कतै पनि कसैसंगको मिलोमतो वा साँठगाँठ गरेर हिँड्ने, डुल्ने र दिनचर्या गुजार्ने गरेको छैन । नेपालको संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हामीलाई शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न छुट छ । हामीलाई कसैले रोक्छ जस्तो लाग्दैन । हामी निर्दोष भएकै कारण जनतामा जाने, आफ्ना साथीहरूलाई भेटघाट गर्ने सहज वातावरण भएको छ । त्यसमा राज्यले पनि बुझेको छ कि यिनीहरू निर्दोष छन् । फसाइएको छ । त्यसकारण पनि अहिले भर्खरै अध्यादेश ल्याइएको छ । 

अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ । तर, तपाईंहरूले किन अवज्ञा गर्नुभयो ? 

तपाईं र म नागरिक हौं । एउटा नागरिकले निर्दोष हुँ भन्न पाउँछ । प्रमाण जुटाउन पाउँछ । हामी थारू समुदायले गरेको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन हो । कुनै हिंसात्मक गतिविधि फैलाउने आन्दोलन होइन । राजनीतिक आन्दोलन भएकाले पहिलो र दोस्रो संविधान सभाले जुन अधिकार दियो । त्यहीँ प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरियो । दुर्भाग्य, टीकापुरमा ठुलो घटना घट्न पुग्यो । 

टीकापुरमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कसले घटायो ? किन घटायो ? हामीलाई थाहा छैन । यसमा राज्य र सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारले टीकापुर घटनाका विषयमा छानविन आयोग बनायो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बनाएर बुझायो । अहिलेसम्म प्रतिवेदन गायब गरिएको छ, लुकाएको छ । 

हामी निर्दोष भएका मान्छेहरू स्वतन्त्र रुपमा हिँड्डुल गर्न किन गाह्रो भयो ? हामीलाई कुन कानुन र संविधानले छेक्छ ? हामीलाई जिल्ला अदालतले फैसला दिएको होइन । उच्च अदालतले मनोमानी तरिकाले मिलोमतोमा हामीलाई जन्मकैदको फैसला गर्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन । त्यस विषयमा हामीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरी सकियौं । हामीले सर्वोच्चमा अपिल गरी सक्यौं । हामीले अपिल गरेको २ वर्ष भइसक्यो । सुनुवाइ होला तर हामी निर्दोष भएकाले निर्धक्कका साथ नेपालभर घुम्न समस्या छैन । 

यसो भन्दा लक्ष्मण थारू यो देशको संविधान र कानुन भन्दामाथि छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ? 

नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि कोही छैन । हामी पनि छैनौं । हामी हुन चाहन्नौं । कुनै दल वा व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । प्राविधिक समस्याका कारण केही साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, केही अड्चनहरू देखाएर । हामी निर्दोष भएकाले शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न छौं । 

प्रसंग बदलौं, तपाईंलाई एउटा आरोप छ । लक्ष्मण थारू साह्र अस्थिर राजनीति गर्छन् । यो विचमा तपाईंले चार भन्दा बढी पार्टी फेरिसक्नुभयो । किन यस्तो अस्थिर राजनीति गर्नु भएको ?

नेपालको राजनीति नै अस्थिर छ । नेपालको राजनीतिक धरातलले नै अस्थिर बनाएको छ । नेपालका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू अस्थिर छन् । हामीले राजनीति गर्दै गर्दा, आन्दोलन गर्दै गर्दा, हामीले संघर्ष गर्दै गर्दा आमनागरिकले सोचेको तीन विषय हुन् । पहिलो शान्ति अमनचयन, स्वतन्त्रता, दोस्रो नेपालको शासन प्रशासन, अड्डा अदालत नेपाली राज्य सत्ताले दिने र तेस्रो नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाहरू, समृद्धि र रोजगारीहरू खोज्छन् । नेपाली जनता अरु देशका नागरिक सरह बाँच्न पाउनुपर्छ । यी विषय उठाउँदा म कसरी अस्थिर भएँ ? 

