नेपालमा भर्खरै आवधिक निर्वाचन भएको छ, यो निर्वाचनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेका वर्तमान नेता र दलहरूप्रति जनता निराश छन् भन्ने सङ्केत देखाएको छ । त्यसैले पुराना दलले अपेक्षाअनुसारको मत पाएनन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मधेसमा जनमत जस्ता केही नयाँ दलले अपेक्षा भन्दा बढी मत पाए । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन भएकाले यो निर्वाचन आफैमा नेपालको लोकतन्त्रका लागि र देशको प्रणालीलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

यस निर्वाचनबाट पाठ सिकेर दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गरेमा यो निर्वाचनले नेपालको भविष्य निर्माण गर्न सक्छ र देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्छ । तर, नयाँ सरकारलाई जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्नका लागि धेरै चुनौती छन् ।

राजनीतिक चुनौती

यो निर्वाचनको नतिजा नयाँ सरकार गठनका लागि आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । कुनै पनि दलले बहुमत नपाएकाले गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ । यस्तो चुनावी परिणामले राजनीतिक अस्थिरताका कारण नराम्रो भनेर चिनिने नेपालजस्तो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई झनै बढाउँछ ।

दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने संवैधानिक व्यवस्थाबाट केही राहत मिल्ने भए पनि गठबन्धन दलहरूबीच द्वन्द्व भयो भने सरकारलाई सदनमा काम गर्न गाह्रो हुनेछ ।  नयाँ सरकार बनेपछि पनि फरक–फरक विचारधाराका दलहरूबीच काम गर्न सरकारका लागि सधैँ चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा ठूला राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्र र मानवअधिकार समूहको नजरमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा एउटा महत्वपूर्ण र लामो समयदेखि समाधान नभएको राजनीतिक मुद्दा हो, नयाँ सरकारका लागि यसलाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्ने चुनौती अगाडि रहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक चुनौती

कोरोना महामारीपछि प्रायः सबै देश आर्थिक कठिनाइहरू समाधान गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् र एकै समयमा विश्व बढ्दो मुद्रास्फीति र मन्दीको डरसँग पनि जुधिरहेको छ । नयाँ सरकारसामु आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र जनतालाई गरिबीको चपेटामा पर्नबाट रोक्ने चुनौती छन् ।

अधिकांश दलले चुनावी प्रचारका क्रममा उठाएका प्रमुख मुद्दाहरूमध्ये स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै बस्ने वातावरण उपलब्ध गराउने पनि थियो । यसका लागि नयाँ सरकारले देशभित्र उद्योग तथा कम्पनी स्थापना गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न अभूतपूर्व काम गर्नुपर्छ ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाई लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । पहिलेदेखि नै संघर्षरत उद्योग र क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति बनाउनु पर्छ । नयाँ सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने नीतिहरू घोषणा गर्नुपर्छ, जुन देशका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र प्राविधिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । 

नयाँ सरकारले देशको वित्तीय नियमनलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्न सक्ने विभिन्न कानूनहरू बनाउने काम पनि गर्नुपर्छ, जसले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ सुधार गर्न र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । तर, विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरूमा कमजोर रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु र रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु नयाँ सरकारका लागि प्रमुख चुनौती हुन सक्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार नेपाल सन् २०२१ मा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको १८० मध्ये ११७ औँ स्थानमा छ । चुनावी अभियानमा करिब सबै दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गरे पनि सरकार गठनपछि विगतदेखि देशको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको भ्रष्टाचार रोक्नु सरकारलाई चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र कमी आउनु, तरलता संकट, सुस्त आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसरको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो मुद्रास्फीति लगायतका आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि नयाँ सरकारका अगाडि रहेका छन् ।

भूराजनीतिक चुनौती

भूराजनीतिक घटनाक्रमहरू सधैँ सानो देशका लागि चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ, विशेष गरी ती मुलुकहरूका लागि जसले भूराजनीतिमा कम भूमिका खेल्छन् तर भूराजनीतिको नकारात्मक प्रभावको सामना गर्नु परेको छ ।

विश्वको भूराजनीतिक वातावरण कहिल्यै स्थिर हुन सकेको छैन । वर्तमान समयमा पनि विश्वको भूराजनीति अत्यन्त अस्थिर छ । खास गरी रुस–युक्रेन युद्ध र घरेलु मामिलामा साना राष्ट्रप्रति ठूला राष्ट्रको बढ्दो हस्तक्षेप चिन्ताजनक छ । दुई ठूला राज्य भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालजस्तो देशको भूराजनीतिमा पनि उच्च संवेदनशीलता छ र छिमेकीसँग व्यवहार गर्दा सधँै सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपाल दुई विश्वशक्ति चीन र भारतको बीचमा रहेकाले यसले अन्य विश्व खेलाडीको चासो बढाउन सक्छ र नयाँ सरकारले आफ्ना निकटका छिमेकीहरूबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र अन्य राष्ट्रहरूसँग मित्रवत सम्बन्धलाई बिग्रन नदिई छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्छ ।

एउटा उदाहरण एमसीसीका बेला अमेरिका र चीनबीच नेपाललाई लिएर मौखिक युद्ध भएको थियो, त्यस प्रकारको दबाब नयाँ सरकारका लागि चुनौतीका रूपमा रहन सक्छ । 

त्यसै गरी, लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको सीमा विवादबारे निकट छिमेकी भारतसँग वार्ता सुरु गर्ने र नयाँ नक्सामा छापिएको भूगोल फिर्ता ल्याउने चुनौती पनि नयाँ सरकारसँग छ ।

साथै, सार्क शिखर सम्मेलनको अध्यक्ष नेपाल भएकाले सार्क राष्ट्रहरूलाई एकजुट गरी लामो समयदेखि अलपत्र रहेको सार्क शिखर सम्मेलन गर्न पहल गर्ने दायित्व पनि नयाँ सरकारसंग रहेको छ । यी सबै चुनौतीका बीचमा नयाँ सरकारले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्नुपर्छ, अन्यथा सत्तामा रहेका दलहरूलाई अर्र्को चुनावमा जनताको सामना गर्न र अपेक्षाअनुरूप भोट पाउन गाह्रो हुनेछ ।