चिकित्सा शिक्षा आयोगका १३ जना कर्मचारीलाई एक महिनादेखि जगेडामा राखिएको छ । उपसचिवसहित विभिन्न शाखाका ती कर्मचारीलाई आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीको निर्देशनमा जिम्मेवारीविहीन बनाइएको हो । आयोगका उपसचिव सीताराम कोइरालासहितका कर्मचारी एक महिनादेखि कार्यालय जाने र हाजिर गरेर दिनभर खाली बस्ने गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले सरूवा गरेर पठाएका सदस्य–सचिवलाई सहयोग गरेको भन्दै ती कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको हो । उपाध्यक्ष प्राडा गिरीको निर्देशनमा ती कर्मचारीलाई काम गर्न नदिई जगेडामा राखिँदा आयोगको काम कारबाही प्रभावित भएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २० भदौमा शिव कुमार सापकोटालाई सदस्य–सचिवको रूपमा आयोगमा सरूवा गरेको थियो । पुराना सदस्य–सचिव डा. भोजराज काफ्लेको सरूवा गर्दै सापकोटालाई पठाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । 

तर, उपाध्यक्ष गिरीले उनलाई हाजिर हुन दिएनन् । उपाध्यक्ष गिरी र सदस्य सचिव काफ्लेको अवरोधकाबीच आयोगका कर्मचारीहरूले सापकोटाको हाजिरी गराएका थिए । सापकोटालाई ज–जसले हाजिर गराउन सहयोग गरेका थिए, तिनै कर्मचारीले अहिले जिम्मेवारीविहीन भएका हुन् ।

उनले ती कर्मचारीको काज फिर्ता पठाउन भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए । तर, कर्मचारीहरूले भने आफूहरूलाई जुन मन्त्रालयले सरूवा गरेको हो, त्यही मन्त्रालयमार्फत् मात्र जाने बताउँदै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले पठाएका ती कर्मचारीहरू सामान्य प्रशासनले फिर्ता बोलाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । १३ जनामध्ये ३ जना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् । बाँकी १० जना आयोगमा हाजिर त गर्छन् तर दिनभर जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा बस्ने गरेका छन् । 

नयाँ सदस्य–सचिवलाई स्वागत गर्दै हाजिर गर्ने कर्मचारीहरूलाई मात्र जगेडामा राखिएको उपसचिव कोइरालाले बताए । ‘शिवकुमार सापकोटा सदस्यसचिव भएर यहाँ आउनुभएको थियो । सरकारले खटाएर पठाएपछि त हामीले हाजिर गराउनै पर्‍यो । १० जना कर्मचारी ज–जसले हाजिर गराएका थिए, ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भनेर अहिले काम गर्न नदिएको हो,’ उनले भने ।

के थियो सदस्य–सचिव फण्डा ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत भदौ २० गते शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक रहेका शिव कुमार सापकोटालाई आयोगको सदस्य–सचिवको रूपमा सरूवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । भदौ २१ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले २० गते नै उनको सरूवा गरेको थियो ।

तर, सरुवा भएर आयोगमा उनले काम गर्न खोज्दा आयोगका उपाध्यक्ष गिरी सहितका पदाधिकारीको अवरोधले सरुवा गरेको एक महिना वितिसक्दा पनि सापकोटाले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएनन् । त्यहाँ बहाल रहेका सदस्य–सचिव डा. काफ्लेको प्रदेश नम्बर १ को भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

काम गर्न आयोग पुगेका सापकोटामाथि प्रहरी लगाएर काम गर्नबाट रोक लगाइएको थियो । त्यसपछि कर्मचारीहरूले जवरजस्ती हाजिर गराएका थिए । आफ्नो अवरोधकाबीच हाजिर गराएको भन्दै उपाध्यक्ष गिरीले त्यसैको प्रतिशोध साध्न कर्मचारीहरूलाई जगेडामा राखेका हुन् ।

