महोत्तरी क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए, लक्ष्मी महतो कोइरी । तर, नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित कोइरीको सिंहदरबार यात्रा अरू सांसदलाई जस्तो सजिलो छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी हत्या अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरले कोइरीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । २०७७ मङ्सिर १९ मा जनकपुर उच्च अदालतले जारी गरेको ‘वारेन्ट’का कारण उनी प्रहरीको ‘खोजी सूची’मा छन् ।  

उच्च अदालतको आदेश उनको सिंहदरबार यात्रामा ‘तगारो’ बनेको छ । उनीमाथि मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बिकलाई लखेटेर हत्या गरेको आरोप छ । जसपामा आबद्ध कोइरी चुनावअघि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । जसपा र एमाले आपसमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदै थिए । सिट बाँडफाँड गर्दा महोत्तरी–१ एमालेको भागमा परेपछि कोइरी एमालेमा प्रवेश गरेर चुनाव लडे । 

नेकपा (एमाले)बाट जसपाको सहयोगमा उनले चुनाव जिते । नयाँ संविधान बन्नुअघि २०७२ मा मधेस आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनमा सुरक्षामा खटिएका असई बिकको हत्या कोइरीको योजनामा भएको अभियोग छ । २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका बिकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । थमनका दाजु प्रेमबहादुरले कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । 

जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । आदेशविरुद्ध पुनरावेदन परेपछि जनकपुर उच्च अदालतले जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याइदियो । 

मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महतोले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उप–महासचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई हराए । प्रहरीको फरार सूचीका कोइरीले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिए, विजयी भएपछि प्रमाणपत्र लिन पनि वारेस नै पठाए । उनको तर्फबाट मिथिलेश यादवले प्रमाणपत्र बुझेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । 

संसद्को शपथ समारोहमा आएमा महतोलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको तयारी छ । ‘अदालतको आदेश अनुसार पक्राउ गर्छौ’ प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राई भन्छन्–‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’

लक्ष्मी महतो कोइरी मात्रै होइनन्, फौजदारी र नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएका र अदालतमा तारिख धाइरहेका अरुपनि सांसद पदमा निर्वाचित भएका छन् ।

असई थमन विक हत्या मुद्दाका अर्का अभियुक्त हुन्, अभिराम शर्मा । शर्मा महोत्तरी–३ (१) मा लोसपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् । शर्मा यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भएका थिए । लोसपा विभाजन भएपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनलाई सरकारबाट हटाएका थिए ।

अर्का आरोपित कौशल यादव महोत्तरी ४ (क)मा पराजित भएका छन् । लोसपाको उम्मेदवार बनेका उनलाई एमालेका सरोजकुमार यादवले हराए । कौशल पहिलो संविधानसभा सदस्य र २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन’ हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका कार्चेन चीनको तिब्बतस्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर थिए । उनी दुई वर्ष जेल बसेर छुटेका हुन् । उनी २०७८ माघमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्री समेत भए । चोरी मुद्दामा जेल भुक्तान गरेर निस्केका लामालाई संसद्मा लैजानु गलत हुने बताउँछन्, अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारी । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने–‘नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई संसद्मा लैजानु राम्रो होइन ।’ 

जो तारिख धाउँदै छन् 

भ्रष्टाचार र फौजदारी मुद्दामा तारिख धाइरहेकाहरू पनि यसपटक सांसद पदमा निर्वाचित भएका छन् । मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका गुरुङले काठमाडौँ फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जना विरुद्ध २०७५ माघमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ, गुरुङ विरुद्ध अख्तियारले ३१ करोड बिगो मागदाबी गरेको छ । 

रौतहटबाट स्वतन्त्र चुनाव लडेर निर्वाचित प्रभु शाहमाथि विश्व हिन्दु युवा संघ पर्साका तत्कालीन अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याका संलग्न रहेको आरोप छ । पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले हत्यामा उनको संलग्नता रहेको सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेका छन् । प्रहरीले हत्यामा उनी संलग्न रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक दबाबमा सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई मुद्दा चलाएन ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएमा सांसद पद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । अदालतबाट सजाय ठहरमा र  थुनामा बस्नुपर्ने भएमा सांसदले शपथ लिन नपाउने बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य । ‘मुद्दा चलिरहेको कारण ऐनले शपथ लिन चाहिँ रोकेको छैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्–‘ऐनले नै निलम्बन गरेको अवस्थामा बाहेक फौजदारी मुद्दामा तारिख लिएकाहरूले शपथ लिन र सांसदको हैसियतले काम गर्न पाउँछन् ।’

कैद भुक्तान गरेको र एकपटक सफाइ पाएपछि सरकारी पक्षले माथिल्लो अदालतमा अपिल गरेको अवस्थामा शपथ लिन रोकतोक नहुने शाक्यले बताए । 

सिक्टा सिँचाई आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डे चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अख्तियारले पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध साढे ८ अर्ब बिगो र जरिवाना तिराउन मागदावी लिएर दायर गरेको मुद्दामा उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । गत असारमा सफाइ पाएका पाण्डे विरुद्ध फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने अख्तियारले तयारी गरिरहेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलका अनुसार विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर अख्तियारले पुनरावेदन गरेको अवस्थामा शपथ लिएर सांसदको भुमिकामा कामकाज गर्न पाइन्छ । खरेल भन्छन्–‘भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भए पनि निलम्बन हुन्छ तर, विशेषबाट सफाइ पाएपछि सर्वोच्चमा अपिल गर्दा सांसदको हैसियतले कामकाज गर्नचाहिँ मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’