गत हप्तादेखि थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीका कारण सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास भन्ने शब्द अत्यधिक प्रयोगमा आयो र समाधानका विषयमा नागरिक समाजसमेत वर्गीकृत हुन पुग्यो । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा सुकुम्बास– घर जग्गा, सम्पत्ति वा केही नभएको स्थिति भनेर अर्थ गरेको र सुकुम्बास भएका व्यक्तिहरू सुकुम्बासी सम्बोधित भएको देखिन्छ । २०४८ सालमा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागी बनेको पहिलो आयोगदेखि अहिलेसम्म १५ जनाको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले काम गरिसकेको छ ।

यो २८ वर्षमा ६ वटा आयोगले कुल ४६ हजार ५९४ बिघा जमिन सुकुम्बासीको नाममा आधिकारिक रूपमा वितरण गरिसकेको तर २०४८ को आयोगको आह्वानमा ६३ हजार ३८ परिवारले आफूलाई भूमिहीन दाबी गर्दै निवेदन दिएकोमा २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी आयोगले देशभरमा ८ लाख ६१ हजार सुकुम्बासी परिवार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ६३ हजारको निवेदनपश्चात हालसम्ममा १ लाख ५४ हजार घरपरिवारले जमिन पाइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ तर समाधानका लागि गठित आयोगहरूबाट समस्या सुल्झिनुको साटो झन बल्झिँदै गएको देखिन्छ । आखिर यो समस्या बल्झिरहनुमा कारण त पक्कै छ ।

यी १५ आयोगमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा बाँड्ने लुम्साली आयोगले वितरण गरेको मध्ये ६ हजार ३२१ परिवारको विवरण गोप्य नै छ । नेकपा (ऐमाले)का नेताहरू विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले स्याङ्जा र गुल्मीमा आफ्नो स्थायी घर–सम्पत्ति हुँदाहुँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा यसै आयोगबाट सुकुम्बासी भएको झुटो दाबी गरी जग्गा लिने दन्डनीय कार्य गरेका छन् । यसै उदाहरणबाट बुझिन्छ सुकुम्बासी समाधानको भयावह रूप ।

पहाडमा सानो पुँजी भएका मानिसहरू तराईको वनक्षेत्र, गौचरणमा खेतीपातीबाट जीविकोपार्जनका लागि छाप्रो बनाई बस्ने परम्परादेखि सुकुम्बासीहरू प्रस्टिन थालेका हुन्, जो कृषिमा आश्रित थिए, जमिन उनीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम थियो । मानिस सुकुम्बासी त्यो दिनसम्म हुन्छ जुन दिनसम्म उसले आफ्नो जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उचित व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुँदैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा दलका उच्च स्तरीय नेतादेखि कार्यकर्ताहरूले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा हडप्ने कार्यले सुकुम्बासी बन्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट सिर्जित शब्दकै बेइज्जत र सुकुम्बासी बाध्यताले नभई सहज उपलब्धिका लागि मात्र बनेको हुन् भन्ने मनस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।

यसले पहुँचविहीनहरू मर्कामा छन् । वन, पर्ती, सार्वजनिक वा नदी उकासको जमिनमा राजनीतिक शक्तिका भरमा वा बाध्यात्मक परिस्थितिले बसोबास गरेको व्यक्तिले सोही स्थानमा वा अन्यन्त्र करोडौँको विल्डिङ ठड्याउँदा पनि आफू सुकुम्बासी भएको दाबी गर्न छाड्दैनन् भन्ने थापाथलीको आन्दोलनका अभिव्यक्तिहरू र बुटवलको तिनाउ नदी किनारमा ठडिएका भवनहरू जिउँदो प्रमाण हुन् । व्यक्ति, परिवारको आर्थिक स्थिति सुदृढ भइसकेपछि राष्ट्रको सहयोगको अपेक्षा गर्ने होइन भन्ने मान्यता लोप भइसकेको प्रस्ट छ । २०७२ सालको भूकम्पको राहत वितरणमा देशभरि देखीएको लालचीपनले पनि हाम्रो मानसिकताको हैसियत देखिएको थियो ।

