सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

पाँच वर्षमा पनि पाएनन् किसानले उखुको भुक्तानी

आइतबार, २५ मङ्सिर २०७९, ०९ : २६
आइतबार, २५ मङ्सिर २०७९

पश्चिम नवलपरासीमा उखु क्रसिङ्ग सिजन सुरु भयो तर अझै पनि अधिकांश गरिब किसानले उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् । विगत पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पाउने आसमा बसिरहेका गरिब किसानहरूले अझैपनि उखुको भुक्तानी नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । 

अहिले देशभरि नै देखिएको आर्थिक संकटका बेला किसानहरु खेतीपाती गर्न, औषधिउपचार र घरव्यवहार मिलाउन कतै पनि सापटी तथा ऋणमा पैसा नपाइरहेकाले किसानहरू थप पीडामा परेका छन् । ‘‘आफ्नो पैसा छ मिलमा मिलले दिँदैन, उता आर्थिक संकट, मिटर ब्याजीका कारण बैंक तथा साहु महाजनले सापटी तथा ऋणमा पैसा दिँदैन” हामी किसानले आफनो गुजारा कसरी चालने भनि चिन्तामा परेको प्रतापपुर ९ का उखु किसान भीम कोइरीले दुखेसो पोखे ।

उनी भन्छन्, ‘‘नगदेबाली उखु चिनी मिलमा उधारो पुर्जीमा दिइयो तर मिलले भुक्तानीका लागि आज भोलि भन्दै चार वर्ष झुलाई दियो, ठुला र पहुँच हुने किसानहरुले आफ्नो भुक्तानी उहिले नै पाइसके तर हामी गरिब किसानहरुको मिलमा पहुँच नभएकै कारण अहिलेसम्म उधारोमा दिएको पुर्जी भज्न सकेको छैन ।” किसान कोइरीले ईन्दिरा सुगर ईण्डष्ट्रिज प्रालिबाट ४ वर्ष अगाडिकै ६० हजारको उखुको भुक्तान लिनु पर्ने छ । यस्तै अर्को किसान प्रतापपुर ८ पिपरपाती बस्ने युवराज मौर्य हुन् । उनले पनि इन्दिरा चिनी मिललाई ४ वर्ष अगाडि दिएको उखुको भुक्तान किस्ता किस्तामा थोरै थोरै पाए पनि अझै २५ हजार पाउन बाँकी रहेको दावी गरे । ईन्दिराबाट भुक्तान लिने यस्ता धेरै गरिब किसानहरु छन् जसका पहुँच नभएकाले उनका पुर्जी अझै अल्झि रहेको छ । उखुको भुक्तानी नपाएका गरिब किसानहरुमा समस्यामा परेका छन् उनका दु:खसुख सुन्ने कोही छैन ।

जिल्लामा बागमती, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिल गरि तीन वटा ठुलो चिनी मिलहरु छन् भने सय बढि भेली क्रसरहरु पनि संचालनमा छन् । विगत ३ वर्षदेखि बन्द अस्थामा रहेको इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिल यसवर्ष संचालनमा आएका छन् । किसानहरुले इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिलबाट अझै करिब ८० लाख रुपैया भुक्तान लिनु पर्ने उखु उत्पादक कृषक संघले दावी गरेको छ जसमा इन्दिराबाट करिब ७० लाख र लुम्बिनीबाट करिब ७ लाख र ३ लाख अन्य मिल तथा भेली क्रसरबाट पाउनु पर्ने संघको तथ्याङ्क रहेको छ ।  

अहिले उखु क्रसिङ्ग जारी छ, तर सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन । मिलहरू पुरानै मूल्यमा उखु खरिद गरिरहेका छन् । मूल्य निर्धारणमा सरकारको ढिलाई र विगतमा मिलहरुको भुक्तानीमा आलटाल गरि किसानलाई झुलाउने समस्याले किसानहरु थप चिन्तामा छन् ।
 
जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा किसानहरुको उखु नै मुख्य बाली हो । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु खेती किसानहरु ऋण खोजेर गर्ने गर्दछन् तर समयमा भुक्तानी नपाएर ऋण त पर जाओस् ब्याज पनि तिर्न असक्षम बनेका छन् । किसानहरुको समस्या प्रति सरकारले ध्यान नदिएकै कारण किसानहरु थप पीडित बन्दै जाँदा उखु खेती घट्दै गएको छ । जिल्लामा कुल साढे सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको थियो तर अहिले घटेर ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा समिति भएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप