५४ सिटबाट यात्रा सुरु गरेको उपेन्द्रको पार्टी १२ सिटमा सीमित
एक सामाजिक संस्थाको रूपमा उदय भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले मधेस आन्दोलनपछि पहिलो संविधान सभा चुनावमा ५४ सिट जितेको थियो । प्रत्यक्षमै २२ सिट जितेको पार्टीले समानुपातिकबाट ३० सिट ल्याएको थियो । दुई जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत भएका थिए ।
त्यसपछि विभिन्न उतारचढाव बेहोरेको यादव नेतृत्वको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालसम्म आइपुग्दा १२ सिटमा खुम्चिएको छ । मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आमचुनावमा जसपाले प्रत्यक्षमा सात सिट जितेको छ भने समानुपातिबाट पाँच सिट हात परेको छ । पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ ८१ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।
५४ सिट ल्याएपछि पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन फोरम अध्यक्ष यादवसँग सत्ताको साँचो रहेको थियो । त्यसैले चुनावपछि बनेको नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो सरकारमा नै पार्टी सहभागी भएको थियो । कटवाल काण्डपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा भने फोरमले पहिलो विभाजनको सामना गर्नुपर्‍यो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेकै झलनाथ खनालको सरकार बनेको थियो । त्यसमा यादवको नेतृत्वमा तत्कालीन फोरम सहभागी भएको थियो । तर त्यो सरकार पनि लामो चलेन ।
त्यसपछि माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा जयप्रकाश गुप्ताले पुनः फोरम विभाजन गरेका थिए । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरमबाहेक सबै मधेसवादी दल सहभागी भए ।
केही समयपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो संविधानसभा विघटन गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यही मन्त्रिपरिषद्ले २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरायो । त्यो चुनावमा मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रत्यक्षमा दुई सिट मात्र जितेको थियो भने समानुपातिकबाट आठ सिट ल्याएको थियो । मोरङ र सुनसरीबाट चुनाव लडेका उपेन्द्र यादव सुनसरीबाट मात्र चुनाव जितेका थिए ।
६ वर्षको अन्तरालमा नै पार्टी त्यति कमजोर हुनुको कारण थियो, सत्ताकै लागि पटकपटक पार्टी विभाजन हुनु । सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो फोरम नेपाल अधिकांश समय सत्ताकै वरिपरि रह्यो । पहिलो संविधान सभा चुनावमा फोरमसहित तमलोपा र सद्भावना पार्टी मात्र थिए । दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा मधेसबाट १२–१३ वटा पार्टी बनिसकेका थिए । सबै दलले छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेका थिए । यसलाई मधेसी जनताले मन पराएनन् । चुनावमा सबैलाई साइजमा ल्याइदिए ।
दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठुलो दल बनेको थियो । चुनावपछि बनेको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले गरेका थिए । त्यो सरकारमा कुनै पनि मधेसवादी दल सहभागी भएनन् । त्यतिबेला कांग्रेसले दोस्रो स्थान ल्याएको एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको थियो ।
माओवादीलगायत अन्य मधेसवादी दल सबै सरकार बाहिर थिए । संविधानमा पहिचानसहितको अधिकार सुनिश्चित गराउनेलगायतका माग राखेर ३३ दलीय गठबन्धन बनाएर आन्दोलन सुरु भएको थियो । उता, मधेसवादी दलहरूले पनि छुट्टै मधेसी मोर्चा बनाएर संविधानमा आफ्नो कुरा राख्न लगाउन आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।
त्यही बीचमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनाएका थिए । अशोक राईसँग ५ सांसद थिए । योसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग १५ सांसद भयो । संसद्मा उनको पार्टी पाँचौँ ठुलो दल बनेको थियो ।
पछि कांग्रेस र एमालेसहित माओवादी, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सम्झौता भएर फास्ट ट्रयाकबाट संविधान बनाउने सहमति गरे । यसको विरोधमा तत्कालीन फोरमलगायत अन्य मधेसवादी दल आन्दोलन चर्काए । आन्दोलनकै बीचमा संविधान जारी भयो । मधेसवादी दलले संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन थप चर्काए । आन्दोलन नाकाबन्दीको स्थितिसम्म पुग्यो ।