जब एजेण्डा मन पर्‍यो एउटा पार्टीलाई समायौं । त्यसपछि म निरन्तर लुज फोरम कुनै पार्टीमा रहिन । धेरै शक्तिहरूलाई जोडेर आन्दोलनमा सहभागी भइयो । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खुलेको छ, म यसमा आएँ । भर्खरै भएको निर्वाचनमा सम्मानजक मत आएको छ । 

मैले माओवादी नछोडेको भए मन्त्री, मुख्यमन्त्री फालाफाल हुने रहेछ । पार्टी छोडेकोमा अलि पछुतो छ भन्नुहुन्छ रे, हो ?  

मैले माओवादी छोडेकोमा कुनै पछुतो छैन । सांसद र मन्त्री अस्थायी जागिर जस्तो हो । यो क्रान्ति, अभियान र न्यायका लागि गरिने संघर्ष एउटा मान्छेको जीवनले मात्रै पुग्दैन । यसमा कैंयौ दशक र यात्राहरू पार गर्नुपर्छ । मलाई अहिले कुनै पछुतो छैन । 

मलाई संघर्ष र बलिदानले स्थापित गरी सक्यो । यो देशको परिचित अनुहार लक्ष्मण थारू हो । लक्ष्मण थारूले क्रान्ति र आन्दोलनको कुरा गर्छ, अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउँछ भन्ने परिचित आवाज हो । 

फेरि सांसद र मन्त्री छिटो खोज्न थालेपछि गुमेको हो भन्ने छ ? 

त्यो पुरै गलत हो । म सांसद र मन्त्री बन्दिन भन्ने होइन । त्यो बन्न मलाई हतार छैन । हाम्रो एजेण्डा र माग मुद्दालाई निरन्तर बोकेर दुरदराजका जनतासंग छौं । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ल्याएको मतको कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ? 

यो अपेक्षाकृत मत होइन । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षमा ९ देखि १२ सिट जित्छौं भन्ने थियो । प्रदेश सभामा १५ देखि २० सिट जित्छौं भन्ने थियो । कुल ४ लाख समानुपातिक मत ल्याउने अपेक्षा गरेका थियौं । यद्यपि विविध कारणले प्रभावित भयो । अपेक्षाकृत मत नआएपनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ । 

यो पार्टी पारिवारिक सदस्यको रुपमा रह्यो । यो पार्टीको नाम किन परिवर्तन नगर्ने भन्ने छ ? जस्तै रेशम चौधरी आफै हुनुुभयो । उहाँको बुवा,  श्रीमती संसद भए । यो पारिवारिक दल जस्तै भएन र ? 

छैन । बलिदानबाट आएको योद्धा र बलिदानबाट आएको नेतृत्वहरू हुन् । यस्ता थुप्रै हण्डर ठक्कर खाएका पात्रहरू यो पार्टीमा छन् । 

यसरी हण्डर र ठक्कर खाने श्रीमती र बुवा मात्रै रहेछन् नि ? 

अध्यक्षको नाममा रञ्जिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उहाँको बुवा भर्खरै निर्वाचित हुनुभयो । अरु थुप्रै जिल्ला र केन्द्रीय तहका नेतृत्वहरू परिवारबाट कोही पनि छैन । यो परिवारवाद वा अन्य कुनै भनेर बेकारमा लान्छना लगाउने काम भएको छ । यो पार्टीमा कुनै परिवारवाद छैन । 

लक्ष्मण थारू र रेशम चौधरीको नाममा पार्टी दर्ता हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । हामीमाथि अहिलेपनि चार्ज छ । सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा छ । यदि दर्ता हुने भए गर्ने थियौं । प्राविधिक रुपमा समस्या आएको हुनाले हाम्रो नाममा पार्टी दर्ता भएन । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कोही जेलमा हुनुुहुन्छ । कोही मुद्दा बोकिरहनु भएको छ । सबैलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउन लगाउनुभयो । यसमा कुन शक्तिले काम गर्‍यो ?   

टीकापुरमा जुन घटना घट्यो । अपराधिक घटना होइन । दुःखद घटना चाहिँ हो । थारूहरूको आन्दोलन अपराधिक होइन । थारूहरू राजनीतिक आन्दोलनमा छन् । २०६४ सालदेखि थारूहरूका जतिपनि आन्दोलन भए, ती सबै आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए । राजनीतिक माग मुद्दामा केन्द्रीत छन् । 

ती घटनामा मारिने परिवारलाई सम्झेर बोल्नुस् । कस्तो फिल हुन्छ ? 

