सुर्खेत । आम निर्वाचन ०७९ सम्पन्न भएसँगै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय नवनिर्वाचित सांसदको स्वागतका लागि तयारीमा जुटिरहेको छ । त्यसका लागि पदाधिकारीका कार्यकक्ष व्यवस्थापनदेखि रङरोगन, सरसफाइ, बगैँचा सजावट तथा गोडमेलका काम भइरहेका हुन् ।

सचिवालयका अनुसार पुराना सोफा परिवर्तन गर्ने, भत्केबिग्रेको सामग्री फेरबदल गर्ने र रङरोगनका काम धमाधम भइरहेका छन् । सञ्चारका सामग्री, कुर्सी, टेबुल, हल, कार्पेटिङ, गाडीहरूको मर्मत कार्य, पुस्तकालय, सभाकक्ष, बैठक कक्षहरूलाई चुस्त, दुरुस्त गर्ने काम भइरहेको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलको नेता लगायतका गरी ६ वटा नयाँ सोफासेटको व्यवस्था गरिएको छ भने पदाधिकारीको कार्यकक्ष साटफेर गर्ने काम भइसकेको छ ।

यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक कक्षलाई सभामुखको कार्यकक्ष, कानुन मन्त्रीको कार्यकक्षलाई मुख्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रका दलका नेताको कार्यकक्षलाई प्रमुख विपक्षी दलका नेताको कार्यकक्षका रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

साथै राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलको कार्यकक्षलाई समेत थप व्यवस्थापनसहित व्यवस्थित गरिँदै छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाको संसदीय दलको कार्यालय यसअघि नै थियो । त्यसलाई समेत थप व्यवस्थित र रङरोगन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सचिव बुढाथोकी भन्छन्, ‘प्रदेशसभालाई पहिलो कार्यकालको भन्दा थप व्यवस्थित गरेर अघि बढाउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौँ, पहिलो कार्यकालमा हतार–हतारमा केही अपुग पनि भयो ।’

०७४ मा एक समानुपातिक सिट रहेको राप्रपालाई कार्यालय नदिएको भन्दै सो पार्टीकी सांसद सोशिला शाहीले पटक–पटक संसदमै गुनासो गरेकी थिइन् । तर यो पटक त्यस्तो नहुने बुढाथोकीको भनाइ छ । ‘चाहे स्वतन्त्र होस्, चाहे सानो–ठुलो पार्टी किन नहोस्, हाम्रो आर्थिक स्रोतले भ्याएसम्म सबैलाई एउटा कार्यालय, एउटा कम्प्युटर र आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो पटक राप्रपालाई सुरुवाती चरणमा केही तयारी अपुगका कारण दिन सकिएको थिएन । पछि व्यवस्थापन भएको थियो, त्यसैले अहिले कुनै समस्या नआउने गरी पहिला नै तयारीमा लागेका हौँ ।’

प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस, माओवादी र एमालेका अतिरिक्त एक जना स्वतन्त्र सांसदको पनि उपस्थिति भएको छ । समानुपातिकमा भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले पनि सिट प्राप्त गर्ने देखिएको छ । नेमकिपाले समेत प्रदेश सभामा थ्रेस होल्ड कटाएकाले एक सिट आउन सक्ने आकलन गएिको छ ।

एक सिट पाउने दलका लागि पनि कार्यकक्षको व्यवस्था गरिने प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।

यसरी हुन्छ नयाँ सांसदको शपथ र सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचन

प्रदेशसभाको हकमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सचिवालयका सचिव बुढाथोकीका अनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम ‘डिक्लियर’ गर्छ, त्यसपछि यहाँ कुन–कुन सांसद प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा आउँछन् भन्नेबारे उमेर समूहसहित आधिकारिक विवरण प्रदेशसभा सचिवालयलाई आउँछ । त्यसको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराइन्छ र त्यसको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले नयाँ अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले शपथ गराउने र त्यसपछि अन्य सांसदले शपथ लिन्छन् । सभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि ज्येष्ठ सदस्यले नै प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

