कतारको गरिबी देख्नु र त्यसको बारेमा कुरा गर्नु सजिलो कुरा होइन । यसबारे बोल्नेहरू पनि धेरै ध्यान दिएर बोल्छन् । एक ट्याक्सी चालकले नाम न छाप्ने सर्तमा बीबीसी मुन्डोसँग यसबारे कुरा गरेका छन् । उनले भने, ‘यो एकदमै गाह्रो मुद्दा हो । तपाईंले यसबारे कुरा गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो सुरक्षा गर्नु पर्छ किनभने प्रशासन यसमा धेरै कडा छ ।’

कतार विश्वको धनी देश हो, त्यहाँ गरिबी पनि छ तर यसबारे यहाा राम्रोसँग कुरा हुँदैन । त्यो यसकारण किनभने गरिबी पनि यहाँ धेरै हदसम्म लुकाएको हुन्छ । विदेशी कामदारहरूलाई छुट्टै र धेरै दुर्गम स्थानहरूमा राखिएको छ, विशेष गरी पर्यटकहरू प्रायः भ्रमण गर्ने क्षेत्रहरूबाट निकै टाढा ।

मुख्यतया तेल र ग्यासबाट हुने आम्दानीको कारणले कतारको कुल गार्हस्थ उत्पादन १८० अर्ब डलरको छ । यही कारणले गर्दा मरुभूमिमा ठूला स्तरका निर्माण परियोजनाहरूमा काम गर्न लाखौं आप्रवासी कामदारहरू यहाँ आकर्षित हुन्छन् ।

कतारमा करिब ३० लाख मानिस बस्छन् । तर यसमा कुल जनसंख्याको ३.५ लाख अर्थात् १० प्रतिशत मात्र कतारका नागरिक छन् । बाँकी विदेशी हुन् ।

कतारले पश्चिमी देशका नागरिक र आप्रवासीहरूलाई उच्च पारिश्रमिक र राम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।

आधिकारिक तथ्याङ्कका अनुसार कतारले सतही रूपमा गरिबी हटाएको छ, यद्यपि दक्षिणपूर्वी एसियाका अधिकांश आप्रवासीहरूको लागि वास्तविकता धेरै फरक छ ।

पाकिस्तानी ड्राइभरले भने, ‘भारत, नेपाल, बंगलादेश वा पाकिस्तान जस्ता देशहरूबाट आउने अधिकांश मानिसहरू शिक्षित हुँदैनन् र अंग्रेजी पनि निकै मुश्किलले बोल्छन् । यद्यपि, उनीहरूको जीवनस्तर आफ्नै देशको भन्दा यहाँ राम्रो हुन्छ । तर महत्त्वपूर्ण मुद्दा न्यूनतम पारिश्रमिकको हो र आफ्नो घरमा पैसा पठाउनका लागि ६ जनासँग एउटा कोठामा बस्नुपर्छ ।’

असमान व्यवहार

एउटा यस्तो देश जहाँ कतारका नागरिक र विदेशी आप्रवासी एक वर्षमा दसौँ हजार डलर कमाउनुका साथै अन्य थुप्रै लाभ पाउँछन्, त्यस्तै अधिकांश अप्रशिक्षित कामदार न्युनतम तलब, २७५ डलर प्रति (साढे ३५ हजार रुपैयाँ) महिनामा काम गरिरहेका छन् ।

कतार २०२० मा विवादास्पद कफाला (प्रायोजित भर्ती) प्रणालीको अन्त्य गर्ने पहिलो अरब राष्ट्र बनेको छ र कुवेतपछि पूरा देशमा एक समान न्युनतम ज्याला लागू गर्ने दोस्रो देश बन्यो ।  

कफला लागू हुँदा कुनै कर्मचारीले अनुमति नलिई जागिर परिवर्तन गरेमा फौजदारी अभियोग, गिरफ्तारी र सुपुर्दगीको सामना गर्नुपर्थ्यो । रोजगारदाताहरूले कहिलेकाँही उनीहरूको राहदानी जफत गर्दथे, उनीहरूलाई अनिश्चितकालसम्म देशमा बस्न बाध्य पारिन्थ्यो ।

अधिकांश आप्रवासीहरूले नियुक्ति शुल्कको रूपमा भर्ती गराउने एजेन्सीहरूलाई ५०० देखि ३,५०० डलर दिनुपर्दथ्यो ।  यसका लागि उनीहरुले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्दथ्यो । यसले उनीहरुको अवस्थालाई झनै जटिल बनाउँथ्यो ।

श्रम कानुनमा सुधार अन्तर्गत कतारले कानुन बनाएर ती कर्मचारीलाई जागिर फेर्न अनुमति दियो जसले आफ्नो सम्झौता पूरा गरिसकेका छन् र कर्मचारीको पासपोर्ट जफत गर्ने कम्पनीमाथि जरिवानाको प्रावधान पनि लागू गर्यो ।

