बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट केही नयाँ र केही पुराना अनुहार संसद्को दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभामा आउँदैछन् ।

तर, विगत २ वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिएको अस्थायी प्रदेशसभा सचिवालयको भवनले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन । निर्धारित समयमा उक्त भवनले पूर्णता नपाउँदा आगामी केही दिनमै बस्ने प्रदेशसभाको बैठक पुरानै भवनमा हुने निश्चित भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको पाँच वर्ष पूरा भए पनि प्रदेशसभाको भवन निर्माण हुन नसक्दा बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुका बैठक साँघुरो भवनमै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । देश संघीय संरचनामा गएपछि गठन भएको प्रदेशसभाको पहिलो पाँचवर्षे अवधिमा समेत प्रदेशसभा भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका कारण दोस्रो कार्यकालको काम पनि साँघुरो भवनबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।

तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा २०७४ माघ १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको अवधिमा यही प्रदेशसभाबाट तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । तर, प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि दल र कर्मचारीको प्राथमिकतामा व्यवस्थित भवन बनाउने कार्य परेको छैन ।

सरकार र मातहतका निकायको चासो कम पर्दा प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य सुस्त भएको हो । पुरानो संसद् भवनमा प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बेञ्चमा बस्नदेखि बैठक कक्षमा छिर्न र निस्कन समेत समस्या हुने गरेको छ ।

२ वर्षमा ८० प्रतिशत प्रगति

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत अर्घाखाँची÷सगुन पारामाउन्ट जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त सभाहलको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ ।

विगतमा प्रदेशसभा बैठक संचालन गर्दै आएको तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट साँघुरो र व्यवस्थापकीय चुनौती भएपछि गत २०७७ बाट संसद् भवनको अस्थायी संरचना निर्वाण थालिएको थियो । निर्माण कार्य सुरु गरेको २ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत ट्रस्टको उक्त भवनले अधुरो नै रहेको छ ।

२०७९ वैशाख १ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमै निर्माण सुरु भएको ट्रस्ट सभाहल निर्माण कार्य ठेक्का अवधि समाप्त भएको ७ महिना पूरा हुँदासम्म ८० प्रतिशत मात्रै कार्य प्रगति देखिएको हो ।

सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा सभाहल निर्माण नभएपछि कार्यालयले २०८० जेठ ३० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । २०७७ साल कात्तिक १९ गते ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ सय ९ रुपैयाँमा प्रदेशसभा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेको अनुसार नेपालमा एलसी बन्द हुनु, कोरोना महामारी जस्ता कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम ढिलाई गरेको थियो । निरन्तरको चेतावनीपछि आगामी २ महिनामा उक्त भवनको निर्माणको सम्पूर्ण काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले प्रतिवद्धता गरेको उनी बताउँछन् ।