नेपालका क्रान्तिमा थुप्रै मान्छेको बलिदान भयो । थुप्रै मान्छेहरू मारिए । टीकापुर घटनामा हामी सम्वेदनशील छौं । जो पुलिसका हाकिमहरू मारिए । हामी दुःखी छौं । नाबालक बच्चा कसरी मारियो, अनुसन्धानको पाटो हो । थारूहरूसंग गोली गठ्ठा र हतियार थिएन । बच्चालाई गोलीले मारियो भन्ने छ । कसको गोलीले मारियो ? अनुसन्धान गरेर बाहिर आओस् भन्ने हो । 

थारूको राजनीतिक माग मुद्दालाई अपराधिक गर्ने जुन ब्याख्या गरिदैछ । यो गर्नु दुस्साहस हो । यसरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम कुनै नयाँ होइन । नेपालको सत्ता संरचनामा र सञ्चालन कार्यविधिमा थुप्रै अध्यादेश आएका छन् । 

अरु विषयमा अध्यादेश आउँदा मान्छेहरूले कुरा उठाउँदैनन् । तर थारूहरूको वारेमा, न्याय दिने हिसावमा थारूको एजेण्डा ल्याउने विषयमा र थारूहरूको पीडा परेको विषयमाथि सम्बोधन गर्ने विषयमा किन टाउको दुख्छ ? रवि लामिछानेको टाउको किन दुख्छ ? को हो रवि लामिछाने ? यो सात वर्षसम्म एक दिन बोलेनन् ? टीकापुरमा के घटना घट्यो ? के भयो ? छानविन समितिको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर किन बोलेनन् ? 

देशमा अध्यादेश धेरै पटक आएको छ । धेरै अध्यादेश पास भएका छन् । केही अध्यादेश रोकिएका छन् । नेपालको समग्र शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्व व्यवस्थापन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भएदेखिका घटनालाई सम्बोधन गर्न ल्याएको हो । तत्कालीन द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न केपी शर्मा ओलीले समेत प्रयास गर्नु भएको थियो । सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड समेतले प्रयास गर्नुभएको थियो । अहिले पात्रको रुपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्दैछ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । 

नेपालमा द्वन्द्व नहोस्, कोही निर्दोषहरू जेलमा नजाऊन् । उत्पीडित जाति, क्षेत्र लिंगको माग सम्बोधन होस् । यो त राज्यको कामै हो । अहिले नयाँ सरकार आएको छैन । नयाँ संसद आएको छैन । मान्छेहरू जेलमा बसिराख्ने हुन्छ ? झुटा मुद्दाले मान्छेलाई तड्पाई राख्न मिल्छ ? रवि लामिछाने जस्तो जिम्मेवार मान्छेले गैरजिम्मेवार कुरा गर्नु हुँदैन । कानुनका ज्ञाताहरूले समाज बहकाउने काम गर्नु हुँदैन । 

यसबारे कांग्रेसभित्र र एमालेबाट समेत विरोध भइसक्यो नि ? 

कुनै कुराको एकपक्षीय समर्थन भएको छ ? नेपालको कुनैपनि निर्णयमा वा मन्त्रिपरिषदका कुनैपनि निर्णयमा सतप्रतिशत समर्थन भएको छैन । 

टीकापुर घटनामा ८ प्रहरीसहित एक नाबालक मारिएको छ । त्यसलाई सबैले  आपराधिक रुपमा लिन नमिल्ने हो ? 

टीकापुरमा कसले घटना घटायो ? कसरी घट्यो ? लाल आयोगको प्रतिवेदन बाहिर ल्याऊँ । जनतालाई सुनाई दिउँ । न्यायमूर्तिहरू बोल्नुपर्‍यो । कानुनका ज्ञाता, कानुनका जानकारहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन माग्नुपर्‍यो । कांग्रेस, एमाले माओवादीभित्रका बौद्धिक नेताहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन माग्नुपर्‍यो । 

टीकापुरमा कसले घटना घटायो ? मान्छे मरेका छन् । तर मान्छे मारेको कसले देख्यो ? त्यो दिन म दाङमा थिए । रेशमजी बर्दियामा हुनुहुन्थ्यो । हामी मान्छे मार्न कसरी गयौँ ? आन्दोलनको नेतृत्वमा हामी थिएनौं । हामीलाई कसरी मुद्दा लगाइयो ? झुटा मुद्दा हो भन्ने सावितै छ । त्यसैले, दोषी को हो प्रमाणित गर्नुपर्‍यो ? 

