मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नयाँ सरकार गठन र मध्यावधि निर्वाचनबारे सँगसँगै चर्चा हुन थालेको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको नतिजा, नतिजापछि बन्ने राजनीतिक समीकरण र सरकार गठनमा दलहरूको भुमिकाका साथै त्यसपछि बन्ने सरकारको स्थायित्वसँग जोडेर मध्यावधि निर्वाचनबारे चर्चा हुन थालेको हो । यद्यपि यस्तो चर्चा चल्नु र चलाउनुमा आ-आफ्नै स्वार्थले समेत काम गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसके पनि कसले सरकार बनाउने भन्ने प्रष्ट हुन नसक्दा र भावी सरकार कस्तो र कसको नेतृत्वमा बन्छ अनि त्यो सरकारको भविष्य र स्थायित्व कति रहने ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू सँगसँगै जोडिएर आएका छन् । यिनै प्रश्नका कारण नयाँ सरकार नबन्दै मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा हुन थालेको राजनीतिकशास्त्री समेत रहेका विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन् ।

‘नेपालका राजनीतिक दलहरूको कुनै भर छैन । विचार, सिद्धान्त र देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने चलन रहिआएको छ । यो शैलीले गर्दा स्वाभाविक रुपमा नयाँ सरकार गठन नहुँदै मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा चल्नु अनौठो होइन’, प्राध्यापक बरालको भनाइ छ ।

निर्वाचनमा दलहरुले जितेको सिट र ल्याएको मतलाई हेर्दा अव दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्रै सरकार बन्ने देखिन्छ । दुई दल एमाले र कांग्रेस मिल्दा भने सहजै सरकार बन्न सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले ठूलो दलको हैसियतले माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, लोसपा, जनमोर्चा र जसपा वा जनमत पार्टीलाई साथमा लिएर कांग्रेसले सरकार बनाउन पहल गर्ने निश्चित जस्तै छ । यस भए एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन सक्दो चलखेल गर्नसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै रहन्छ ।   

मन्त्रिपरिषद गठनबारे नेपालको संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमतप्राप्त दलले सरकार गठन गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि अहिले दलहरुले पाएको नतिजाले त्यो धाराअनुसार यो पटक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन । किनभने संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका १२ दलमध्ये कुनैपनि दलको बहुमत अर्थात् १३८ सिट पुग्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने वाध्यता हुन्छ । समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा आइनसकेपनि सम्भावित अंकगणित प्रस्ट भैसकेको छ ।

समानुपातिकबाहेक प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये कांग्रेसले ५७, नेकपा एमालेले ४४, माओवादीले १८, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७, राप्रपाले ७, जसपाले ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, लोसपा ४, जनमत, जनमोर्चा र नेमकिपाले एकएक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ५ सिट जितेका छन् ।

योसँगै समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्मको मत हेर्दा एमालेले ३३, कांग्रेसले ३२, माओवादी १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १४, राप्रपा ७, जसपा ५, जनमत ५ सिट ल्याउने सम्भावना छ । (मतगणना जारी नै रहेकोले यसमा एकदुई सिट तलमाथि पनि हुनपनि सक्छ ।)

निर्वाचन आयोगले चुनावसम्बन्धी प्रतिवेदन मंसिर २८ भित्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर दलहरुले सम्भावित समीकरणका लागि जोडघटाउ सुरु गर्दै सरकार बनाउने आन्तरिक पहल थालिसकेका छन् ।  नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले आन्तरिक पहल थालेका हुन् । यद्यपि एमालेले नयाँ सरकार बनाउनेबारे बाहिर मुख खोलिसकेको छैन । तर सो पार्टीका नेताहरू आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् ।  

यो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा राजनीतिक दलहरू जानुपर्ने अवस्थामा छन् । आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन व्यवस्था अनुसार नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके पुन संविधानको उपधारा ३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको राजनीतिक दलको नेताले सरकार बनाउन सक्छ । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन अनिवार्य हुन्छ  हुन्छ ।

धारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत जुटाउन नसकेमा सरकार गठन प्रक्रिया अर्को प्रक्रियामा जान्छ । त्यसबेला प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सांसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा सोही सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले गरेको छ ।

अहिलेको संसदको अंक गणितले धारा २ र ३ अनुसार बनेका सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने र अन्तिम प्रक्रियामा जाँदा अर्थात् धारा ५ मा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकाले पनि मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा गर्न सहज बनाइदिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’, भनिएको छ ।

त्यो अवस्था आउनुअघि त्रिशंकु संसदमा सांसदहरु किनवेच र खरिदबिक्री बढ्ने तथा विश्वासको मत नदिने यसअघिको नजिरलाई समेत धेरै नेपालीले बिर्सन सकेका छैनन् । त्यसमाथि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने भएपछि प्रमुख र ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू नै भित्री वा बाहिरी रुपमा त्यो खेलमा लागेर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने प्रयास गर्नसक्नेछन् ।

विश्लेषक बराल भन्छन्–मध्यवधि हुनसक्छ !

मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा पनि स्थिर सरकार बन्न नसकेका उदाहरण छन् । बहुमत हुँदा पनि भएन । नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार भएका बेला पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला मध्यावधिमा हामफालेर गए । त्यस्तै मनमोहन अधिकारीका पालमा पनि सरकार टिकेन । केपी ओलीका पालामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बनाउँदा पनि टिकाएनन् । यी उदाहरणले नेपालमा के कुरालाई स्थायित्व भन्ने नै प्रस्ट भएन । हामीले कुनै दलको बहुमत आएपछि स्थायित्व हुन्छ भनेर बुझेको हो तर, बहुमत ल्याएर बनाएका सरकार पनि पुरा अवधि टिकेका छैनन्, मारामार भएका उदाहरण छन् । यहाँ कुनै नीति र सिद्धान्त भन्ने कुरै भएन ।

यदि नीति सिद्धानत देश र जनताका लागि हो भने साझा सवाललाई देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर दलहरु लागे भने राम्रो हुन्छ । किनभने यस्तै नतिजाबाट पनि मिलीजुली सरकार बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । किनभने भारतमा पनि मनमोहन र अटल विहारी वाजपेयीले पनि चलाएका थिए । त्यसैले यहाँ पनि मिलीजुली सरकार बनाउने संस्कार चलाउनुपर्छ । त्यस्तो संस्कार बसिनसकेको अवस्थामा अहिले नयाँ सरकार नबन्दै मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । किनभने पहिला पनि भएको छ र अहिले त दलहरुले नै अपरिपक्व व्यवहार देखाइरहेका छन् । हत्त न पत्त एमालेसँग पनि विकल्प खुला राखेको भनेर भन्छन् । एमाले नेताहरू पनि त्यही किसिमको अभिव्यक्ति दिन्छन् भने त आशंका हुने नै भयो ।