निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् ।  लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशीता’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तुलानात्मक रूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण रहेको बताए ।

उनले निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका नीति एवं निर्णय बमोजिम मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिलामाथि हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभएको बताए । यद्यपि राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उनको भनाइ छ । 

“हामीले राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उम्मेदवारी चयनका क्रममा विभेद भएको हामीले पाएका छौँ”, उनले भने, “महिला नेतृत्वको सक्षमता र योगदानलाई बेवास्ता गरेर उहाँहरूको अधिकार र अवसरलाई राजनीतिक दल वा कुनै पक्षबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने आयोगको भनाइ हो ।” 

उनले राजनीतिक दलहरूले कोटा पुर्याउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएको देखिएको बताए । सञ्चारमाध्यमले पनि पुरुष उम्मेदवारलाई ‘हेभी वेट’ भन्ने र महिला उम्मेदवारलाई कम महत्व दिएकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताए । 
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानुनमा देखिएका सुधारात्मक पक्षलाई संसदको आगामी अधिवेशनमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिने बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन संयन्त्र खडा गरिने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. जनकीकुमारी तुलाधरले संविधान, कानून र नीतिहरू बमोजिम निर्वाचन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता कायम गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनको परिमार्जनका लागि पहल गर्ने बताइन् ।

प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचिन सांसद शोभिता गौतमले आफूले निर्वाचन प्रचारका क्रममा महिला भएका कारणले खासै विभेद व्यहोर्नु नपरेको तर आम महिला, युवा र यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अवाजलाई निरन्तर उठाउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन व्यवस्थापनमा आफ्ना अनुभव र समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।