नेपाल धितोपत्र बोर्डले खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत थप वितरण गर्ने भनेको धितोपत्र दलाल (ब्रोकर लाइसेन्स) को कार्ययोजना बीचमै अलपत्र परेको छ । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि खुला भएको आवेदनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेसँगै सो निर्णय हालसम्म पनि किनारा नलाग्दा लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अघिनै बोर्डले लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको थियो । गत असोज २ गते ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डले खुल्ला (कोटा नतोकि) ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन आह्वान गरेको थियो । जसमा १४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसहित ४६ कम्पनीहरू (एक पुरानो कम्पनीसहित) ले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । तर आवेदन दिने अन्तिम दिन कात्तिक ३ गते रहे पनि सोपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम फैसला नदिँदा ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ ।

चुनावको मुखमा जथाभाबी प्रक्रिया नै नपुर्‍याइ नियमावली संशोधन गर्दै लाइसेन्स बाँड्न लागेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र अर्थमन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सोही रिटमाथि कात्तिक १७ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे ।

कात्तिक २२ गते नै सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई छलफलका लागि बोलाइए पनि सो मुद्दामाथि कुनै निर्णय हुन सकेन । जुन रिटले हालसम्म पनि प्राथमिकता नपाउँदा लाइसेन्स प्रक्रिया अन्योल बन्न पुगेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले रातोपाटीसँग बताए ।

‘लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया सर्वोच्चमा गएर अड्किएको छ । हामी उतैको निर्णय पर्खिरहेका छौं । उताबाट कस्तो फैसला आउँछ, केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ हमालले भने ।

थप लाइसेन्स वितरणकै लागि धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०६४ समेत संशोधन गर्दै लाइसेन्स वितरण गर्न अघि बढेको बोर्डका लागि रिट निवेदन बाधक बनेको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड, मर्चेन्ट कारोबारसहितको पूर्णकालीन ब्रोकरका लागि ६० करोड र डिस्काउन्ट ब्रोकरका लागि न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि आवेदन नै हुन पाएन

उसो त ब्रोकर लाइसेन्स मात्र होइन, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्ज लाइसेन्सको प्रक्रिया समेत सर्वोच्चकै कारण रोकिन पुगको छ । असोज २ गते नै एकै दिन सूचना जारी गर्दै ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी (वस्तु विनिमय कारोबार) लाइसेन्सका लागि बोर्डले आवेदन आह्वान गरेकोमा स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी लाइसेन्सका लागि भने एउटा पनि आवेदन पर्न भ्याएन ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटीका लागि तोकिएको ४५ दिनको म्याद कात्तिक १५ गते सकिँदै थियो । तर, सो म्याद नसकिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । १७ गते त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नै आयो । यसले गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि एउटा पनि आवेदन पर्न भ्याएन,’ अध्यक्ष हमालले भने ।

ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कुनै सङ्ख्या नतोकिए पनि कम्तीमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ३ वटा कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि बोर्डले आवेदन माग गरेको थियो ।