शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

प्रदेश १ मा सरकार निर्माणको जोड घटाउमा लागे दलहरू

उपेन्द्रको घोषणाले सत्तारुढ गठबन्धनलाई राहत !
सोमबार, १९ मङ्सिर २०७९, १२ : २८
सोमबार, १९ मङ्सिर २०७९

प्रदेश १ मा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फको मतगणना सम्पन्न भएसँगै सरकार निर्माणको जोड घटाउमा दलहरु लागेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेशस्तरीय बैठक केही दिन अगाडि विराटनगरमा बसेको थियो ।

उक्त बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गर्दै अगामी सरकार कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको नेपाली कांग्रेस, प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले बताए । ‘हामीले निर्वाचनको समीक्षा र प्रदेश सरकार गठनको विषयमा के कस्तो हुनसक्छ भनेर सामान्य छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार थापासहित बैठकमा कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सो, उपाध्यक्ष विजय साम्पाङ राई तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रदेश १ अध्यक्ष बलदेव चौधरी, सचिव महेश रेग्मीको सहभागिता थियो ।

बैठकले जसपालाई केन्द्रको सरकारदेखि सबै प्रदेशमा समेटेर लानुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रलाई सुझाव दिने सहमति गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सचिव महेश रेग्मीले बताए । ‘पहिलेदेखि नै सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपालाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मिलाएर लानुपर्छ भन्ने विषयमा माथि सल्लाह, सुझाव दिने सहमति गरेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘चुनावको बेला जे जस्तो खटपट भएको छ, त्यसलाई मिलाउन भनेका छौं ।’

प्रदेश १ को सरकारमा पनि मन्त्री पदमा जसपाका नेता जयराम यादव बहाल छन् । त्यही कारण पनि जसपाले आफूहरुलाई समर्थन गर्ने सत्ता गठबन्धनको दाबी छ ।

उता, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य निर्वाचनपछि सकिएको बताएका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनलाई राहत मिलेको छ ।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले तत्कालका लागि केही सिटमा तालमेल गरेका हौँ । हाम्रो मोर्चाबन्दी र तालमेल होइन । हामीले केही सिटमा सहयोग गर्‍यौं, उहाँहरूले केहीमा गर्नुभयो । त्यो चुनावसँगै सकियो । अब नयाँ धरातलमा नयाँ ढंगले कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’

यादवको यो अभिव्यक्तिपछि प्रदेश १ मा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भएको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए । ‘यो निर्वाचन सकिए लगत्तैदेखिको कसरत हो, यादवजीले आज बोल्नु भयो, यो एकदमै ठिक छ,’ उनले भने ।

यता, नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे । ‘तपाईहरु यतिकुरा ढुक्क हुनुहोला, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ कार्कीले भने, ‘हामीसँग सहकार्य गरेर चुनावमा गएका पार्टीको बहुमत हुन्छ ।’ कार्की प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । कार्कीले पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न पार्टीका नेताहरुसँग छलफललाई तीव्र बनाइरहेका छन् । एमालेकै अर्का नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको बताइएको छ । यद्यपि उनले अहिले नै मुख खोलेका भने छैनन् । ‘साथीहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ, अब अहिले नै भन्ने बेला आएजस्तो लागेको पनि छैन,’ उनले भने ।

यता, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल र सभापति उद्धव थापा पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । उनीहरु दुवै जनाले आ–आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । ‘म मुख्यमन्त्रीको सशक्त दाबेदार हुँ,’ थापाले भने ।

उता, माओवादी केन्द्रबाट भने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आए इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ ।

कसको कति सिट ?

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ५६ मध्ये २५ वटा सिट जितेर ठूलो पार्टी बनेको एमाले समानुपातिकमा पनि १५ सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो हुने भएको छ । एमाले एक्लैको प्रदेश १ मा ४० सिट हुनेछ । सरकार निर्माणका लागि उसलाई अब ७ सिटको आवश्यकता छ ।

समानुपातिक मतअनुसार सिट संख्या कुन दलले कति पाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषणा भने गरिसकेको छैन । यद्यपि आयोगले बाँडफाँट गर्ने विधि अनुसार प्रत्यक्षमा १७ जितेको नेपाली कांग्रेसलाई समानुपातिकमा १२ गरेर जम्मा २९, माओवादीको प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरेर १३, राप्रपाको प्रत्यक्ष २ र समानुपातिकमा ४ गरेर ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिक १ गरेर ४ तथा जसपाको समानुपातिकबाट १ सिट हुने देखिन्छ ।

सरकार बनाउनका लागि चाहिने ४७ सिट कुनै पनि दलको नभएको कारण संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुन नसक्ने भएको छ । अब प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम हुने भएको छ । उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप