सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा प्रहरी नियमावली अनुसारको अङ्क गणना मात्र आधार मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा नियमावलीको व्याख्या गर्दै अदालतले नियमावलीको समुच्च व्याख्याबाट सरकारलाई उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन मिल्ने व्याख्या गरेको हो।

२०७९ असार ३१ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । यसअघिका समान प्रकृतिका विवादमा भएका पूर्ण इजलासका व्याख्या खण्डित गर्ने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। पोखरेलसँगै लगाउ कायम भएका एआईजी बढुवा विवादको पूर्णपाठ पनि अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याललगायतका बढुवा मुद्दामा अदालतले बढुवा समितिले दिने अङ्कलाई कानुनी दायित्व नभइ तजबिजी हुने व्याख्या गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।