सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार रहेको छ । प्रति परिवार पाँच जना घर सदस्य मानी औसत हिसाब गर्ने हो भने लगभग देशभरी ५८ लाख ३८ हजारको हाराहारीमा घरधुरी रहेका छन् ।

स्थानीय निकायमार्फत् लगत निकाली ‘एकीकृत कम्प्युटर डाटावेस प्रणाली’ को माध्यममबाट सूचना लिने हो भने कुन–कुन व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा कहाँ–कहाँ कति मात्रामा घर जग्गा छ भन्ने कुराको यकिन तथ्य थाहा हुन्छ ।

सम्पन्न पश्चिमी मुलुकले लिएको भूमिसम्बन्धि अत्याधुनिक नीतिअनुसार हाम्रो देशमा पनि एक परिवारको हकमा एक आवासीय घर राख्न पाउने र त्यसमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरी राज्यवाट प्रोत्साहन गर्ने गरी भू–नीति तय गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ ।

एउटा व्यक्तिको एकभन्दा बढी घरको हकमा त्यसलाई व्यवसायिक प्रयोजनको रुपमा वर्गीकरण गरी  केही बढी कर लगाई अलि कठोर नीति लिने हो भने हाल देखिएको जग्गाको अस्वभाविक किनवेच र पहुँचवालाहरुको मनोमानी धेरै हदसम्म कम हुन जान्छ ।   

हामी ‘ई–गभर्नेन्स’ को कुरा गर्छौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारले  नागरिक र व्यवसायमा पु-याउने सेवाको गुणात्मक अभिवृद्धिलाई विद्युतीय शासन ‘ई–गभर्नेन्स’ भनिन्छ, जसको माध्यमवाट सेवाग्राहीले घरमै बसेर इन्टरनेटमार्फत् आफूलाई चाहिने सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । हाम्रो मुलुकले पनि विस्तारै भएपनि विभिन्न क्षेत्रमा यसको सुरुवात गरिसकेको छ । 

भन्सार, मालपोत, यातायात, कर कार्यालय जस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र भीडभाड हुने निकायमा विगत केही वर्षदेखि अनलाइनमार्फत् काम हँुदै आएता पनि केही कर्मचारीहरु आफ्नो व्यक्तिगत फाईदाका लागि जडान गरिएको मौजूदा ‘सर्भर सिस्टम’ लाई डाउन गरी अनुचित लाभ लिई सेवा प्रदान गर्ने परम्परागत शैली हट्न सकेको छैन । यसको भरपर्दो अनुगमन, नियन्त्रण र कार्यान्वयन पक्षमा सम्वन्धित सरोकारवाला निकाय अझै पनि फितलो नै देखिन्छ ।

अन्य पश्चिमी विकसित मुलुकको कुरा गर्नु पर्दैन, छिमेकी भारतमै हेर्ने हो भने पनि अधिकांश क्षेत्रमा कागजरहित (पेपरलेस) र नगदरहित (क्यासलेस) अवधारणा अब सामान्य भइसक्यो ।

‘ई–गभर्नेन्स’ लाई अझ सहज र परिष्कृत तुल्याउँदै भारतमा अब मोबाइल तथा वायरलेसको माध्यमवाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई “जुनसुकै समयमा जहाँबाट पनि” गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात अर्थात् “एम–गभर्नेन्स” को अवधारणा अनुरुप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको प्रत्यक्ष अनुभव हामीले देख्न सक्छौं ।

नेपालमा पनि ‘ई–गभर्नेन्स’ कै नीतिअनुसार कतिपय सरकारी तथा निजी क्षेत्रवाट कछुवाको गतिमा आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्दै आएता पनि यसको व्यापकता र गुणात्मकतामा अझै पनि सोचेजति सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।

अझै पनि दैनिक सार्वजनिक चासो र भीडभाड हुने सरकारी तथा अद्र्धसरकारी निकायहरुमा इ–पेमेण्ट र डिजिटल वालेटवाट गरिएको भुक्तानीलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । सानो भन्दा सानो सेवा लिनका लागि पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ ।

जबसम्म क्यासलेस तथा पेपरलेस कार्यले परम्परागत कार्यशैलीलाई विस्थापित गर्दैन, तबसम्म प्रविधिमैत्री कार्यक्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । तसर्थ, क्यासलेस तथा पेपरलेस कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशमा चरम बेरोजगारीले आक्रान्त पारेको कुरा दिनहुँजसो प्रकाशित हुने अखवार तथा अनलाइन पत्रपत्रिकामा बाक्लै देखिन्छ तर यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने ध्यान सायद कमैले दिएका छन् । डिसेम्वर २०१८ को आकडाअनुसार हाम्रो देशमा ७० लाख ८६ हजार  निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमा पनि अधिकांश कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन शैली परम्परागत नै छ ।