यहाँ त दोषीलाई छोड्ने, निर्दोेषलाई झुटा मुद्दा लगाएर तर्साउने काम मात्रै भयो । अहिलेको सरकारले बुद्धि पुर्‍याएर अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशको स्वागत र समर्थन गरौँ ।  अध्यादेशको पनि एउटा प्रक्रिया छ । अध्यादेश ल्याउने वित्तिकै उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन । 

अबको एक महिनामा सरकार र संसद बन्दै छ । त्यसपछि कानुन बनाए हुन्छ नि ? यति हतार किन गरियो भन्ने छ ? 

टीकापुर घटनाका निर्दोषलाई जेलमा ७÷७ वर्ष सडाउँदा मानिसहरूलाई हाइसञ्चो भइरहेको छ । यसबारे एक दिन पनि बोल्दैनन् । नयाँ सरकार पनि बन्छ । नयाँ सासंद पनि आउँछ । तर, एउटा निर्दोषलाई जेलमा थुनेर कहिलेसम्म राजनीति गर्ने ? हुँदै नभएको मुद्दा लगाएर, झुठा मुद्दा लगाएर राजनीति गर्ने ? अनि अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भन्ने ?

त्यसो भए घटना घटिरहने, मान्छे मारिरहने, अदालतले फैसला गर्ने र सरकारले उन्मुक्ति दिइरहने हो ?

टीकापुर घटना नयाँ संविधान जारी हुने पक्कापक्की भएको समयमा घटेको थियो । उक्त समयमा विभिन्न क्षेत्र र समुदायका देशैभरीका मानिसहरू आन्दोलित भइरहेका थिए । तर, टीकापुरमा दूर्भाग्यपूर्ण दुःखद घट्न घट्यो । राज्यले छानबिन गरिरहेको छ तर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन र निर्दोष थारूहरूलाई थुनेर राखिएको छ । ७ वर्षसम्म लुकाएर राखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

अब यो अध्यादेश आएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन चाँहिदैन होला नि ?

यो देशमा बस्ने हामी सबै नेपाली हौं । तर, थारूहरूलाई सडाई राख्ने र जेलमा कोचि राख्ने ? बेइमानीपूर्वक हामीलाई झुटा मुद्दामा फसाएर कसरी देशले अग्रगति लिन्छ ? 

अर्को कुरा लाल आयोगको प्रतिवेदन जनताले जान्न पाउनुपर्छ । अध्यादेश एउटा माध्यम हो । यसको मर्म र महत्व छ । सत्ता लेनदेनको विषयमा अध्यादेश आएको होइन । यो सत्ता बार्गेनिङको खेल होइन । यो थारूहरूलाई जेलमा सडाइराख्न हुँदैन भनेर ल्याइएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न जेलमै ठुला नेताहरू गैरहेका छन् । तपाईंहरूसँग त्यस्तो के शक्ति छ ? 

हामी थारूहरू यो देशका जनजाति आदिवासी हौं । आन्दोलनमा क्रान्ति र वलिदान गर्नेहरू मध्येको थारूहरू पनि अग्रपंक्तिमा छन् । थारू सोझो र मेहनती समुदाय हो । यस्ता थारूसँग राज्यले शान्ति, अमनचयन, सद्भाव र देश विकासको आशा गर्छ । यो विषय सरकारले बुझ्यो, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले बुझ्नुभयो । थारूहरूलाई जेलमा कोचेर देशले निकास पाउँदैन ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूले समग्र थारू समुदायको विरोध गरेको होइन नि । अदालतले दोषी ठह्र्याएर जेल पठाएका व्यक्तिलाई छुटाउन ल्याइएको विषयलाई मात्रै पो विरोध गरेका हुन् त ।

जिल्ला अदालतले हामीलाई निर्दोष घोषणा गरेको थियो । उच्च अदालतले दोषी घोषित गर्यो । किन जरुरी थियो, हामीलाई दोषी घोषणा गर्न ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भने ७ वर्षसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदन लुकाउनु हो । यो अवधिमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहीँ भएको छ । 

यस अवधिमा केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला पनि प्रधानमन्त्री बने । तर, यस अवधिमा कसैले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्यो भनेर बोलेको थियो ? ७ वर्षसम्म थारू समुदाय पेलिएको थियो ।

यहाँ समुदायको विषय नै होइन त । अहिलेको मुद्दा त अदालतले दोषी ठहर गरेको विषय होइन र ?

