महाभियोगका कारण निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयमा राज्यका तीनबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभाले महाभियोगबारे कुनै निर्णय गर्न नसकेर अलपत्र रहेको प्रस्तावको विषयलाई लिएर सरकार, संसद र न्यायपालिकाबीच टकराब भएको हो। 

जबरालाई यसअघि कामकाज गर्न रोक लगाएको पत्र निष्प्रभावी भएको संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्रपछि राज्यका अङ्गाबीच बिबाद भएको हो।

महासचिव गौतमले बुधबार यसअधि निलम्बनको जानकारी गराइएका निकायलाई अघिल्लो पत्र निष्प्रभावी भएको पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्राचारपछि सर्वोच्च अदालतले आधार र कानुन पुनः खोलेर जवाफ दिन पत्र लेखेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पत्रको विरोध गर्दा सर्वोच्चमै पत्र कार्यान्वयन रोक्न रिटसमेत दायर गरेको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा पेस भएको प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुगेको तथा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेको आधारमा अघिल्लो पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी महासचिव गौतमले राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद्, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायमा पठाएका थिए । आफ्नो प्रस्ताव निष्प्रभावी भइसकेको जानकारी गराइदिन माग गर्दै जबराले मङ्गलबार संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।