अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी, व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभइ उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभइ उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने–, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र,राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाउन जिम्मा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ । कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राष्ट्र बैँकको बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवले विषयलाई अगाडि बढाए र गभर्नरलाई निर्देशन गरेको हो । तर पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान नभए पश्चात प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्‌मा नै व्यवसायीहरूको समस्यालाई राखेर प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको छु । व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छु । व्यवसायीहरू व्यवसायमा हुनुपर्छ सडकमा आउने होइन । व्यवसायीहरूले सडक रोज्ने होइन । कुनैपनि व्यवसायी सडकमा जानुपर्दैन । सरकार नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदा हुँदै व्यवसायीहरूले सडक किन रोज्ने ? अहिले चुनाव सकिएको छ । पाँच वर्षका चुनावका उठ्ने भए सडक आन्दोलन पछि गर्नुहोला । सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरूको काम होइन । अहिले व्यवसायीहरू उत्पादन व्यवसायमा लाग्नुस् ।’

उनले सरकारले तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र,राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताए । उनले मन्त्री परिषदमा सरकारको निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग राखेको बताए । मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक रोज्नु नहुने भन्दै सरकारले कुनैपनि व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउने बताए । उनले सरकार व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरूले सडक रोज्न नहुने बताए । 

मन्त्री शर्माले व्यवसाय नै छोडेर सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरूको काम नभएको बताए । उनले बैंकको ब्याजदर वृद्धि, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बलियो अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्र निराश छन्, अर्थतन्त्र संकटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे ।
उनले भने– ‘बैँकको ब्याजदर वृद्धि,चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको सन्र्दभमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेको छ । व्यवसायीहरूको समस्यालाई समाधान गरेर सहज बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको छ । समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र निराश भयो, अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर अभिव्यक्ति नदिनुस् ।’

त्यस्तै मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकाले तत्काल पिपिए खुला गर्न आग्रह गरे । उनले पिपिए खुला नगर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेकाले पिपिए तत्काल खुला गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अपुग भएको बताए । उनले अब विद्युत बेच्ने जमान नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशमा इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानले जनताले उपभोग गर्ने धेरै अधिकार दिएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु राष्ट्रको क्षमता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानमा धेरै अधिकारको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको उपभोग जनताले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्रको क्षमता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने छ । अहिले भइरहेको लगानीबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिनेगरी सबै लागौं । निजी क्षेत्रबाट पनि समयमा नै काम सम्पन्न नभएका अवस्थाहरु छन् । नयाँ जलविद्युत उत्पादनको लागि पिपिए गर्ने विषय किन नगरिएको ? पिपिए गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत पुगेको छैन । नेपाललाई पुग्ने विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ ।’ 

अर्थमन्त्री शर्माले भने– ‘वर्षाको समयमा उत्पादन विद्युत खेर गयो । त्यो पूर्वाधारको कमीले गर्दा हो । अब नेपालले विद्युत बेच्नै पदैन । विद्युतलाई नेपालमा नै वस्तु बनाएर बेच्नसक्छौँ । अब विद्युत बेच्ने जमाना गयो । हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशमा इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हो । यो बहस चलेको छैन । अब चल्नुपर्छ । अब विद्युत बिक्री गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । पिपिए नगरेर रोक्ने काम गलत भएको छ । सम्बधित निकायले छिटो पिपिए खेला गर्नुपर्छ । सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर निर्णय गरेको धेरै भयो । पिपिए खुला नगर्दा व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको छ । सम्बन्धित निकायहरूले ढिला गर्न हुँदैन ।’

मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरूले उठाएको ५० प्रतिशत एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने बताए । उनले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए । उनले अटो व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकार अर्थतन्त्रमा समस्या गर्न नदिने गरी अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । मन्त्री शर्माले प्रदर्शनी हल बनाउन निजी क्षेत्र तयार भए सरकार सहमति गर्न तयार रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूले माग नभए भनेपछि अनुदान ८ प्रतिशत बनाएको निर्यात गर्न सुरु गरेका सिमेन्ट उद्योगीहरु हराएको भन्दै टिप्पणी गरे । उनले अनुदान र १ प्रतिशत मात्रै करको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीहरू निदाएको बताए ।