जुम्लामा अनुदानमा दिइने २० किलो चामल प्रभावकारी बन्दै
जन्म र मृत्युको बेला दिइने २० किलो चामल जुम्लामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका स्थानीयवासीलाई सरकारले जन्म र मृत्युको बेला उक्त परिमाणको चामल दिँदै आइरहेको छ।
हरेक घरमा जन्म र मृत्युको बेला ढुवानी रकमसहित प्रदान गरिने २० केजी चामलले केही राहतको महसुस भएको तिला गाउँपालिका -९ का धनबहादुर बुढाले बताए। चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ३ सय ११ जनालाई चामल वितरण गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख निर्मल विष्टले बताए ।
सरकारले निर्णय गरेको यो सुविधा लिनका लागि खाद्य कम्पनी जुम्लाले ३५ दिनको अवधि राखेर जन्मको हकमा बच्चा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वडाको सिफारिस र मृत्यु हुनेको हकमा मृत्युदर्ता, वडाको सिफारिस र सेवा लिन आउने सेवाग्रहीको नागरिकताको प्रतिलिपिका आधारमा चामल र ढुवानी रकम प्रदान गर्दै आएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत चन्दननाथ नगरपालिका आसपासका गाउँका स्थानीय बासिन्दालाई ५ सय दिइएको छ। तिला, सिञ्जा, हिमा र कनकासुन्दरी बासिन्दालाई १ हजार रकम भुक्तानी गर्दै आएको खाद्य कम्पनी शाखा जुम्लाले जनाएको छ ।
जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहका स्थानीयले यो सेवा लिइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, गुठिचौर, पातारासी र तिला गाउँपालिकाले उपयोग गर्ने गर्दछन्। सिंजा,हिमा,कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका कम मात्रामा लिने उनले बताए।भौगोलिक हिसाबले टाढा हुने कारण भएको उनको अनुभव छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा जिल्लाका स्थानीय वासिन्दालाई उक्त चामल र ढुवानी रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । सुरुमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै चर्को विरोध भएको अहिले जन्म र मृत्युमा २० केजी चामल लिनेको संख्या निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानी जुट्यो
-
नेपालमा श्रमजीवी पत्रकार बन्न सहज छैन : जनार्दन शर्मा
-
ट्याटु खोप्दा रगतको क्यान्सर हुने खतरा
-
१४ करोड बराबरको अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ निर्यात
-
निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव
-
पार्टी एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला