विनोद चौधरीको अबको बाटो
निर्वाचन भनेको जनप्रतिनिधि छान्ने विधि तथा पद्धति मात्रै होइन, युगको आवाज सुन्ने माध्यम पनि हो । जनताको चाहना कतातर्फ गइरहेको छ ? भन्ने कुरा थाह पाउने मुख्य माध्यम निर्वाचन हो । जनप्रतिनिधि छनौट प्राविधिक पक्ष हो । मतपत्र गणना गर्नासाथ कसले जित्यो, कसले हा¥यो ? भन्ने थाह भइहाल्छ , तर जनताको चाहना के छ ? भन्ने थाह पाउन मत परिणामको गहिरो विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
मुलुकमा अहिलेसम्म भएका सबै आम निर्वाचनहरुले कुनै न कुनै सन्देश दिएका छन् । तर ती सन्देशको मर्म बुझ्ने राजनेताको कमी भएकै कारण मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । जसका कारण कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने ? भन्ने मुद्दामै नेपालको अधिकांश समय खेर गएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा मुलुकले आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । आर्थिक संवृद्धि हासिल हुन नसक्दा सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
उदाहरणका लागि २०१५ सालको आम निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको सन्देशलाई राजा महेन्द्रले बुझ्न सकेको भए अहिलेसम्म लोकतन्त्रले संस्थागत रूप लिइरहेको हुन्थ्यो । २०३६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरेर स्तुत्य काम गरे । जनमत सङ्ग्रहमा निर्दलको पक्षमा २४ लाख भोट खस्यो । बहुदलको पक्षमा २० लाख भोट खस्यो । प्राविधिक हिसाबले निर्दलले चुनाव जित्यो । तर बहुदल पक्षका २० लाख भोटको सन्देश राजा वीरेन्द्रले बुझ्न सकेनन् । जसका कारण राजतन्त्रले २०४६ सालको आन्दोलन बेहोर्नु प¥यो । जनमत सङ्ग्रहमा प्राप्त सन्देश अनुसार मुलुकको राजनीति अघि बढाउन सकेको भए सायद त्यस पछि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन हुने थिएन ।
२०४८ सालको आम निर्वाचन मार्फत जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पाँच वर्ष सत्ता चलाउने म्यान्डेट मात्रै दिएका थिएनन्, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएका थिए । तर नेपाली कांग्रेसले न पाँच वर्ष सत्ता चलाउन सक्यो, न बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो । जसका कारण २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दण्डित गरे । तर जनताले दण्डित गरेको नेपाली कांग्रेसले फेरी पनि सत्ताको लोभ ग¥यो । युगको आवाज बुझ्न त्यतिबेलाका दलहरूले नसक्दा माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहले मलजल पायो । मुलुकमा निकै ठुला दुर्घटना भए । अन्ततोगत्वा १० वर्ष बित्दा नबित्दै २०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त भए ।
आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नगरपालिकाको निर्वाचन गराए । राजाका आफ्ना मान्छेहरूले चुनाव जिते । तर त्यो चुनावको सन्देश विश्लेषण गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन् । त्यो चुनावको मत परिणाम राजाका मान्छेको पक्षमा थियो, तर सन्देश चाहिँ राजाको कदमको विपक्षमा थियो । यो सन्देशलाई समयमै आत्मसाथ गरी संसदवादी दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो राजा ज्ञानेन्द्रले । सम्झौता गरेको भए राजसंस्था टिक्न सक्थ्यो । तर युगले आवाज दिँदा दिँदै पनि उनले सुन्न सकेनन् । केही वर्षमै राजसंस्था फालियो ।
यसै गरी २०६४ साल र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन, २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनले पनि कसैलाई चुनाव जिताउने र कसैलाई हराउने काम मात्रै गरेका थिएनन् । लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक संवृद्धि तर्फ लैजानु पर्ने सन्देश जनताले दिएका थिए । तर जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरू कतिपय मामिलामा चुके ।
