प्रदेश १ को मतगणना सकियो, एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सांसद अपुग
प्रदेश १ को प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुर्वतर्फको मतगणना सकिएको छ । प्रत्यक्षमा ५६ मध्ये २५ वटा सिट जितेर ठूलो पार्टी बनेको एमाले समानुपातिकमा पनि १५ सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो हुने भएको छ । एमाले एक्लैको प्रदेश १ मा ४० सिट हुनेछ । सरकार निर्माणका लागि उसलाई अब ७ सिटको आवश्यकता छ ।
प्राप्त मतपरिणाम अनुसार समानुपातिकमा जम्मा १८ लाख ९९ हजार १४४ सदरमत मध्ये एमाले एक्लैले ६ लाख ६५ हजार ४६० मत पाएको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसले ५ लाख ६२ हजार ९५६, राप्रपाले १ लाख ९८ हजार ५११, नेकपा माओवादी केन्द्रले १ लाख ८१ हजार २४५, जनता समाजवादी पार्टीले ६१ हजार ७२३ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ५५ हजार ९५७ मत पाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट संख्याको निर्धारण गर्न भने दुई दिन लाग्ने बताएको छ । ‘देशभरीको परिणाम आउन बाँकी छ, दोलखा र बाजुराको पनि दुवै तर्फको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत गणना सकिएपछि सिट संख्याबारे राजनीतिक दललाई हामी जानकारी गराउँछौं,’ निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताए, ‘प्रदेश १ को सबै मतगणना सकिएको छ ।’
एमालेले १५ सिट पाउने
आयोगले औपचारिक घोषणा नगरेपनि सेन्टर लक विधिबाट भाग लगाउँदा एमालेले १५ सिट पाउने देखिएको छ । यस्तै नेपाली काँग्रेसले १२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ४, राप्रपाले ४, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एसले समान १–१ सिट पाउने भएका छन् ।
योसँगै ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४०, काँग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ सिट हुने भएको छ । सरकार बनाउनका लागि चाहिने बहुमत ४७ सिट कुनै पनि दलको नभएको कारण संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुन नसक्ने भएको छ । अब प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम हुने भएको छ ।
उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न नसकेमा भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त मुख्यमन्त्रीले भने आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।