टीकापुरको आन्दोलन थारू समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । कुनै राजनीतिक दलमा सहभागी बनेको आन्दोलन थिएन । संविधानमा थारू समुदायको मुद्दा पनि अँटाओस् र हामी पनि अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाऊँ भनेर गरिएको आन्दोलन थियो । यत्ति मात्रै भनिएको थियो । 

तर, एकाएक गोली चल्यो । सयौं थारूमाथि आन्दोलन भयो । तर, लाल आयोगको प्रतिवेदन लुकाइयो । थारू समुदाय अन्य नेपाली नागरिक सरहका हुन् भनेर भन्न खोजिएको थियो । २०७२ भदौ ७ को टीकापुरको आन्दोलनमा थारू मात्रै होइन, बाहुन क्षेत्री, मगर, तामाङ र अन्य जातका साथीहरू पनि थिए । यो देशमा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएको थियो ।

थारू समुदायको नाममा विषेश गरी तपाईं लक्ष्मण थारू र रेशम चौधरीले उन्मुक्ति लिन खोज्नु भएको हो ?

– लक्ष्मण थारू र रेशम चौधरी निर्दाष छन् । त्यो दुनियालाई थाहा छ । थारू समुदाय पनि निर्दाेष छ । एकजना अरु समुदायका कसैलाई मुद्दा किन लागेन ? त्यो आन्दोलनमा त अरु पनि थिए त ।

२०७२ भदौ ७ गते जुन टीकापुर घटना घट्यो । तपाई, रेशम चौधरी लगायत केही सिनियर नेताहरूलाई त थाहा थियो । त्यहाँ यस्तो खालको घटना हुँदैछ भन्ने आकलन तपाईंहरूलाई रहेछ । त्यसकारण तपाईंहरू बाहिर बसेर निर्देशन दिनु भयो भन्ने खालको कुरो छ नि ?

– २०७२ साल भदौ ७ गतेको आन्दोलनमा म सहभागी थिइन । थरूहट, थारुवान संघर्ष समितिको संयोजक थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरी हुनुहुन्थ्यो । जिल्लाको संयोजक अन्य कोही थियो । त्यो समय म आफ्नो ब्यक्तिगत घरायसी काम विषेशले दाङमा थिएँ । रेशमजी पनि आफ्नो ब्यवसायिक एफएमको कामले बर्दिया हुनुहुन्थ्यो । 

जब टीकापुरमा घटना घट्यो हामीले भन्यौ, ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद घटना घट्यो । यसको समाधान थारूहरूको घर घरमा बुट बजारेर, पसलमा, रिसोर्टमा आगो लगाएर, थारूहरूको घरघरमा चोरी गरेर, थारू चेलीबेटीलाई बलात्कार गरेर यो समस्या समाधान हँुदैन भनेर हामीले बोल्यौ । यो बढी बोल्दो रहेछ भनेर हामीलाई चार्ज लागेको हो । त्यो दिन त्यस्तो घटना घट्छ भनेर न तपाईंलाई, न मलाई र न अन्य कसैलाई थाहा थियो ।

यो अध्यादेश ल्याउने तपार्इंहरूको भित्री सरोकार के छ । सरकारमा त जानुहुन्छ होइन ?

– अहिलेको शेरबहादर देउवाजीको नेतृत्वमा रहेको सरकार र क्याबिनेटसँग र अहिलेको गठबन्धनसँग हाम्रो लेनादेना केही छैन । उहाँहरूसँग हामी चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धामा थिएनौं । हामी स्वतन्त्र रुपले एकल चुनाव लड्यौ । हारेम्, जितेम् एउटा परिणाम आयो । चुनावमा हाम्रो ४ जना सांसदहरू प्रतिनिधिसभा र १२ जना प्रदेशसभामा हुनुहुन्छ । १६ जना सांसद र पार्टीको लेनदेन सत्तागठबन्धन र सत्ताको भागबन्डामा कुनैपनि हाम्रो समझदारी र सम्झौता भएको छैन ।

त्यसो भए गठबन्धनको स्वार्थ छ, होइन ?

