निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवार मध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्राथमिकता क्रमको आधारमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरी पठाउन राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचार गरेको छ । बिहीबार आयोगले गरेको पत्राचार अनुसार यही मंसिर २४ गतेभित्र राजनीतिक दलहरुले यसअघि नै आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले थ्रेस होल्ड कटाएर समानुपातिक सिट पाउन सफल दललहरुलाई पत्राचार गरेको हो ।

कुन दलले कसरी सांसद सिफारिस गर्न सक्छन् ?

नेपाली कांग्रेस

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी ८९ सिट जितेको छ ।​ कांग्रेसले समानुपातिक तर्फको ३२ सिट अन्तर्गत समानुपातिक समावेशी प्रणाली अन्तर्गत आदिवासी जनजाति कोटाबाट ९ जना, खस–आर्य कोटाबाट १० जना, दलित कोटाबाट ५ जना, थारु कोटाबाट २ जना, मधेसी कोटाबाट ५ जना, मुस्लिम कोटाबाट १ जना र पिछडिएको क्षेत्र कोटाबाट १ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने छ ।

कांग्रेसले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सिट पु-याउनका लागि समानुपातिकमा ३२ जनामध्ये छान्दा २९ जना महिला सदस्य छनौट गर्नुपर्ने देखिएको छ । कांग्रेसको यसअघि राष्ट्रिय सभामा ३ जना सदस्य रहेका छन् भने प्रतिनिधिसभा चुनावमा १ जना मात्र महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । हाल ४ जना मात्र महिला सांसद रहेको कांग्रेसले समानुपातिबाट २९ जना निर्वाचित गरेर ३३ जना पु¥याउनुपर्नेछ । कांग्रेसको ३२ सिटको समानुपातिकमा ४ जना मात्र पुरुष सांसद निर्वाचित हुने देखिएको छ ।

नेकपा एमाले

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एमाले पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । एमालेले कुल ३४ सिट पाएको छ । एमालेले यस अनुसार प्रतिनिधिसभाका समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार आदिबासी जनजाति कोटाबाट १० जना, खस–आर्य कोटाबाट ११ जना, थारु कोटाबाट २ जना, दलित कोटाबाट ५ जना, मधेसी कोटाबाट ५ जना, मुस्लिम कोटाबाट १ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना उम्मेदवार पठाउनुपर्नेछ ।

माथि उल्लेखित विभिन्न कोटाबाट समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिला उम्मेदवार समेत छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सांसदमध्ये ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ । महिला प्रतिनिधित्व कायम गर्दा हाल राष्ट्रियसभामा कायम रहेका सांसदहरुलाई पनि हिसाबमा समावेश गरिन्छ ।

एमालेको सन्दर्भमा राष्ट्रियसभामा १६ सांसद छन् । जसमध्ये ९ महिला सांसद छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट जितेको छ । जसमध्ये ४ जना महिला छन् । एमालेले समानुपातिक प्रणालीतर्फ ३४ सिट पाएको छ । यसरी प्रतिनिधिसभामा एमालेको ७८ सांसद र राष्ट्रियसभामा १६ गरी संघीय संसदमा एमालेको ९४ सांसद भएका छन् ।

एमालेका लागि संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला हुन आवश्यक संख्या ३२ छ । एमालेमा यसअघि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा ४ महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् भने राष्ट्रियसभामा हाल कायम रहेका ९ गरी १३ सांसद कायम भइसकेका छन् । अब एमालेले समानुपातिक तर्फबाट १९ जना महिला सांसद निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी केन्द्र

अन्तिम निर्वाचन परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिक प्रणाली अनुसार १४ गरी कुल ३२ सिट जितेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १ जना मात्र महिला निर्वाचित भएकी छन् भने राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्रका ३ महिला सांसद छन् । माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी संघीय संसदमा ४७ सदस्य भएका छन् । यो संख्याको ३३ प्रतिशत हिसाब निकाल्दा माओवादी केन्द्रले १६ जना महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभामा ३ र प्रतिनिधि सभामा १ गरी ४ महिला सांसद हाल कायम रहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले अब १२ जना महिला सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ माओवादीले पाएको समानुपातिकको १४ सिटमध्ये २ जना मात्र पुरुष सांसद मनोनयन गर्न सक्नेछ ।

माओवादीले १४ समानुपातिक सांसदमध्ये समावेशी सिद्धान्त अनुसार आदिबासी जनजाति कोटाबाट ४ जना, खस–आर्य कोटाबाट ४ जना, थारु कोटाबाट १ जना, दलित कोटाबाट २ जना, मधेसी कोटाबाट २ जना, मुस्लिम कोटाबाट १ जना, पिछडिएको क्षेत्र कोटाबाट १ जना सांसद निर्वाचित गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दलको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिक तर्फ १३ गरी २० सिट जितेको छ । यो दलको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । यो दलको लागि संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन ७ महिला सदस्यकोे आवश्यकता पर्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा २ महिला सदस्य जितेका कारण अब समानुपातिक तर्फबाट ५ महिला सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

प्रतिनिधिसभातर्फ पाँचौं स्थानमा रहेको राप्रपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ७ गरी कुल १४ सिट पाएको छ । यो दलबाट प्रत्यक्षमा १ जना पनि महिला निर्वाचित नभएका कारण ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको ७ जनाबाट गराउनुपर्नेछ । यसअर्थ राप्रपाले ७ जना मध्ये ५ जना महिला सांसद समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार राप्रपाले आदिबासी जनजाति कोटाबाट २ वा ३ जना, खस–आर्य कोटाबाट २ वा ३ जना, मधेसी कोटाबाट १ वा २ जना, थारु कोटाबाट कोही नपठाउने वा १ जना पठाउने, दलितबाट कोही नपठाउने वा १ जना, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि कोही नपठाउने वा १ जना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

समानुपातिक तर्फ १० सिटभन्दा कम सिट ल्याउने दलका लागि भने यस्तो सुविधा हुने आयोगका सहप्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । राप्रपाबाट समानुपातिक तर्फबाट २ जनामात्र पुरुष जानसक्ने देखिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जसपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिक तर्फ ५ गरी कूल १२ सिट पाएको छ । यो दलको राष्ट्रियसभामा २ पुरुष र १ महिला गरी ३ सांसद छन् । संघीय संसदमा यो दलको सिट संख्या १५ पुगेको छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउँदा यो दलबाट ४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । यो दलले समानुपातिकमा पाएको ५ सिटमध्ये ४ सिट महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने भएको छ भने समानुपातिकबाट पुरुष सांसद १ जना मात्र निर्वाचित हुनसक्ने अवस्था छ ।

समावेशी सिद्धान्त अनुसार यो दलबाट आदिबासी जनजाति कोटाबाट १ वा २ जना, खस–आर्य कोटाबाट १ वा २ जना, मधेसी कोटाबाट कोही नपठाउने वा १ जना पठाउने, थारु कोटाबाट कोही नपठाउने वा १ जना पठाउने, दलितबाट कोही नपठाउने वा १ जना, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि कोही नपठाउने वा १ जना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

जनमत पार्टी

जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ५ सिट गरी ६ सिट पाएको छ । यो दलले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण पु¥याउन कम्तीमा २ जना महिला समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने छ ।

समावेशी सिद्धान्त अनुसार यो दलले पनि आदिबासी जनजाति कोटाबाट १ वा २ जना, खस–आर्य कोटाबाट १ वा २ जना, मधेसी कोटाबाट कोही नपठाउने वा १ जना पठाउने, थारु कोटाबाट कोही नपठाउने वा १ जना पठाउने, दलितबाट कोही नपठाउने वा १ जना, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि कोही नपठाउने वा १ जना पठाउन सक्नेछ ।