कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्बन फुकुवा भएको पत्र संसद् सचिवालयबाट पाए लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यस लगत्तै उनीहरू प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा भेला भएका हुन् । 

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसहित भेला भएका कानुन व्यवसायीहरूले संविधान र कानुन विपरीत निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्र संसद् सचिवालयले दिएको उल्लेख गर्दै जबरालाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने बताए । कानुनी र नैतिकताका हिसाबले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न जबरा असक्षम भएको भन्दै जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न दिन नहुने कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा प्रवेश किञ्चित पाउने छैन । त्यो विधेयक निष्प्रभावी हुनु फरक कुरा हो । महाअभियोगको विषय फरक कुरा हो । तसर्थ, पुरानो संसद्को कार्यकाल सकिनाले उहाँको महाअभियोग तुहिँदैन । कानुनमा भएको व्यवस्था हामीले विधिसम्मत ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्‍यो । विधिलाई लत्याउँदा  यो अवस्था आएको हो । विधिसम्मत तरिकाले, विवेकसम्मत तरिकाले संविधानको अन्तरगत वस्तुलाई ध्यानमा राखेर, संविधानवादको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्‍यो । महाअभियोगको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले अहिले जुन सर्वोच्च अदालत आउने जुन हामीले सूचना पायौँ । आज उहाँलाई हामीले कुनै पनि हालतमा रोक्छौँ, छेक्छौँ, अवरोध गर्छौँ । एउटा विवादित प्रधानन्यायाधीशले अब न्यायपालिका हाँक्न सक्नुहुन्न । न्यायपालिकालाई ठोस गति दिने कार्य पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न । न्यायपालिकालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने हुनाले उहाँमाथि अब नेपाली जनताको भरोसा छैन । तसर्थ, यस्ता किसिमका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा आउन कुनै पनि संविधान, कानुनले पनि रोक्छ ।’

संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग फुकुवा भएको भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फुकुवा पत्र दिनुभएको थियो । जुन पत्र संविधान र कानुन विपरीत रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ ।