गण्डकी प्रदेशसभामा तीन वटा पार्टीले समानुपातिकतर्फ १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएपनि सिट प्राप्त गर्न सकेनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार हाम्रो नेपाली पार्टीले १.९९ प्रतिशत मत पाएको छ, यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले १.६० तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले १.१५ प्रतिशत मत पाए । तर तीनै वटै पार्टीले एक सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । 

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १.५९९२ प्रतिशत मत पाएपनि समानुपातिकमा सिट पाउन सकेन ।  प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १.५ प्रतिशत न्युनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ । तर ती पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाएपनि किन सिट पाउन सकेनन् त ? निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने स्पष्ट गरे । 

प्रदेश १ को उदाहरण दिँदै उनले बाडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ हुँदा १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन पनि सक्ने अवस्था हुने बताए ।  दलहरुले प्राप्त गरेका मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरु बाँडफाँट गरिने उनको भनाइ छ । 

 उनका अनुसार सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई आएको भागअनुसार दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले पठाएको नामहरु कानूनबमोजिम मिले÷नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए । 

‘प्रदेश सभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना हुन्छन् ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुका लागि प्रदेश १ मा प्रतिष्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरुले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो ? पहिलो आधार त्यो भयो ’, उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरुले प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत न्युनतम कटाएकै हुनुपर्छ । १.५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहिँ सिट प्राप्त नहुनपनि सक्छ । किनकी बाँडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएको हुनाले १.५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ । यी दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरुले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो । १,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर संख्याले दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ । पहिचान गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई तपाईहरुको भागमा यति सिट प¥यो प्रदेश नम्बर १ मा । तपाईहरुले पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत् तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि दलले पनि त्यही अनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिन्छ । र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइन्छ ।’ यही सूत्रको प्रयोगमार्फत सिट बाँडफाँट गरिँदा कर्णाली र गण्डकीमा चार वटा पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाएपनि सिट नपाएका हुन् । 
७ प्रदेश सभामा सांसदहरुको संख्या भने फरक फरक रहेको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना संसदहरु रहने व्यवस्था छ भने मधेस प्रदेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । 

जनसंख्या, भुगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या फरक फरक छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताए । उनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताए । 

सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने बताए ।  बन्दुसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदमा एक तिहाई महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ । कम्तिमा एक तिहाई महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पत्र लेख्छ ।