सुर्खेत । ०३६ सालमा जनमतसंग्रह हुँदा कालिकोटका हिक्मत विष्ट अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौंमै थिए । कानुनका विद्यार्थी विष्टले जनमतसंग्रहकै बेला बहुदलको पक्षमा उभिएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरे । त्यो बेला पहेँलो र निलो पक्ष भन्ने हुन्थ्यो । पहेँलो भनेको पञ्चायत र निलो भनेको बहुदल थियो । विष्टहरुको समूह बहुदलवादी भएर निलोको पक्षमा उभियो । जबकि त्यो बेला बहुदलको पक्षमा सीमित व्यक्तिमात्रै खुलेर हिँड्थे ।

पढाई गर्न राजधानी छिरेको व्यक्ति बहुदलवादी भएर जिल्लामा फर्किए उनी । ‘यतिसम्म कि त्यो बेला फलाना गाउँको फलानो बहुदलवादी हो भन्ने हुन्थ्यो,’ कालिकोटको प्रदेशसभा क्षेत्र २ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद विष्टले विगतबारे भने, ‘त्यसले गर्दा प्रशासनले सजिलै पहिचान गरी दुःख, यातना दिन्थ्यो । अनेक प्रकारका धरपकड र मुद्दाहरु लगाउँथ्यो ।’

त्यतिबेला कालिकोटका पुराना कम्युनिस्ट नेता प्रेम सिंह, तुलाराज न्यौपाने लगायतका नेता नेपाल मजदुर किसान पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय थिए । पञ्चायतकालमा संगठन भूमिगत हुन्थ्यो । नजिकबाट विष्टको गतिविधि बुझेका नेताहरुले बहुदलवादी विष्ट लगायतका नेताहरुलाई संगठनमा लाग्न हौसाए । त्यसपछि ०३८ सालमा नेमकिपाको राजनीतिमा समावेश भएका थिए विष्ट ।

उनी सम्झन्छन्, ‘पार्टी प्रवेश गर्ने कुरा गाउँका पञ्चहरुले प्रशासनलाई सुनाए, प्रशासनले अञ्चलाधीशलाई सुनायो । त्यो बेला जगदिश खड्का भन्ने अञ्चलाधीश जुम्लामा बस्थे ।’

खड्काको आदेशबाट गिरफ्तार गरेर विष्टलाई जुम्ला पुर्‍याइयो र उनीमाथि केरकार गरियो ।  तर पार्टी प्रवेशको कुनै प्रमाण नभेटाउँदा छाड्यो र त्यसपछि कम्युनिष्ट राजनीतिबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उनले संघर्ष गरे ।

पछि ०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्न काठमाडौं गएका उनी राजधानीमा हुने कार्यक्रममा संलग्न हुन्थे भने दिनहुँ जसो प्रशासनले पक्राउ गर्थ्यो । ‘दिनमा पक्राउ गर्ने, बेलुका छाड्ने गर्थ्यो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘तर निरन्तर व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडिरह्यौं र ४९ दिनमा बहुदल आएको थियो ।’

बहुदल आएपछि बहुदलको पक्षमा उभिएका धेरैजसो नेता तितरवितर भए । कोही नेमकिपा, कोही एमाले त कोही कांग्रेसको राजनीतिमा लागे । अहिले एमालेका प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाह, विष्ट, दैलेख कांग्रेस सभापति मणीराम रेग्मी लगायतका नेताहरु नेमकिपाको पक्षमा उभिएर संगठन विस्तारमा लागे । 

नेमकिपाले ०४८ सालमा उनलाई पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनायो । त्यो बेला कांग्रेसको राम्रै प्रभाव भएकाले उनी कांग्रेसका तिलकप्रसाद न्यौपानेसँग पराजित भए । ०४८ पछि कांग्रेसको ओरालो यात्रा लागेको थियो । ०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो । पुनः नेमकिपाबाट विष्ट नै उम्मेदवार भए । यसपटक उनी एमालेका यज्ञराज न्यौपानेसँग पराजित भए ।