–गठबन्धनको स्वार्थ म के देख्छु भने उनीहरूसँग साधारण बहुमत छ । गठबन्धनले हामीलाई लिनै पर्दैन । तर निर्वाचन अगाडि पनि यही देउवा नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सकारात्मक पहल गरेको हो  । अहिले पनि सकारात्मक पहल गर्नुभयो । त्यसका लागि हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौ । यो सकारात्मक पहल केपी ओली र रवि लामिछानेले गरे पनि हामी धन्यवाद दिन्छौं । थुप्रै नयाँ अनहार संसद्मा आउनु भएको छ । हेर्छाै नि हामी के पहल हुँदोरहेछ । 

यो अध्यादेश आएपछि तपाईंहरू सरकारमा जानुहुन्छ, होइन त ?

– सरकारमा जाने नजाने कुरो पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्ला । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आज अन्तिम दिन हो । यो टुङ्गिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेपछि हामी यो बिषयमा निर्णय गर्छाै ।

रेशम चौधरी जेलबाट बाहिर ननिस्किकन, वा तपाईंविरुद्ध जुन फैसला भएको छ । त्यसको सफाइ नपाईकन पनि अध्यादेश आयो भने सरकारमा जाने कि नजाने ?

–थारूहरू उपर लागेको झुठो मुद्दा, जेलमा रहेका निर्दाेषहरूको बारेमा सकारात्मक परिणाम नआउँदासम्म हामी सरकारमा जाने निर्णय गर्न सक्दैनौ । नौतिक समर्थन कुनै न कुनै गठबन्धलाई गर्छाै । 

अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई बाहिर बसेर समर्थन गर्ने त ?

– त्यो हुन सक्छ । अध्यादेश त जारी भैसक्यो । त्यसबाट काम हुन्छ भन्ने पनि विश्वस्त छौ । निर्दोष छुट्छन् भन्ने पनि विश्वस्त छौ । 

जेल भित्रको साथीहरू बाहिर ननिस्केसम्म सरकारमा जानुहुन्न ?

जेल भित्रको साथीहरूमात्र होइन, बाहिर रहेका साथीहरूलाई लागेको चार्ज जस्तै थारू कल्याणकारीको केन्द्रीय सभापति धनिराम चौधरीलाई पनि मुद्दा लागेको छ । अन्य एक सय ३ जनालाई मुद्दा लागेको छ । त्यो सबै एउटा बृहत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत पनि हो । त्यो शान्ति सम्झौता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरुवात गरेको, शेरबहादुर देउवाले पुरा गर्नुभयो भने नैतिक समर्थनसहित हाम्रो सहभागीता हुन्छ । 

यसको मतलब अहिले तत्काल तपाईंहरू सरकारमा जानुहुन्न । सरकारलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ?

–सरकारलाई विश्वासका मत दिने वा नदिने भन्ने कुरो पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङबाट हामी छलफल गर्छाै ।

फेरि सरकारलाई फसाउनु होला नि, यस्तो अध्यादेश ल्यायो । 

– सरकार हाम्रो कारणले ढल्ने र बन्ने स्थितिमा छैन । हाम्रो कारणले अलिकति बढी सपोर्ट, अलिकती बढी फ्याग्जिबिलिटी, अलि बढी सन्तुलन मिल्ने हुन सक्छ ।

आगामी दिनको कार्यक्रमबारे अलिकिति भन्दिनुस् न ?

आगामी दिनमा हामी हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशन टीकापुरमा २०८० साल वैशाख ४, ५ र ६ मा गर्दैछौ । त्यो महाधिवेशनमा हाम्रो पार्टी जुन धरातलबाट, जुन आन्दोलनको बलमा यहाँसम्म आइपुगेको छ । हामी यो पटकको महाधिवेशन बृहत र विशाल गर्छाै । सम्पूर्ण नेपाली अटाउने पार्टी बनाउँछौ, त्यो महाधिवेशनमा जेलभित्र रहेका रेशम चौधरी लगायतको पनि सहभागिता हुनेछ र लक्ष्मण थारू पनि लुकेर सहभागी हुने अवस्था रहँदैन । यसमा हामी ढुक्क छौ ।