काठमाडौं । मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुबीच हिसाबकिताब सुरु भएको छ ।

केन्द्रमा हालकै सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेका बेला प्रदेशमा पनि राजनीतिक दलहरूले जितेको सांसद सिट सङ्ख्याका आधारमा कसले सरकार बनाउने भन्ने हिसाबकिताब सुरु भएको छ ।

अहिलेकै सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रमा बहुमतको सरकार गठन गर्न उनीहरूसँग २ सांसद अपुग हुने देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले स्वतन्त्र सांसदको सहयोग लिन्छन् या कुनै पार्टीको सहयोग लिन्छन् ? भन्ने प्रश्न प्रदेश १ सरकार गठनसँग पनि जोडिने भएको छ । केन्द्र सरकार बनाउन गठबन्धनलाई सिके राउत नेतृत्वको जनमत, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद ५ मध्ये एक विकल्प रोज्न सक्ने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभामा जसपाका प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिक ५ गरी १२ सांसद हुन्छन् भने जनमतका १ र ५ गरी ६ सांसद हुन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनसँगको बढी हिमचिम हेर्दा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई साथ लिने देखिन्छ । तर, केन्द्रमा राउत नेतृत्वको जनमतसँग सहकार्य गर्दा गठबन्धनलाई प्रदेश एकमा सरकार बनाउन जनता समाजवादी पार्टी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । किनभने यो प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन दुवै पक्षलाई सरकार बनाउन एक जना सांसद अपुग हुने र ती सांसद जसपाबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।  

जसपाका एक मात्र सांसद निर्णायक हुने देखिएपछि यसको प्रभाव केन्द्रको सरकार निर्माणमा गरिने समीकरणमा समेत पर्ने देखिएको छ । प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेकोमा सरकार बनाउन बहुमतका लागि सामान्य बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जसमा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकतर्फ १२ गरी २९ सांसद बन्दा माओवादी केन्द्रका प्रत्यक्ष ९ र समानुपातिक ४ गरी जम्मा १३ सांसद हुन्छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ गरी जम्मा ४ सांसद हुने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका यी तीन दलका सांसद ४६ मात्र हुन्छन् । बहुमतका लागि उनीहरूलाई एक सिट आवश्यक हुने देखिन्छ ।  

उता नेकपा एमालेले यो प्रदेशमा प्रत्यक्ष २५ र समानुपातिक १५ गरी ४० सिट जितेको छ । एमालेसँगै तालमेल गरेको राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी जम्मा ६ सिट जितेकाले राप्रपा एमालेसँग मिल्दा पनि ४६ सांसद मात्र हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश १ मा एमालेले सरकार बनाउन चाहे एक सिट अपुग हुन्छ । यस्तोमा दुवै गठबन्धनले प्रदेश सरकार बनाउन जसपाका एक मात्र सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्ने देखिन्छ । जसपाले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको प्रदेश सरकार बन्ने भएकाले उसलाई फकाउने प्रयास दुवै पक्षको हुने देखिन्छ ।

तर केन्द्रीय सरकार बनाउँदा सत्ता गठबन्धनले जसपालाई साथ लिएमा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने देखिँदैन । त्यसो गर्दा मधेस प्रदेश र प्रदेश १ मा पनि जसपाकै साथ लिएर सरकार गठन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिक ९ गरी २२ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा चार–चार गरी ८, नेकपा एस चार र तीन गरी ७ लोसपा ७ र २ गरी ९ सांसद हुन्छन् यो सवै जोड्दा ४७ सांसद हुन्छन् । यस हिसाबले उनीहरूलाई ७ सांसद अपुग हुन्छन् । जबकि १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले जसपा वा जनमतको साथ लिन सक्छ । जसपासँग मधेस प्रदेशमा १६ सांसद हुन्छन् भने जनमतसँग १३ सांसद हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले जनमतलाई छाडेर जसपालाई साथ लिएमा केन्द्र सरकारका साथै प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा समेत सरकार बनाउन सहज हुने देखिन्छ ।