तर यी सुधारहरूको बावजुद, मानव अधिकार वाच जस्ता संगठनहरूले आप्रवासी कामदारहरू कतारमा प्रवेश, बसोबास र रोजगारीका लागि अझै पनि आफ्नो रोजगारदातामा निर्भर छन् भन्ने आरोप लगाएका छन् । यसको मतलब कर्मचारीहरूको आवास र कार्य अनुमति नवीकरण र रद्द गर्ने अधिकार अझै पनि रोजगारदाताहरूसँग छ ।

ह्युमन राइट्स वाचको २०२० को रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘यदि रोजगारदाताले मजदुरको आवेदनमा कारवाही गर्दैन भने उनीहरुको गल्ती बिना पनि उनीहरुसँग कुनै दस्तावेज बच्दैन र फलस्वरुप यसको परिणाम मजदुरले भोग्नुपर्छ, रोजगारदाताहरुले होइन ।’

संगठनले गत वर्ष मजदुरले अझै पनि गैरकानुनी र सजाय स्वरुप तलब कटौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताएको थियो । साथै, उनीहरूले लामो समयसम्म मिहिनेत गरे पनि तलबविना महिनौँ बिताउनु परेको संगठनले बताएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भनेको छ, ‘कम्पनीहरूले अझै पनि कर्मचारीहरूलाई जागिर परिवर्तन नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।’

कतारी सरकारका प्रवक्ताले बीबीसीसँगको कुराकानीमा देशको श्रम कानूनमा सुधारले अधिकांश विदेशी कामदारहरूको कामको अवस्था सुधारिएको बताएका छन् ।

प्रवक्ताले भने, ‘सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। सुधार लागू भएसँगै कानुन उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीको संख्यामा कमी आउनेछ ।’

फिफा विश्वकप

कतारले विश्वकप फुटबलका लागि सात रंगशाला, नयाँ विमानस्थल, मेट्रो, सडक र होटल निर्माण गरेको छ । लुसाल रंगशाला फाइनल खेलका लागि पाँच वर्ष लगाएर  निर्माण गरिएको हो ।

कतार सरकारका अनुसार रंगशाला निर्माणका लागि ३० हजार विदेशी कामदार लगाइएको थियो । तीमध्ये अधिकांश बंगलादेश, भारत, नेपाल र फिलिपिन्सका हुन् ।

विश्वकपको तयारीका क्रममा मर्ने कामदारको संख्यालाई लिएर निकै विवाद भएको छ ।

बेलायती अखबार गार्डियनको रिपोर्ट अनुसार कतारस्थित विभिन्न देशका दूतावासबाट प्राप्त तथ्यांकले सन् २०१० मा विश्वकपको आयोजना कतारलाई हस्तान्तरण गरेदेखि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलङ्काका ६,५०० कामदारको मृत्यु भएको छ ।

तर कतारले उक्त संख्यालाई ‘भ्रामक र गलत’ भन्दै खारेज गरेको छ ।

कतारी सरकारले मृत्यु भएका सबै कामदारहरू विश्वकप आयोजनामा ​​संलग्न नभएको र तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु उमेरसँग सम्बन्धित रोग वा प्राकृतिक कारणले भएको बताएको छ ।

कतारले आफ्नो रेकर्डअनुसार सन् २०१४ देखि २०२० सम्म रंगशाला निर्माणमा संलग्न ३७ जना कामदारको मृत्यु भएको र तीमध्ये तीन जनाको मात्रै कामसँग सम्बन्धित रहेको बताएको छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले कतार सरकारले दिएको तथ्यांकले वास्तविकता नदिएको बताएको छ । कतारमा हृदयाघात वा श्वासप्रश्वासबाट हुने मृत्युलाई कामसँग सम्बन्धित दुर्घटनाहरूमा गणना गरिँदैन, जुन गर्मी स्ट्रोक र चरम तापक्रममा भारी बोकेका कारण पनि हुनसक्छ ।

आईएलओका अनुसार २०२१ मा मात्रै ५० कामदारको मृत्यु भएको छ भने ५०० जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने ३७ हजार ६ सय कामदारलाई सामान्य वा निको हुन सक्ने चोटपटक लागेको छ ।

बीबीसी अरेबिक सेवाले पनि कतारी सरकारले विदेशी कामदारको मृत्युलाई बेवास्ता गरेको देखाउने केही प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको छ ।

रंगशालामा काम गर्ने कामदारको उपचारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण कतारले आफ्नो सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकांश कामदारलाई राख्नका लागि श्रम शिविर निर्माण गरेको छ ।

तर यो करोडौं डलरको श्रम शिविर दोहा बाहिर र विश्व कप प्रतियोगिताको समयमा टेलिभिजनमा देखिने विलासी ठाउँहरूबाट टाढा छ, र त्यहाँ प्रेसलाई अनुमति छैन ।