२०७९ को आमनिर्वाचनले नेपाली काँग्रेसलाई पुनः एक पटक ठूलो दलको रुपमा स्थापित गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा ६३ सिटमा सीमित भएको काँग्रेसले यस निर्वाचनमा प्राप्त गरेको ८९ सिटलाई उपलब्धि मानेको हुनुपर्छ । खास गरी शेरबहादुर देउवालाई पुनः सत्तामा स्थापित गराउन चाहनेहरू यस नतिजाबाट सन्तुष्ट भएका छन् ।

सरकार बनाउने अंकगणित प्राप्त गर्न काँग्रेस पटक पटक सफल भए पनि उसले जनमत (पपुलर मत) क्रमशः गुमाउँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाली काँग्रेसले नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्न नसकेको र बढेका मतदाताहरुको मत वामपन्थी, क्षेत्रीय वा समय समयमा उदाउने गरेका नयाँ दलहरूमा गएको निष्कर्ष यो विश्लेषणमा समेटिएको छ ।

यहाँ प्रस्तुत विश्लेषणमा २०६४ देखि २०७९ मा भएको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको मत प्रयोग गरिएको छ भने यस पूर्वका निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको पपुलर मत (दलका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको जम्मा मत) लाई आधार बनाइएको छ । प्रस्तुत मत प्रतिशत सदर मतको आधारमा गणना गरिएको हो, खसेको मतको आधारमा होइन । यसका लागि नेपालको निर्वाचन आयोग तथा अन्य सन्दर्भ सामग्रीबाट तथ्याङ्क साभार गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले २०१५ सालको भएको संसदीय निर्वाचनमा १०९ सिट मध्ये ७४ सिटमा जित हासिल गरेको थियो भने पपुलर मत ३७ प्रतिशत थियो । प्रजापरिषद, तराई काँग्रेस आदि दलको मत जोड्ने हो भने लोकतान्त्रिक धारको पपुलर मत ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । उक्त निर्वाचनमा पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जम्मा ७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

२०३७ सालमा भएको बहुदल–निर्दलको जनमत संग्रहमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व गरेको बहुदल पक्षले ४५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । बहुदल पक्षले प्राप्त गरेको सबै मत नेपाली काँग्रेस समर्थकको मात्र नहुन सक्छ तर जनमत संग्रहमा वामपन्थी दलहरूको सक्रिय सहभागिता नभएकोले र केहीले सक्रिय बहिष्कार गर्ने नीति लिएकोले खसेको अधिकांश मत काँग्रेस समर्थकको मान्न सकिन्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको दलको हैसियतले २०४८ मा ३९.५ प्रतिशत मतदाताले नेपाली काँग्रेसलाई रोजे । संसदको २०५ सिटमा कांग्रेस १११ स्थानसहित प्रष्ट बहुमत ल्यायो । मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले ६९ सिटसहित २९.३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो ।

२०४८ मा तत्कालीन वामपन्थीहरु (बाबुरामले नेतृत्व गरेको संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (प्रजातान्त्रिक) लगायत) का दलहरुको पाएको मत जोड्दा जम्मा वामपन्थी मत ३८.९ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन झण्डै काँग्रेसले प्राप्त गरेको मत बराबर हुन्छ । जनआन्दोलनको सहयात्रीको हैसियतले वामपन्थीले पाएको यो मत अस्वाभाविक  थिएन ।

तर २०१५ सालबाट २०४८ सम्म आउँदा वामपन्थीको मतले छलाङ मार्यो भने काँग्रेसले आफ्नो मत कायम मात्र राख्यो ।

चार्ट-१

२०४८ को आम निर्वाचन र मदन भण्डारीको मृत्युपछि २०५० मा भएको उपचुनावमा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफ्नै दलबाट अन्तर्घात गरेर चुनाव हराएको लगायत विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेसमा चरम विवाद उत्पन्न भयो ।

विवादको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा काँग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित रहे । बाँकी ७४ सांसदलाई साथमा लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदको विघटन गरेर २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरे ।

तर कोइरालाको त्यो कदमलाई जनताले मन पराएनन्, काँग्रेसको पपुलर मत ३४.५ प्रतिशतमा झर्यो, संसदमा बहुमत गुमायो । २०५१ को निर्वाचन एमाले पछिको दोश्रो ठुलो वामपन्थी दल संयुक्त जनमोर्चाले बहिस्कार गरेको थियो । तर पनि एमाले लगायतका अन्य वामपन्थी दलहरूले ३५ प्रतिशत मत ल्याएर पहिलो पटक काँग्रेसलाई उछिने । 