अझ भनौं पछिल्लो पुस्तामा आएका बाहेक प्रविधिमैत्री कर्मचारीहरुको उपस्थिति यस क्षेत्रमा धेरै कम छ । यिनीहरुको सही मात्रमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा केही हदसम्म यो समस्याको समाधान हुन जान्छ । काम गरिरहेका निजामती कर्मचारीलाई त्यतिकै अलपत्र पार्न पनि सकिंदैन र प्रविधिमैत्री बन्न नसक्ने कर्मचारीबाट अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा प्रवाह हुन पनि सक्दैन ।

अतः त्यसका लागि दीर्घकालीन रुपमा योजना बनाई चरणबद्ध रुपमा दक्ष कर्मचारीलाई प्रविधिसम्बन्धि स्वदेश वा विदेशमा तालिम लिन पठाई आवश्यकताअनुसार “कोर टिम” खडा गर्ने र ती टिमले अन्यलाई आफ्नो स्तर अनुसारको तालिमको व्यवस्था गरी एउटा निश्चित समयावधिभित्र तिनीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा छनौट गरी उपयुक्त स्थानमा खटाई काममा लगाउन सकिन्छ ।

जजसले अहिलेको प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सक्दैन, उसलाई स–सम्मान कार्य अवधिको आधारमा अनिवार्य रुपमा अवकाश दिने र त्यसरी रिक्त भएको स्थानमा प्रविधिमैत्री नयाँ जनशक्ति पदस्थापन गर्ने हो भने विश्वविद्यालयवाट सर्टिफिकेट लिएर बसेका हजारौं युवा पासपोर्ट लिई विदेश जान बाध्य हुनु पर्दैन ।

सन् २०१८ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ६७.९१ प्रतिशत नागरिक शिक्षित छन् । तर हाम्रो सोचाई र चेतनामा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । भएको खेतबारी बाँझो राखेर हामी खाद्यान्न आयात गर्छौ र महँगी बढ्यो भन्दै चौतारीमा ‘चिया गफ’ चुट्न थाल्छौं । तर विडम्वना, ग्रामीण सामूहिक कृषि कार्यको सुरुवात हामी आफैं गर्दैनौं ।

तरकारी फलफूल तथा अन्य उत्पादन हामी एक अर्काको देखासिकीमा गर्छौं, जसले गर्दा किसान आफैं आफ्ना उत्पादनलाई कौडीको भाउमा बेच्न बाध्य हुन्छ । उत्पादन भएका कृषियोग्य बस्तुहरुको पनि न उचित बजारीकरण छ, न त राज्यले नै यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ ।

अब सोच बदल्नु पर्छ ।  समुदायमा आधारित कृषि कार्य गर्नका लागि राज्यले आवश्यक योजना ल्याउनुपर्छ ।  स्थानीयको उत्पादनमा विचौलियाले हैन, राज्यले नै आवश्यक पकड क्षेत्र पहिचान गरी तरकारी, फलफूल, .जडिबुटी, चिया जस्ता सीमित  कृषि उपजहरुलाई लक्षित गरी सामूहिक सौदाबाजी तथा मूल्य नेतृत्वमार्फत् कार्य गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । र, विस्तारै अन्य नगदे बाली, पशुपंक्षी, खाद्यान्न, वनस्पति लगायतका क्षेत्रमा दायरा बढाउँदै सोहीअनुसार कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, विकास आजको भोलि हुने कुरा हैन र सम्भव पनि छैन । तर गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने सीमित स्रोत र साधनका बाबजूद असम्भव पनि छैन । यी र यस्ता विचारहरु राज्य संयन्त्र हाक्ने जिम्मेवारीसहित उच्च ओहदामा बसी ‘थिंक ट्याङ्क’ को भूमिका निर्वाह गर्ने पदाधिकारीहरुले सोचेर आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी  कार्य गर्ने हो भने छोटो समयमा नै देशले विकासको गति लिने कुरामा दुईमत छैन ।

लेखक ग्य्राजुएट स्कुल अफ ह्युमानिटिज एण्ड सोसल साइन्स, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेतका प्रशासन अधिकृत हुन् ।