बुढाथोकीले भने, ‘पहिलो बैठक बसिसकेको १५ दिनभित्र सभामुख/उपसभामुखको चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि विधिवत् रूपमा सभाको गतिविधिको बारेमा सभामुखलाई उहाँ (ज्येष्ठ सदस्य)ले ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ र रेगुलर बैठक चल्छ ।’

नयाँ सांसदलाई यस्ता छन् सचिवका ‘टिप्स’

सांसदको काम भनेको ‘पोलिसी’ बनाउने हो । तर सांसदहरू विकास निर्माणका योजना माग्ने, त्यस्ता योजना सञ्चालन गर्नेतर्फ बढी अग्रसर हुन्छन् । प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकी भने सांसदको काम भनेको नीति निर्माणको क्षेत्रमा ध्यान दिनु नै रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा सांसद भनेको विकास निर्माण माग्ने र गर्ने भन्ने मै बढी केन्द्रित छ, तर त्यो होइन, विकास निर्माणका काम गर्ने भनेको त सरकारले हो ।’

बरु सरकारले के गर्न लागिरहेको छ ? सरकारले गर्ने कुरामा समर्थन गर्ने, अनुमोदन गर्ने काममा जननिर्वाचित सदस्यले अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसो भन्दैमा सबै कुरामा समर्थन नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि ‘पोलिसी’ को कुरामा औचित्य पुष्टि गर्ने गरेर सांसदहरूले गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

‘चुनावी घोषणापत्रमा यो कुरा छ, हामीले जनताका बीचमा यो कुरा भनेका छौँ, यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा अस्वाभाविक त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो त आवश्यकताले दिने नै हो, त्यसका लागि सरकारलाई घचघच्याउने काम सांसदको हो, सरकारले त्यही कामका लागि ऐन, नियम, नीति ल्याइदियोस् भन्ने कुरा प्रमुख हो ।’

बुढाथोकी सरकारलाई ‘ट्रयाक’ मा हिँडाउने काम सांसदहरुको हातमा रहेको बताउँछन् । नयाँ आउने सांसदले त्यतातर्फ बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

साथै नयाँ सांसदले सिक्नैपर्ने कुरा भनेको आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ । उनी सांसदहरूले असल अभ्यासहरू अन्य देशबाट पनि सिक्नुपर्ने तर्क राख्दछन् ।

उनी नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित हुने, बहस तथा छलफलमा भाग लिने, भोटिङ गर्ने, समीक्षा गर्ने, रिपोर्ट पेस र मूल्याङ्कन जस्ता कुराहरूमा सांसदहरूले गतिशीलता बढी देखाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय

कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा दर्ता गराएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् । सचिवालयका अनुसार पाँच वर्षे कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमा ५३ वटा विधेयक पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । तिनको अब समीक्षा गर्ने बेला समेत आएको सचिवालयको भनाइ छ । बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण ११ वटा विधेयक भने निष्क्रिय भएका छन् ।

संविधानको धारा १५ र प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको धारा १९ मा कुनै विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सभा विघटन भएमा वा कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार पर्वतीय विश्वविद्यालय, गैरसरकारी सिञ्जा सभ्यता विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, आम सञ्चार सम्बन्धी लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय भएको सचिव बुढाथोकी बताउँछन् ।

‘एउटै कार्यकालभित्र धेरै अधिवेशन छन् भने एउटा अधिवेशनमा नटुङ्गिएको कुरा अर्को अधिवेशनमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर प्रदेशसभाको कार्यकाल नै पूरा भई विघटन भयो भने नयाँ आउने सरकारले पुरानो कुराको स्वामित्व लिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो यदि आवश्यक ठानिएको खण्डमा पछि पुनः छलफल भने गर्न सकिन्छ ।’

बुढाथोकी पाँच वर्षमा सरकारको आवश्यकता अनुसार त्यति धेरै ऐन कानुनहरू बनाउनु पनि उपलब्धि नै ठान्दछन् ।