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि काँग्रेसको मत वामपन्थीको भन्दा कहिल्यै उँभो लाग्न सकेन । २०५१ पछि नेपालको राजनीतिमा आँधीबेहरी आयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह  र गिरिजाप्रसाद कोइराला बीचको विवादले काँग्रेस विभाजन, महाकाली सन्धिपश्चात एमालेमा विभाजन, माओवादी आन्दोलन, दरबार हत्याकाण्ड, राजतन्त्रको अन्त्य  लगायतको श्रृंखलावद्ध घटनाले देश थला पर्यो ।

स्वाभाविक रुपमा सत्तामा रहेकोले ती बेथितिको जिम्मेवारी काँग्रेसले लिनुपर्ने थियो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सफल भए पनि २०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा काँग्रेसले अहिलेसम्मकै कम मत (२१.१ प्रतिशत) प्राप्त गर्यो ।

माओवादी आन्दोलनको कारणले कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँबाट विस्थापित भएका तथा संगठन धरासायी भएकोले उक्त न्यून मत अपेक्षाकृत मान्न सकिन्छ । तर त्यस पछिका निर्वाचनमा केही मत बढाउन सफल भए पनि २०४८ को स्थितिमा आउन सकेको छैन ।

गणतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको माओवादीलाई जनताले २०६४ को निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित गरे । तर माओवादीले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन गराउने जिम्मेवार पुरा गर्न सकेन, संविधानसभा त्यसै भंग भयो । जनाधार र भरोसाको निर्मम अन्त्यसँगै माओवादी पनि ओरालो लाग्न थाल्यो ।

माओवादीले पनि नेपाली काँग्रेसको २०४८ पछिको बाटो समात्यो । सत्ता लिप्सा, भ्रष्टाचार, कुशासन, सैद्धान्तिक विचलन, आन्तरिक विवादका कारणले २०६४ मा २९.३ प्रतिशतसहित पहिलो दल भएको माओवादीले त्यसपछिका निर्वाचनमा क्रमशः १५.२ प्रतिशत, १३.७ प्रतिशत हुँदै २०७९ को चुनावमा ११ प्रतिशतसहित मुस्किलले तेस्रो स्थानमा छ ।

२०५१ देखि शान्ति प्रक्रियासम्म एमाले पनि सत्तामा रहेकोले २०६४ को निर्वाचनमा जनताले उसलाई पनि चेतावनीस्वरुप २०.३ प्रतिशत मतमा झारे । २०७४ को निर्वाचनमा स्थायी सरकार दिने एमाले–माओवादीको प्रतिवद्धताको लागि जनताले मौका दिए । यो निर्वाचनमा एमाले एक्लैले काँग्रेसलाई उछिन्यो  (हेर्नुस् चार्ट २), २०७४ को निर्वाचन भन्दा १० प्रतिशतले मत बढायो ।

दुई तिहाइ बहुमत पाएका एमाले–माओवादीले स्थायी सरकार दिने वाचा पुरा गर्न सकेनन्, उनीहरु  विभक्त भए । तर, सर्वाधिकार सम्पन्न मतदाताले यसको सजाय आफ्नो मताधिकारमार्फत् दिए । एमाले र माओवादी दुबै जनताबाट दण्डित भए  । एमालेले २०७४ मा पाएको ३३ प्रतिशत मत घटेर अहिले २७ प्रतिशतमा पुग्यो ।

तर यहाँ चाखलाग्दो विषय के छ भने वामपन्थीको त्यो घटेको मत काँग्रेसले आकर्षण गर्न त सकेन नै, उसले २०७४ मा ल्याएको मतको समेत संरक्षण पनि गर्न सकेन । काँग्रेसले यस पटकको निर्वाचनमा करिब ४ लाख कम मत प्राप्त गर्यो ।

एमालेबाट फुटेर गएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलले करीब ३ लाख मत एमालेबाट खोस्दा पनि काँग्रेसले एमालेलाई भेट्न सकेन । एमालेले अहिले पाएको र एकीकृत समाजवादीको मत जोड्दा करिब एमालेले २०७४ मा पाएको मतको हाराहारीमा हुन्छ । जबकि काँग्रेसको मत ४ लाख भन्दा बढीले घटेको छ । माओवादीलगायत अन्य वामपन्थीको मत घट्दा एमालेको बढ्ने गरेको पहिलेको ट्रेण्ड अहिलेको निर्वाचनमा पनि कायम भएको छ ।

चार्ट- २

२०४८ सालमा करिब १ करोड १२ लाख मतदाताले नाम दर्ता गराएका थिए । त्यसपछिका निर्वाचनमा मतदाताको संख्या क्रमशः बढ्दै २०७९ मा करिब १ करोड ८० लाख पुगेका छन् । अर्थात् २०४८ भन्दा २०७९ मा मतदाता संख्या १.६ को अनुपातले बढेको छ ।

