प्रदेश सरकारलाई चाँडै अधिकार हस्तान्तरण गर्न संसदीय पत्रकारहरूको माग
संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकाहहरुको चार दिने भेला सम्पन्न भएको छ । संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ समितिले विराटनगरमा मंसिर १८ देखि २१ सम्म भएको भेलाले प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सात वटै प्रदेशबाट सहभागी भएका नियमित सक्रिय रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरुको भेलाले संसदीय पत्रकारितालाई बलियो बनाउँदै संघीयतालाई दिगो रुपले प्रबुद्ध गराउन सात बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ ।
भेलामा सहभागी पत्रकारले सातवटै प्रदेशमा संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारले निर्माण गरेको सञ्जाललाई वैधानिक बनाएर सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । सहभागी पत्रकारले प्रदेश १ सभा सचिवालयको अवलोकन भ्रमण गरेर सचिव गोपाल पराजुली र कर्मचारीहरूसँग खुलापनको अवस्थाबारे जानकारी पनि लिएका थिए ।
भेलामा संसदीय पत्रकार समाजका महासचिव विष्णु खड्का, संसदीय पत्रकार प्रदेश सञ्जालका संयोजक बिष्णु घिमिरे, गण्डकी प्रदेश संसदिय पत्रकार मञ्चका कार्याबाहक अध्यक्ष अमृत सुबेदी, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष प्रकाश विक्रम शाह, मधेस प्रदेशका सल्लाहकार वीरेन्द्र रमण बागमती प्रदेशका अध्यक्ष राममणी दहाल लगायत २५ जना पत्रकाहरुले पाँच वर्षे अनुभवसहित भावी कार्ययोजनाबारे बताएका थिए । पत्रकाहरुले प्रस्तुत गरेको अनुभवलाई संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का सल्लाहकार विवेक गौतम लगायतले निष्कर्षमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
अस्पतालमा श्रमिक लक्षित बेडको व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह
-
प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
अर्घाखाँचीमा टिपर दुर्घटना, चालक र सहचालक घाइते
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको अर्धशतक
-
नेपाललाई जितका लागि ६० बलमा १४४ रन आवश्यक