लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मङ्गलबारदेखि ​प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सेवा आरम्भ गरिसकेको छ । अस्थायी मुकामबाट सोमबार राती मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको हो ।

प्रदेशको स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालय केही करिब एक वर्षदेखि स्थायी राजधानीबाट सेवा प्रवाह गर्दै आइरहे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय भने मंगलबार देखि मात्रै सेवा थालनी गरेको छ । तर अन्य केही मन्त्रालय भने आउन बाँकी नै छन् ।

अन्य मन्त्रालय तथा केही कार्यालयहरू स्थायी राजधानी स्थानान्तरणमा नेपाल सरकार गृहमन्त्री असहयोगी भूमिकामा रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले बताए ।  उनले भने–‘ स्थायी राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्थादेखि अस्थायी मुकाममा रहेको कार्यालय स्थानान्तरणमा असहयोगी भूमिका गृहमन्त्रीले गर्दै आइरहनु भएको छ । ’ 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले लुम्बिनी प्रदेशका सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखद्वयलाई निवासमा बोलाई राजधानी सार्न र सुरक्षा व्यवस्थामा सहयोग नगर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत थारुले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नुको साटो गृहमन्त्रीले सरकारको निर्णय बेगर आफ्ना मातहतका निकायलाई उक्त निर्देशन दिँदै सरकारलाई असहयोगको गरिरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्री खाणको उक्त निर्देशन सुरक्षा निकाय स्थायी राजधानीको सवाल र व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिकामा छैन । उनले आफ्नो पराजयलाई राजधानीमाथि पोखिरहेकाले यस्तो अवस्था देखिएको हो । ’ मन्त्री थारुले सरकारलाई स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्रीको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा अझ उल्टै सरकारलाई आरोप लगाउँदै असहयोग गर्दै आइरहेकाले बताए । 

‘सपथ ग्रहण प्रभावित पार्न चलखेल’

प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयप्रति अडिग रहँदै स्थायी राजधानीमा सरकार सार्न धेरै असहयोगी बीचमा सफल भए पनि स्थायी राजधानीमा नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण प्रभावित पार्ने चलखेल सरकार स्थानान्तरणसँगै सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्वाचन मत परिणाम सार्वजनिक गरेको २० दिनभित्र नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई सपथ खुवाउनुपर्ने समयसीमा रहेकाले त्यसको तयारी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी सरकार स्थानान्तरणसँगै तयारी गरे पनि त्यो हुन् नदिन केही चलखेल सुरु भएको प्रदेश सरकार आरोप छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह बिकले रातोपाटीसँग भने, ‘ गृहमन्त्रीको प्रयास मुख्यमन्त्री कार्यालय सार्न नदिने थियो । अहिले सुरक्षा निकायदेखि अन्य कामकाजसम्म असहयोगी भूमिका उहाँको छ । अहिले उहाँले सुरक्षा निकायलाई निवासमै बोलाएर उक्त निर्देशनसहित नवनिर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण रोक्ने प्रयास उहाँको छ ।’