आन्दोलनकै बीचमा नेपालको नयाँ संविधान जारी पनि भयो । संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो । बिस्तारै नाकाबन्दी पनि हट्यो, आन्दोलन पनि सेलायो ।
फोरम अध्यक्ष यादवले फेरि केही जनजातिहरूको पार्टीलाई लिएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरे । पछि त्यसमा राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारीलगायतका पार्टीले पनि समर्थन गरेको थियो । संविधान संशोधनलगायतको माग राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन लामो समयसम्म चलेको थियो ।
आन्दोलनबीच नै २०७४ मा आमचुनावको मिति घोषणा भयो । फोरमलगायत अन्य मधेसवादी दलहरूले आफूहरूको माग पुरा नभएसम्म चुनावमा नजाने निर्णय गरे । चुनावमा नजाने निर्णय गरे पनि फोरम भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लागि सकेको थियो । अन्य मधेसी दल त्यसको विरोध गरे पनि उपेन्द्र यादवले त्यसलाई टार्दै आइरहेका थिए । तीन चरणमा भएको चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले सबै चुनावमा भाग लियो । अन्य मधेसवादी दलले मधेस प्रदेशमा मात्र भाग लिए ।
अशोक राईसँग एकीकरण गरेको कारण उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले देशभर आफ्नो उम्मेदवारी दिएको थियो । र मधेस प्रदेशमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा नेपालसँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । फोरमले त्यतिबेला प्रत्यक्षमा १० सिट र समानुपातिकबाट ६ सिट गरी प्रतिनिधि सभामा १६ सिट लिएर उपस्थित भएको थियो ।
चुनाव लगतै बनेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकारमा फोरम नेपाल सहभागी भयो । उपेन्द्र यादव आफै उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री भएर सरकारमा सहभागी भए । उनले अन्य तीनवटा थप मन्त्रालय पनि लिएका थिए । तर उपेन्द्र यादव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबीच राम्रोसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन ।
त्यही बीचमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी बनाए । संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै उपेन्द्र यादव अढाई वर्षपछि सरकारबाट बाहिरिए ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टी विभाजनको चरणमा पुगेको थियो । पार्टी जोगाउन उनले रातारात तत्कालीन राजपा नेपालसँग २०७८ वैशाख १० र पार्टी एकीकरण गरेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल बनाए । जसपामा दुई अध्यक्ष प्रणाली कायम गरियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसो पार्टीका अध्यक्ष बने । पार्टी बनेको ६ महिना नबित्दै पार्टीमा आन्तरिक विवाद सुरु भयो । अन्ततः त्यो पार्टी पनि विभाजन भयो ।
महन्थ ठाकुरको समूह अलग भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनायो । तर ठाकुरसँग रहेका कही सांसदहरू उपेन्द्र यादवकै साथमा बसे । पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्र यादव विगतभन्दा बलियो भए । राजपासँग एकीकरण गर्नुअघि उपेन्द्र यादवसँग १७ सांसद थिए । जसपा विभाजन भएर लोसपा बन्दा यादवसँग २२ सांसद बाँकी रहे । लोसपा विभाजन हुँदा यादवलाई पाँच सांसद फाइदा भयो ।
तर यादवसँग ती सांसद लामो समय रहेनन् । डा. बाबुराम भट्टराई र महेन्द्रराय यादव अलग भएर नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे । रुही नाज, रेणुका गुरुङ, अमृता अग्रहरी र नरमाया ढकालले उपेन्द्र यादवको पार्टी छाडेर अन्य अन्य पार्टीमा प्रवेश गरे । रेशम चौधरी जेलमा थिए । मङ्सिर ४ गते भएको चुनावमा जाँदासम्म उपेन्द्र यादवसँग १५ जना सांसद मात्र बाँकी थिए ।
यादव सुरुदेखि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा थिए । तर सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि चुनावको मुखमा एमालेसँग तालमेल गरे । मधेसमा यादवको निर्णयको व्यापक आलोचना भयो । सप्तरी–२ बाट यादवले नै हारको स्वाद चाख्नुपर्‍यो । उनलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पराजित गरे । हालै सम्पन्न चुनावमा जसपाले प्रत्यक्षमा सात सिट र समानुपातिकमा पाँच सिट गरी १२ सिटमा सीमित बनेको छ ।