अब भरखर सम्पन्न आम निर्वाचनले दिएको सन्देशतर्फ विश्लेषण गरौँ । पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टी रोज्ने, कम्युनिस्टको विकल्पमा नेपाली कांग्रेस रोज्ने लामो सिलसिलालाई जनताले यस पटक क्रम भङ्ग गरिदिएका छन् । साबिकका राजनीतिक दलको पनि अब विकल्प आउन सक्छ है, भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन् । दोस्रो कुरा जनअधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरे बापत आर्जित राजनीतिक पुँजीको व्याज खाने अवधि अब सकियो, देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सोच र चिन्तन आवश्यक देखियो भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन् । तेस्रो कुरा अबका मतदाताहरू निडर छन्, उनीहरूले निर्भीक भएर मतदान गर्न थाले भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन् । चौथो कुरा सदस्य भएकै आधारमा वा आस्थाकै आधारमा मतदाताहरू कुनै दलको आश र त्रासको उझिन्डोमा झुन्डिन अब तयार छैनन् है भन्ने सन्देश पनि जनताले दिएका छन् ।
मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी परम्परागत राजनीतिकर्मीले भन्दा कुनै निश्चित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो आम निर्वाचन मार्फत प्राप्त भएको छ । जनताले कुन उम्मेदवारलाई के कति मत दिए ? भन्ने विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत केही सहरी क्षेत्रका मतदाताको रुझान त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सुदूरपश्चिमको पनि सुदूरपश्चिममा पर्ने डडेलधुराका मतदाताले समेत निश्चित सन्देश दिए । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र अब फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित रहेका आफ्नै माटोका शेरबहादुर देउवाभन्दा चुनावको मुखमा गुल्मीबाट गएर उम्मेदवारी दिएका एक किशोरलाई भरोसा गर्ने मतदाताको सङ्ख्या १३ हजार हुनु सामान्य सन्देश होइन ।
अब युगको सन्देश बुझेर मतदाताको विवेकलाई सम्मान गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अब परम्परागत ढर्राबाट मुलुक सञ्चालन सम्भव छैन भन्ने सन्देश जनताले दिइसकेका छन् । अब राजनीतिक संघर्षको अनुभव भएकाहरू भन्दा निश्चित क्षेत्रका विज्ञतालाई जिम्मेवारी दिइयोस् भन्ने जनादेशलाई बेवास्ता गरियो भने आगामी निर्वाचनमा जनताले विकल्प खोज्ने निश्चित छ ।
यो पाँच वर्षका निम्ति नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले मुलुक सम्हाल्ने म्यान्डेट पाएको छ । अब पावर शेयरिङ के कसरी गर्ने ? कुन पार्टीको नेतृत्व हुने , मन्त्रिपरिषद्मा कुन कुन पार्टीबाट कतिजना समावेश गर्ने ? भन्ने विषय प्राविधिक हो । यसको टुङ्गो लगाउन खासै ठुलो गृहकार्य गर्नु जरुरी पर्दैन । किनकि सिट सङ्ख्या अनुसारकै हैसियत निर्धारण हुने हो । तर मन्त्रीहरू कस कसलाई बनाउने ? मापदण्ड कसरी तय गर्ने ? भन्ने प्रश्नलाई भने अब गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको संयोजनकारी भूमिका मात्रै हो । काम गर्ने भनेको मन्त्रीहरूले हो । अब परम्परागत शैलीले देश चल्छ र जनताले भरोसा गर्छन् भन्ने सोच नेपाली कांग्रेसले नराख्दा हुन्छ । किनकि खतराको घण्टी बजिसकेको छ । विषयवस्तुमा काबिल व्यक्ति मन्त्री बने भने मात्रै सरकारले युगको आवाजलाई संशोधन गर्न सक्छ । अर्को कुरा हाम्रो संविधान अनुसार संसद् भन्दा बाहिरबाट मन्त्री बनाउन मिल्दैन । मिले पनि विकल्प अत्यन्त साँघुरो छ । उदाहरणका लागि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले अर्थ मन्त्रालय चलाउन सक्ने सांसदहरू नदेखेपछि गैर सांसद डा. युवराज खतिवडालाई रोजे । एमालेभित्र यहीँबाट विवादको बीउ रोपिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय भनेको सरकारको मेरुदण्ड हो । अर्थमन्त्री काबिल भयो भने मात्रै सरकारले गति लिन्छ, जस पाउँछ । सौभाग्यवश नेपाली कांग्रेसमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जस्तो विज्ञहरूको सङ्कट छैन । एक से एक अर्थविज्ञहरु नेपाली कांग्रेसबाट सांसद निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये एउटा उदाहरण हुन् विनोद चौधरी । सौभाग्यवश यतिबेला विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका लागि अवसर बनेर प्रकट भएका छन् । पहिलो कुरा त यस अघि दुई कार्यकाल सांसद बनेर चौधरीले पर्याप्त राजनीतिक अनुभव समेत बटुलिसकेका छन् । संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा आफ्नो सहभागितालाई चौधरीले औचित्यपूर्ण साबित गरिसकेका छन् ।
दोस्रो कुरा चौधरी यस पटक यस्तो क्षेत्रबाट चुनाव लडेर सांसद निर्वाचित भए त्यो क्षेत्रमा एउटा अपवाद बाहेक पाँच पटक नेपाली कांग्रेस पराजित भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले चुनावै नजित्ने अर्थात् अर्को पार्टीका सांसदले लगातार ह्याट्रिक गरिरहेको पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नं १ बाट अत्यधिक मत अन्तरमा विनोद चौधरीले चुनाव जिते । त्यो क्षेत्रमा चौधरी उम्मेदवार हुने बित्तिकै प्रतिस्पर्धी हृदयेश त्रिपाठीले भनेका थिए –‘ एमाले जस्तो बलियो पार्टीको साथ भएका कारण मलाई चुनाव जित्न गारो छैन , तर विनोद चौधरी स्वयं उम्मेदवार बनेका कारण म ढुक्क छैन ।’ नभन्दै त्यस्तै परिणाम आयो । पाँच पटक सांसद र ७ पटक मन्त्री भइसकेका प्रतिस्पर्धीलाई फराकिलो मत अन्तरले चुनाव जितेका चौधरीको परिचय अब सफल व्यावसायिक रूपमा मात्रै रहेन । सफल राजनीतिकर्मीका रूपमा अर्को परिचय बनाएका छन् ।
अब नेपाली कांग्रेसले उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्नु हुन्न । किनकि चौधरी एउटा वा दुइटा व्यवसायको मात्रै विज्ञ होइनन् । अध्ययन र अनुभवबाट खारिएका हजारौँ व्यवसायका विज्ञ हुन् । मुलुकमा उद्योग तथा कलकारखाना कसरी फस्टाउँछन् ? भन्ने अध्ययन र अनुभव चौधरीलाई जति छ , नेपाली कांग्रेसका अन्य सांसदहरूलाई त्यति छैन । रोजगारीको वृद्धि कसरी हुन्छ ? महँगी नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? आयत प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? पर्यटन व्यवसायको उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ ? कस्तो नीति अवलम्बन ग¥यो भने मुलुकको बैकिङ क्षेत्रले रोजगारी प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ? कस्तो सुविधा दियो भने उद्योगहरूले गुणस्तरीय र सस्तो उत्पादन गर्न सक्छन् ? शैक्षिक गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी मितव्ययी र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने यावत प्रश्नका उत्तरहरू विनोद चौधरीले आफैँ उदाहरण बनेर दिइसकेका छन् । वास्तवमा अब नेपाली कांग्रेसले अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने भनेको यस्तै विज्ञलाई हो , जो आफैँ सफलताको उदाहरण बनेको छ ।
जसले तिरेको करले मुलुक चलिरहेको छ, उसैलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा आलोचित हुनुपर्ने हो की ? भन्ने डर नेपाली कांग्रेसको शीर्ष तहका नेताहरूलाई हुनसक्छ । यो स्वाभाविक हो । तर अहिलेका विनोद चौधरी जस्तै कुनै बेला सुवर्ण शमशेर राणा पनि मुलुकका सबैभन्दा ठुला करदाता तथा रोजगारदाता थिए । तर उनी जत्तिको सफल अर्थमन्त्री अहिलेसम्म मुलुकले अर्को पाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसलाई सुवर्णशमशेरले जस्तो व्यवस्थित रूपमा अहिलेसम्म अरुले हाँक्न सकेका छैनन् । चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा सुरुको एक महिना जति नेपाली कांग्रेसलाई एमालेले उछितो काढ्ला, एमाले समर्थित मिडियाहरूलाई ठुलै मसला होला । तर त्यस पछि भने नतिजाले नै प्रश्नको जवाफ दिन्छ । प्रश्नको जवाफ दिने गरी नतिजा निस्केन भने एकाध महिनापछि अर्थमन्त्री परिवर्तन गरे भइगयो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कुनै पनि उडान प्रभावित नपार्न पाइलटहरुलाई निगमको अनुरोध
-
१० बजे १० समाचार : रवि लामिछाने अझै दुई साता हिरासतमै रहनेदेखि बालेनको पत्र बुझ्न एमालेको अस्वीकारसम्म
-
सार्क राष्ट्रबिच सम्बन्ध बलियो बनाउन पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
-
रूखले च्यापिएर एकको मृत्यु, दुई जना गम्भीर घाइते
-
जनकपुरधाममा विवाहपञ्चमीको तयारी सुरु
-
सवारी दुर्घटनामा दम्पतीको मृत्यु