दोस्रो पटक नेमकिपाबाट पराजित भएपछि उनी दिक्क भएर ०५२ मा कांग्रेसमा प्रवेश गरे । तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको हातबाट सदस्यता लिएर उनी लोकतन्त्रवादी बनेका थिए ।

कांग्रेसले उनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन गर्‍यो । त्यो भन्दा पहिला नै उनी ०५१ सालमै अधिवक्ता बनिसकेका थिए ।

कम्युनिस्टबाट कसरी भए लोकतन्त्रवादी  ?

विष्ट त्यो बेला मार्क्सवाद एउटा काल्पनिक दर्शन जस्तो र कम्युनिस्टबाट राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहुने देखेपछि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको बताउँछन् । कानुनमा स्नातक गरिसकेका उनीसँग देश, विदेशको राजनीतिक ध्रुवीकरणबारे ज्ञान थियो । ‘नेमकिपामा हुँदा कम्युनिस्टको बारेमा अध्ययन गर्न पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर मार्क्सवाद एउटा काल्पनिक दर्शन जस्तो लाग्यो, पढ्दा र सुन्दा निकै आकर्षक र रमाइलो लाग्ने तर व्यावहारिक दृष्टिकोणले समय सान्दर्भिक नदेखिने ।’

कम्युनिस्टहरु गर्नेबेला गरिब जनताका कुरा गर्ने, गरिबीलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउने तर गरिबका लागि केही नगर्ने भएपछि वितृष्णा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । कम्युनिस्ट नेताको भनाइ र गराईमा तादम्यता नमिलेको उनी बताउँछन् ।

९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि सोभियत संघ विघटन भयो । एक पछि अर्काे देशमा कम्युनिस्टहरु ढल्दै गए र ती देशमा लोकतन्त्रको उदय हुन थाल्यो । ‘साम्यवादी सत्ताहरु एक पछि अर्को गरि ढल्दै गए, हामी विद्यार्थी भएकाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना बुझ्दै गर्दा यो व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको रहेछ भन्ने बुझाइ भयो,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार त्यो बेला नेमकिपाको सांगठनिक शैली पनि अघि बढ्ने खालको थिएन । उनी थप्छन्, ‘त्यो शैलीले जनताको जीवनशैली परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनेर हामीले कुरा राख्दा त्यसको सुनुवाई नभएपछि आ–आफ्नो आस्थातिर लागेको हो ।’

०५५ सालको त्यो दिन

बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा भेटिएका विष्टले राजनीतिक घटनाक्रमबारे सुनाउँदै गर्दा आफू जनयुद्ध कालमा माओवादीबाट निकै पीडित भएको पनि सुनाए । ‘म कानुन व्यवसायी भएका नाताले आधा समय त्यतातर्फ काम गर्थेँ, आधा समय राजनीतिक गतिविधिका काम गर्थेँ, ०५५ मंसिर २५ गते राति माओवादीले कालिकोटको सदरमुकाम मान्मामा ममाथि सांघातिक हमला गरे,  खुकुरीले आक्रमण गरेका थिए,’ उनले भने ।

अहिले त्यो बेलाका घाउहरु शरीरभरि रहेको उनी बताउँछन् । उनको अवस्था गम्भीर भएपछि घटनको भोलिपल्ट उनलाई हेलिकप्टरमा नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं लगिएको थियो । तीन महिना वीर अस्पतालमा उपचार पश्चात उनी डिस्चार्ज भएका थिए ।

त्यसपछि ०६९ असार २१ गते जतिबेला कांग्रेस पार्टी दुई भागमा विभाजन भयो, उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा लागे ।

‘नयाँ बानेश्वरमा पार्टी कार्यालय थियो । त्यहाँ हामी छलफलमा भइरहेको बेलामा कुनै अज्ञात व्यक्तिले बम प्रहार गर्दा म सहित १२ जना घाइते भयौं,’ उनले त्यो बेलाको राजनीतिक संघर्षको कुरा सुनाए ।

३१ वर्षपछि कम्युनिस्टकै सहयोगमा ‘कमब्याक’

०४८ र ०५१ मा नेमकिपा र ०६४ मा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर पराजित भएका विष्टले झण्डै ३१ वर्षपछि कालिकोटमा कांग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई ‘कमब्याक’ गरेका छन् । उनी ७ हजार ९४४ मतान्तरले एमालेका वीरेन्द्र बोगटीलाई पराजित गर्दै प्रदेशसभामा निर्वाचित भए ।

विष्टले १३ हजार ७८३ मत ल्याउँदा बोगटीले ५ हजार ८३८ मत प्राप्त गरे  ।

जनयुद्धकालमा माओवादीबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित भएका उनी यो पटक माओवादीकै सहयोगमा निर्वाचित भएका हुन् । कालिकोटमा कांग्रेसको राजनीतिमा विष्टले नयाँ आयाम थप्ने काम गरेको कांग्रेस नेताहरुको बुझाई छ ।

कालिकोटमा ०४८ मा कांग्रेसले जित्दा ०५१ र ०५६ मा एमालेले जितेको थियो । जनयुद्धको जगबाट उदाएको माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि लगातार जिल्लामा हावी हुँदा अन्य दलहरु हरेक चुनावमा पराजित हुँदै आए । तीन कार्यकाल कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि र ३ कार्यकाल महासमिति सदस्य भइसकेका ६४ वर्षीय विष्ट ०६४ मा पुनः पराजित भए । त्यो बेला माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग पराजित भएका थिए उनी ।

हारको ‘ह्याट्रिक’ पार गरेका उनी राजनीतिमा हरेस भने खाएनन् । ०७४ मा पनि उनलाई कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले टिकट दिने निर्णय गरेको थियो, पछि आन्तरिक रोषले गर्दा संस्थापन इतर पक्षधर नेता भूपेन्द्र शाहीलाई दिएको थियो ।

सांसद विष्ट पोलिटीकल साइन्समा स्नातकोत्तर गरिसकेका र जिल्ला बार कालिकोटको ३ कार्यकाल अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् । उनी डीएलएको कालिकोट संस्थापक समेत हुन् ।

‘त्यो राजनीतिक लडाइँ थियो’

माओवादीबाटै प्रताडित व्यक्ति माओवादीकै सहयोगमा चुनाव जितेको विषयलाई उनले सामान्य रुपमा लिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यो राजनीतिक लडाइँ थियो ।’

सहकार्य मात्र नभई सहकार्यले सफलता मिल्दा आफू खुसी नै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘माओवादीकाट सबैभन्दा पीडित भएको व्यक्ति आज उसैको बलमा चुनाव जित्यो भन्ने खालका भाष्य पनि उत्पन्न भएका छन् । माओवादीसँग मिलेर पद र प्रतिष्ठाको लागि सबै कुरा बिर्से भन्छन् तर म के भन्छु भने त्यो लडाइँ राजनीतिक लडाइँ थियो, व्यक्तिगत कुनै दुश्मनी होइन । राजनीतिक विषय अहिले समाधान भइसक्यो । हामीले पुराना कुरा सम्झेर अहिले दुश्मनी लिने कुरा हुँदैन ।’

साथै उनले आफू कानुन व्यवसायी भएकाले संसदमा पुगेर आफ्नो ज्ञानको भरपुर उपयोग गर्ने बताए । संसदमा आफ्नो भूमिका नीति निर्माण तहमा विशेष केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘सांसदको प्रमुख काम भनेको विधिको शासन व्यवस्था व्यवस्थापन गर्ने हो, हामीले कानुन बनाउने हो ।’