नेपाली मुद्रा बजारलाई जति तरलता अभावले पिरोलेको छ, त्यो भन्दा बढ्ता यतिखेर बैंकको ब्याजदरले पिरोल्न थालेको छ । उच्च ब्याजदरकै कारण उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् । लगानी योग्य रकमको अभावका बाबजुद सबैजसो आर्थिक क्षेत्र प्रायः शिथिल अवस्थामा रहँदा प्यानिक हुन पुगेका व्यवसायीहरुले संकटबीच बैंकहरुले मात्र नाफा खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, यता बैंकहरुले तरलता अभावलाई नै देखाउँदै निक्षेप आकर्षण गर्नेगरी ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन् । निक्षेपमै १३–१४ प्रतिशत ब्याजदर अफर गरिरहेका बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतमाथि उठाइरहेका छन् । जसले व्यवसायीहरु बैंकविरुद्ध क्रुद्ध छन् । यसो हुनुमा राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार छ ।

लघुवित्त र सहकारीलाई लगाम

तर ब्याजदरको सवालमा बैंकलाई छुट दिए पनि लघुवित्त र सहकारीलाई भने राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको छ । तरलता अभावको अहिलेकै स्थितिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत नाघिसक्दा लघुवित्त र सहकारीको उच्चतम ब्याजदरको सीमा भने क्रमशः १५ प्रतिशत र १६.५ प्रतिशत (सन्दर्भ ब्याजदर) तोकिएको छ ।

सहकारी राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र नपरे पनि ‘घ’ वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरको सीमा भने १५ प्रतिशत तोकिनुले निकै अप्ठेरो पारेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् ।

‘हामी पनि राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकार भित्रका वित्तीय संस्था हौं, राष्ट्र बैंकको नीति नमान्ने भन्ने हुँदैन । तर हामीमाथि जुन १५ प्रतिशतको ब्याजदरको सीलिङ तोक्ने काम भएको छ, यसले काम गर्न निकै गाह्रो बनाएको छ । बैंकसँग १२–१३ प्रतिशतमा कर्जा सापटी लिएर सोही दरमा लगानी गर्नुपर्दाको पीडा भयानक छ,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने ।

तर, राष्ट्र बैंकको नीति विरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने स्थितिमा भने आफूहरु नरहेको शर्माको भनाइ छ । वातावरण सहज हुँदै जाँदा ब्याजदर छिट्टै घट्नेमा उनी आशावादी छन् ।

उसो त बजारमा केही तरलता सहज भएसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले ब्याजदर घटाउन थालिसकेका छन् । मंसिर महिनाका लागि नै ख र ग वर्गका वित्त कम्पनीहरुले ०.२ प्रतिशतले ब्याजदर घटाइसकेको अवस्था अब सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको ब्याजदर कम्तीमा २ प्रतिशतले घट्ने देखिएको नेपाल वित्त संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले रातोपाटीलाई बताए ।

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १९ प्रतिशत पुर्‍याउन माग

यस्तै समस्या सहकारी क्षेत्रमा पनि विकराल बन्दैछ । तरलता संकटकाबीच बैंकहरुले नै १८ प्रतिशतमाथि ब्याजदर लिइसकेको अवस्थामा सहकारीलाई १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर भनेर बस्न नहुने माग सहकारी अभियान्तहरुले जोडतोडले उठाइरहेका छन् ।

‘यतिखेर सिङ्गो सहकारी क्षेत्र वित्तीय व्यवस्थापनसँगै आफ्नो अस्तित्व जोगाउने लडाइँमा छ । सहकारीको पैसा धमाधम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गइरहेको छ । यसलाई बेलैमा रोक्न सकेनौं भने सहकारीमा यो भन्दा अझ ठूलो संकट आउन सक्छ,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक समेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले भने ।

अहिले तरलता अभावका कारण सहकारी संघ संस्थाहरुले बचतकर्ता सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिरहेको बताउँदै उप्रेतीले अब पनि सन्दर्भ ब्याजदर भनेर सहकारीहरुलाई सीमामा बाँध्ने र पुराना ऋणीलाई छुट दिने हो भने धेरै सहकारीहरु डुब्ने खतरा रहेको बताए ।

सहकारीको अस्तित्व बचाउनकै लागि महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १९ प्रतिशत पुर्‍याउन विभागमार्फत भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको समेत उनले बताए । हाल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६.५ प्रतिशत कायम छ ।