यो पनि

प्रश्नको घेरामा चिकित्सा शिक्षा आयोग

​उपाध्यक्ष गिरीले सापकोटालाई काम गर्न दिनुको साटो कार्यकारी समितिबाट आफ्नो काममा हस्तक्षेप नगर्न आशयको निर्णय गराए ।

भदौ २८ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवृत्ति, संवेदनशीलता, कार्यबोझ आदिका कारणले र नयाँ स्थापना भई कार्य गर्दै आएको सन्दर्भमा यस आयोगमा कर्मचारीको हेरफेर गर्न पर्दा आयोगकै परामर्शमा मात्र गरिदिनु हुन औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयहरूमा अनुरोध गरिँदै आएको छ ।

हाल यस आयोगको संगठन संरचना स्वीकृतिसम्बन्धि कार्य पनि प्रक्रियामै रहेको सन्दर्भमा यस आयोगको परामर्श विना सरूवा भई आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने र यस आयोगबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिन नसकिने व्यहोरा यस आयोगको कार्यकारी समितिको २०७९÷०५÷२३ को निर्णयअनुसार अनुरोध गरिएको छ भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने ।’

सापकोटा असोज ११ गते आयोगमा हाजिर हुन गएका थिए । तर, उनलाई अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । सदस्य–सचिव काफ्लेले उपसचिव अनुपचन्द्र श्रेष्ठलाई निमित्त सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिएर जर्मन भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

यतिमात्र नभएर उपाध्यक्ष गिरीको निर्देशनमा निजी सुरक्षा गार्डले सापकोटाको नेमप्लेट हटाईदिएका थिए । कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिइरहेका बेला सापकोटालाई बैठक कक्षमै पुगेर उपाध्यक्ष गिरीले अवरोध गरेका थिए ।

आयोगले सापकोटाको सरुवा रोकेपछि भाँडभैलो मच्चिएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि यथावतै छ । आयोगभित्रको भाँडभैलोका कारण चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रक्रियामा ढिलाई भएको छ । कात्तिक तेस्रो सातामा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन निकाल्नुपर्नेमा अहिलेसम्म निकाल्न सकेको छैन ।

सदस्य–सचिव काफ्लेले भने चुनावका कारण सूचना निकाल्नमा ढिलाई भएको बताए । ‘परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुन्छ । आवेदनका लागि सूचना निकाल्न मात्र ढिलाई भएको हो । त्यसमा हामी कम्प्रोमाइज गरेर समयमै काम गर्छौ,’ उनले भने ।

कर्मचारीहरूले भने चुनावका कारण भन्दा कर्मचारीलाई काम गर्न नदिएका कारण सूचना निकाल्नमा ढिलाई भइरहेको बताएका छन् ।

‘कात्तिक तेस्रो साता प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशित गर्ने, पुस पहिलो सातासम्म आवेदन लिइसक्ने र माघको दोस्रो साता परीक्षा गर्ने कार्यतालिका थियो । त्यसमा थप तीन महिना अघि नै सक्ने भन्ने थियो । कर्मचारीलाई काम गर्न नदिएर कसरी कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न सकिन्छ ?’ उपसचिव कोइरालाले प्रश्न गरे । 

कामै गर्न नदिएर जगेडामा राखेपछि कर्मचारीहरूले मुख्यसचिव र शिक्षामन्त्री समक्ष गुनासो राखेका छन् । आइतबार शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेट गरेर उनीहरूले समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । जवाफमा मन्त्री पौडेलले उक्त विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै सबै निकायसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए ।

‘हिजै हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेका थियौँ । उहाँले यो विषयमा म जानकार छु । मैले पठाएको सदस्य–सचिवलाई तपाईंहरूले हाजिर गराउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद । यसमा आयोगको गल्ती हो, सचिवज्यू फर्केर आएपछि आयोगका उपाध्यक्ष, सचिव म लगायत बसेर बृहत्त छलफल गरी समाधानको बाटोमा जाउँला,’ उपसचिव कोइरालाले भने ।