काठमाडौँका खोला नदी किनारमा बसेका अव्यवस्थित बस्तीका बहुसङ्ख्यक बासिन्दा, बसोबास वा पहुँचका आधारमा सित्तैँमा जमिन पाइन्छ भने किन दुःख गर्ने ? किन घडेरीलाई पैसा तिर्ने भन्ने मान्यताबाट ग्रसित भएको प्रस्ट छ । जसको पहुँच थिएन र छैन अरूको घरमा अझ भनौँ भने सुकुम्बासी बस्तीमै वहालमा बस्न बाध्य भए । सरकारले जग्गा दिने वा सरकारी सुविधाद्वारा असक्षमलाई सक्षमसरह बनाउने सामाजिक न्यायको मान्यता हो । राज्य लोककल्याणकारी हुनै पर्छ । यसमा दुई मत छैन तर यिनै मान्यताका आधारमा पहुँचवालाको हालीमुहालीका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको महासन्धि, विश्वव्यापी घोषणापत्रको भावना वा नेपालको संविधानको धारा ३७ मा आवासको हकको व्यवस्था गरेको होइन ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा, २०६० पछाडि बसोबास गरेका बागमती किनारको थापाथली बस्तीले गरेको प्रतिकारले सुकुम्बासी भनी पहिचान दिन खोज्ने व्यक्तिहरू कमजोर छैनन् । उनीहरू वास्तविकभन्दा पनि सुकुम्बासीको नाममा सहर केन्द्रको करोडौँ मूल्यको जमिन निःशुल्क पाइन्छ भने जिउज्यान लिनदिन तयार भएको पुष्टि गराएका छन् । धनबल, जनबलका आधारमा निजी सम्पत्तिमा पहुँच भएका पर्ती जमिन कब्जा गरी बहालमा लगाउनेका पक्षमा आबासको अधिकार वा मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रको दुहाइ दिने विद्वत् भनिने वर्ग र समस्या समाधानभन्दा बजारीकरणबाट जीविकोपार्जन गर्न पल्किएकाहरू पनि थापाथलीबाट खुइलिएका छन् । यसबाट के बुझ्न जरुरी छ भने आज पनि वास्तविक सुकुम्बासी आफूलाई सुकुम्बासीको दर्जामा नाम दर्तासमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । १ लाख ४७ हजार ६६०.२८ वर्गकिमि देशको भूगोल नै वितरण गर्ने हो भने पनि वास्तविक सुकुम्बासीले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने २०४८ मा सङ्कलित निवेदन सङ्ख्या र हालसम्म वितरण भएको जमिनको क्षेत्रफल विवरणले पुष्टि गर्दछ ।

सुकुम्बासी हुनु बाध्यात्मक परिस्थिति हो, रहर हैन । बाध्यताबाट पार पाइसकेपछि त्यो व्यक्ति सुकुम्बासी रहन सक्दैन । तर वर्तमान समाजको मान्यता नै पाउँदा खानुपर्छ, लिनुपर्छ भन्ने रोगबाट ग्रसित छ । त्यसैको उपज थापाथलीलगायतको बस्ती हो । सहरको केन्द्रको बसोबास छोडेर मानिस बाध्यता नपरी किन गाउँठाउँमा वा सरकारले उपलब्ध गराउने स्थानमा सहज हिसाबले जान चाहला । आफ्नो बास तथा आयआर्जनको वैकल्पिक व्यवस्था भए पनि बिनालगानी थप सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भने किन कुनै दल वा नेताको भरिया नबन्ने ? नेताले ‘...गङ्गाको जल सूर्यलाई अर्घ...’ दिँदा कोही आफ्नो हनुमान हुन्छ भने किन नबोलिदिने, किन नगरिदिने भन्ने साँघुरो सोच र राष्ट्रप्रतिको बेइमानी नियतले पनि सुकुम्बासी समस्या कहिलै समाधान हुन नसक्ने समस्यामा परिणत भएको छ ।

दिन प्रतिदिन व्यक्ति अवसरको खोजीमा सहर केन्द्रित हुँदै जाने र सहजता साथ घडेरी प्राप्त हुने भएपछि पाई पाई जम्मा गर्दै दुःख मेहनतले घडेरी खरिदतिर लाग्ने जाँगर पनि आउँदैन । यसर्थ सम्पत्तिमा पहुँच नपुगेका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कारणले पहुँचमा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि नभएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सुविधासहित सरकारले उचित र सहज आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुकुम्बासीका नाममा घरायसी कागजले पर्ती जमिन बेच्ने, सुकुम्बासी टोलमा जमिन कब्जा गरेर बहालमा लगाउनेलगायत छालीमारा वर्गलाई वास्तविकता ढाँटेर, राज्य ठग्ने उद्योगको अपराधमा कारबाही चलाउनुभन्दा अन्य विकल्प रहन सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता सुरक्षाका लागि समस्या बल्झाइरहने र आफन्तलाई जमिन बाँड्नका लागि भूमि आयोगको आवश्यकता र अहिलेसम्म सुकुम्बासी समाधानमा आफू र आयोगहरूले सकारात्मक भूमिका देखाउन नसकेकाले यस्ता आयोग गठन कार्यसमेत रोकेर स्थानीय तहको वडाबाट सङ्कलन गर्ने विवरणउपर स्थानीय तह र मन्त्रालयबाट छानबिन व्यवस्था र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न बढाउन सक्यो भने वास्तविक सुकुम्बासी र पहुँचविहीनलाई न्याय र अधिकार प्राप्त हुन्छ । अन्यथा सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न प्रकारका दलालहरूले आआफ्ना स्थानबाट नाफा लिइरहने छन् र सङ्गठित प्रतिकार गरि नै रहने छन् ।

 –लेखक अधिवक्ता हुन् ।