तर नेपाली काँग्रेसले २०५६ र २०६४ बाहेक अन्य चुनावमा मत अनुपातमा घटाएको छ । एमालेले भने सबै निर्वाचनमा बढेको मतदाताको अनुपात भन्दा पनि बढी मत प्राप्त गरेका छन् (हेर्नुस् चार्ट ३) ।

चार्ट-३

उदाहरणका लागि  २०७९ मा १.६ अनुपातमा मतदाता बढ्दा काँग्रेसले पाएको मतको अनुपात १ भन्दा कम अर्थात् मत अनुपातको अन्तर ऋणात्मक हुन आउँछ । जबकि एमालेको मत १.४ र सबै वामपन्थीको लगभग १.७ को अनुपातले बढेको छ ।

२०४८ पछिका ६ निर्वाचनमा मतदाताको संख्या औषतमा लगभग ३७ लाखले बढेको छ । तर यस अवधिमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको औषत मत २०४८ को भन्दा ३७ हजारले कम हुन आउँछ । यस अवधिमा वामपन्थीले औषतमा १३ लाख ३२ लाख मत बढाएका छन् भने एमाले एक्लैले ५ लाख ४८ हजार ।

काँग्रेसका मतदाता अल्छि छन्, भोट हाल्न जाँदैनन्, मत खस्यो भने काँग्रेसलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने भाष्यलाई तथ्याङ्बाट स्वीकार गर्न सकिँदैन । अहिले सम्मको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी २०७० को निर्वाचनमा मतदान भएको थियो, ८० प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । 

यसै गरी २०६४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी संख्यामा (१ करोड ११ लाख) ले मतदान गरेका थिए तर यी दुवै निर्वाचनमा काँग्रेसको बढेको अनुपातको अन्तर ऋणात्मक छ । 

प्रत्येक निर्वाचनमा थपिने मतदाताले बामपन्थी दलहरुको अलावा अन्य दलहरु जस्तै राप्रपा, क्षेत्रीय दलहरु (पहिलेको सद्भावना दल, अहिलेका जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) र नयाँ दलहरु (विवेकशील साझा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आदि) मा मतदान गरेको देखिन्छ  (हेर्नुस् ग्राफ ४) ।

ग्राफ-४

राम्रो कामलाई पुरस्कृत गर्ने र जनमतको अवज्ञा गर्नेलाई सजाय दिन जनता सचेत रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ । जस्तै २०५१, २०७० र २०७९ को निर्वाचनमा ठूला दलहरूले भोट घटाए । २०५१ मा नेपाली काँग्रेसले बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकाले पनि आफ्नो जनमत गुमायो ।

२०५१ देखि २०६४ को बेतिथिको सजाय काँग्रेस र एमालेले पाए, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसक्दा २०७० मा दिएको झड्काले माओवादी अहिलेसम्म उठ्न सकेन । झण्डै दुई तिहाइको वामपन्थीको सरकार टिकाउन नसक्दा २०७९ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी जनताको विश्वास जित्न असफल रहे ।

ठूला दलहरूले जनताको चाहनाअनुसार काम नगर्दा विकल्पमा राप्रपा, क्षेत्रीय र नयाँ दलहरुलाई रोजेको देखिन्छ । ग्राफ ४ मा देखाएझैँ, तीन ठुला दलको मत घट्दा यी दलको मत बढेको छ । जस्तै, २०५१ र २०६४ मा राप्रपाले त्यस पहिलेका निर्वाचनमा भन्दा करिब तीन गुणाले मत बढायो (राप्रपाबाट फुटेका सबै घटकहरुको मतसहित) । २०७४ मा विवेकशील साझा पार्टीको उदय भयो, २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  । राप्रपा र विवेकशील साझाले जनताको विश्वास जोगाइ राख्न सकेनन् ।

क्षेत्रीय दलहरुको जनमत भने २०६४ यता उस्तै कायम छ । एउटा क्षेत्रीय दल कमजोर हुँदा अर्को बलियो भएको छ वा पुराना दलको विकल्पमा नयाँ दल जन्मेका छन् । जस्तै २०७९ को निर्वाचनमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । तर सबै क्षेत्रीय दलहरुको कुल मत भने २०६४ देखि अहिले सम्म १० देखि १२ प्रतिशत छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा काँग्रेस–वामपन्थी बाहेकका दलहरुको मत बढेको छ । काँग्रेस–वामपन्थी इतरको मत ३२ प्रतिशत छ, जुन २०७४ को निर्वाचन भन्दा १० प्रतिशत हो । काँग्रेस–वामपन्थी ईतरको ३२ प्रतिशत मत आएको पहिलो पटक भने होइन । २०५१ र २०७० निर्वाचनमा पनि उनीहरुको मत ३१–३२ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयसँगै काँग्रेस–वामपन्थी ईतरका दलहरुले संसदमा केही सिट बढाउन सफल भए पनि पपुलर मत भने त्यही अनुपातमा बढेको देखिदैन । यसबाट ठुला दलहरुले केही राहतको महसुस गर्न सक्छन् । नेपाल बाहिर अहिले बीसौँ लाख मतदाता रहेका छन् । उनीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउने हो भने मात्र मतको परिदृष्यमा देखिने गरी फरक आउने छ ।

