महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयलाई थोरै बजेट दिनुपनि महिला हिंसाकै एक रुप भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । बुधबार मन्त्रालय, कोसिस, महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा गरेको ‘लैङ्गिक हिंसाको सम्वोधन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले देशको ८० प्रतिशत जनसंख्याको मुद्धालाई सम्वोधन गर्ने मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा कम बजेट दिने गरेको उल्लेख गरिन् । 

मन्त्री रेग्मीले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्ने बेला विगतमा मन्त्रालयका लागि जम्मा ८० करोड रूपैयाँ मात्र बजेट दिने गरेकोमा आफूले पहल गरेर १ अर्ब ७८ करोड पुर्याएको उल्लेख गरी यो बजेट पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरिन् । 
मन्त्री रेग्मीले भनिन्– ‘महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको हितका लागि मन्त्रालय क्रियाशील छ तर काम गर्न पैसा छैन । यो मन्त्रालय स्वयंलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ, बजेट नै नभइ काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । महिलाको शशक्तिकरण गर्ने मन्त्रालयलाई वर्षभरिका काम गर्न ८० करोड मात्र दिनुपनि महिला हिंसा हो । आगामी दिनमा यो मन्त्रालयको बजेट बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

मन्त्री रेग्मीले अब आफ्नो कार्यकाल १ महिना जति बाँकी रहेको भन्दै आफू मन्त्री नरहेपनि बजेट बढाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा धाइरहने प्रतिबद्धता जनाइन् ।  उनले महिला हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरू भइरहने गरेपनि ति कार्यक्रमले दिने सन्देशको प्रभाव कस्तो परेको छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको उल्लेख गरिन् ।

उनले ९५ प्रतिशत घर परिवारमा कुनै न कुनै रुपमा महिला हिंसा हुने गरेको उल्लेख गर्दै महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येक घरबाट अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताइन् । उनले हिंसा विरुद्ध कानुन पर्याप्त भएपनि कानुन हातमा लिएर हिँड्ने अवस्था अन्त्य नभएको भन्दै घरपरिवार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिकता दिने विषयमा समेत लैङ्गिक विभेद हुने गरेको बताए । नागरिकता पाउन नसकेका महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडिन रहेको बताउँदै अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्दै क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेपनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका महिलाले क्षतिपूर्तिको रकम समेत लिन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने– ‘नेपालको संविधानले महिलालाई पनि वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नागरिकताको प्रमाणपत्रको कुनै लिङ्ग हुँदैन तर नेपालमा पुरुषलाई नागरिकता पाउन जति सहज छ महिलालाई त्यस्तो छैन । अदालतले पीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति दिन फैसला गरेपनि पीडितले नागरिकता नभएका कारण ७ वर्षदेखि २ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति लिन नपाएको उदाहरण हामीसँग छ ।’

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीमा वर्षभरीमा पर्ने उजुरीहरू मध्ये आधाभन्दा बढी लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी रहेको उल्लेख गर्दै ७८ प्रतिशत हिंसा चिनेको व्यक्तिबाट हुने गरेको आंकडा रहेको बताए । उनले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संविधान अनुसार प्रभावकारी कानुन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।