२०६४ साल यता ठुला दलमा सबैभन्दा बढी क्षयीकरण माओवादीको भएको छ । उसले २०६४ को निर्वाचन भन्दा १८ प्रतिशतले घटाएको छ  अर्थात् २०६४ मा भन्दा २०७९ मा २० लाख मत कम पाएको छ । त्यसैले, माओवादीले आफ्नो अस्तित्व जोगाई राख्ने हो भने प्रतिपक्षमा बसेर वा बाहिरबाट सरकारलाई सहयोग गरेर संगठनको पुनर्निर्माणमा  लाग्न जरुरी छ ।

अरुको वैशाखीले धेरै टाढा पुग्न सकिन्न, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नु पर्छ भन्ने माओवादीले बुझ्नु जरुरी छ । एकीकृत समाजवादीले पनि नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता साना वामपन्थी दलहरुझैँ समाप्त हुँदै जाने वा मूलधारमा आएर राजनीति गर्ने ? बाटो रोज्न मतदाताले स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।

७० वर्ष भन्दा लामो इतिहास बोकेको राणाशासन, पञ्चायत र राजतन्त्र फाल्न अग्रणी भूमिका खेलेको नेपाली काँग्रेसले किन नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्न सकेको छैन ? अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी, बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्रले विश्वास गरेको काँग्रेस किन माथि उठ्न सकेको छैन ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर एउटै हुन सक्छ– ‘पुराना नेताको सत्ता चलाउने ढर्रा जनताले रुचाएनन् ।’

जनताले अब इतिहासको भारी नबोकेको खुला दिमाग लिएर आएको शिक्षित युवा नेतृत्व खोजेका छन् भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता पार्टीहरूको उदयले प्रष्ट गरेको छ ।  त्यसैले जनताको विश्वास लिने हो भने काँग्रेसले पुरानो पुस्ताका नेताहरुले अभिभावकत्व लिने र गगन–विश्वको युवा पुस्तालाई दल र सरकार चलाउने जिम्मा दिनुपर्छ ।  उनीहरुको भरोसामा यस पटकको निर्वाचनमा काँग्रेसले केही मत बढाएको छ ।

युवा पुस्ता काँग्रेसमा स्थापित हुन सके भने मूलधारका दल भन्दा बाहिर रहेका रवि, बालेन, युवा, बुद्धिजीवीलाई सँगै लिएर हिँड्ने वातावरण तयार हुन सक्छ । युवाको भावना, विश्व बदलिँदो परिस्थिति उनीहरुले बुझ्न सक्ने छन् । 

युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी सुम्पेर दललाई नयाँ उचाइमा लैजाने काँग्रेसका लागि यो अन्तिम र सुवर्ण अवसर हो । किनभने अर्को ५–१० वर्ष पछि यो पुस्ता पनि असान्दर्भिक भइसकेको हुनेछ । त्यति बेलासम्म नेतृत्व लिन नयाँ नयाँ युवा पुस्ता महत्वाकांक्षी भइसकेका हुनेछन् वा पार्टीकै अस्तित्वको निरन्तरताका लागि पनि यो भन्दा सबल पुस्ता तयार भइसकेको हुनुपर्छ ।

प्रतिस्पर्धी दल एमाले र माओवादीमा गगन–विश्वको पुस्ताको नेतृत्व आउन अर्को १–२ कार्यकाल सम्भव छैन । यसर्थ पनि यो रिक्तता पुरा गर्ने अवसर गगन–विश्वले काँग्रेसलाई दिएका छन् ।बालेन, हर्क साम्पाङ् र रविको सफलतापछि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा पनि ब्यालेटबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जनतामा जागेको हुनुपर्छ । पुरानै अनुहार र पुरानै ढर्राले चल्ने हो भने जनताको यो आत्मविश्वासले ठूला दलहरुलाई थप क्षयीकरण गर्नेछ । समयको मागअनुसार नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी सुम्पेर सम्मानित भएर अवकाश लिने वा सत्ताको लोभमा श्रीलंकाली महिन्दा राजपक्षेको बाटो समाउने ? पुराना पुस्ताका नेताहरुले निर्णय गर्ने बेला भएको छ ।

युनिभर्सिटी अफ लिभरपुल, युकेमा प्राध्यापनरत लेखक शर्मा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का उपाध्यक्ष छन् ।