पूर्वी धनुषा किसान आन्दोलन तथा वर्ग सङ्घर्षको केन्द्र रहेको थियो । एक समय त्यस क्षेत्रमा जमिनदार हेमबहादुर मल्ल, लीला कोइरालाको दबदबा थियो । जनप्रिय नेता रामवृक्ष यादवको सहादतपछि मातृकाप्रसाद यादव, अजबलाल यादवलगायतले माओवादीको नेतृत्वमा स्थानीय काँग्रेसहरूसँग भीषण सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । जनयुद्धपूर्व रामवृक्ष यादव, जनयुद्धको क्रममा उनका छोरा शेखर यादव, अजबलाल यादव र उनको परिवारका सदस्यलगायतको माओवादीको हत्या गरियो । त्यसको प्रतिरोधमा केही काँग्रेस कार्यकर्ता पनि मारिए ।

भर्खर सम्पन्न चुनावमा प्रतिनिधि सभामा धनुषा–१ बाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार मातृका यादवलाई एकथरि काँग्रेसले भोट नदिई संस्थागत योजनाका आधारमा हराएको व्यापक चर्चा छ । स्थानीय चुनावका आधार मान्ने हो भन्ने विपक्षीभन्दा गठबन्धनको १५ हजारभन्दा बढी मत थियो । प्रदेशमा काँग्रेसले जित हासिल ग¥यो । यी सबका बाबजुद माओवादी हार्न पुग्यो ।

काँग्रेसबाट निर्वाचित धनुषाधामका नगरपालिकाका मेयर बालेश्वर मण्डलले जनयुद्धमा मेरो काका मारिएको भनी गठबन्धनको पक्षमा सक्रिय नभई भित्रभित्रै विपक्षीलाई सघाउन सक्रिय रहे । उक्त क्षेत्रमा काँग्रेस नेता लिला कोइराला, आनन्द ढुङ्गानाले चुनाव जित्ने गरेकोमा पछिल्लो २०५६ मा एमालेले, २०६४ र २०७४ मा माओवादीले जितेको थियो । यस पटक पनि माओवादी जिते सधँै माओवादीले नै पाउने हुँदा हराउनै पर्ने मनोविज्ञान केही काँग्रेसजनमा देखियो ।

त्यस क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार्टी परित्याग गरी बाहिरिएको असर पनि केही हदसम्म देखियो । महान् सहिद अजवलाल यादवका परिवारका केही सदस्य एमालेतिर लागेको असर पनि देखियो । अन्य के कस्तो कारण रह्यो, जसले मातृका यादवको पराजयको कारक भयो ? यहाँ त्यसबारे बुँदागत चर्चा गरिन्छ ।

चुनावी एजेन्डा तथा सत्ताविरोधी लहर

जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायतका अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिपछि विकास र समृद्धिलाई चुनावको एजेन्डाको रूपमा जनताले हेर्न चाहन्छन् ।

मातृका यादव अन्तरिम व्यवस्थापिकामा सांसद्, पहिलो संविधान सभा सभासद, २०७४ सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् तथा पटक पटक मन्त्री भए । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा उनको गर्विलो इतिहास छ ।

यो पंक्तिकार आफै पनि मातृका यादवको चुनावी अभियानमा थियो । विकासको मामिलामा पछाडि रहेको र मतदाताको उच्च आशा आकाङ्क्षालाई सम्बोधन हुन नसकेको र निर्वाचनपछि जनसम्बन्ध पातलिएको जनगुनासो उहाँप्रति प्रष्ट देखिन्थ्यो । जनतासँग प्रभावकारी ढङ्गले दोहरो संवाद स्थापित हुन सकेन । पछिल्ला वर्षमा विकासतर्फ प्रयत्न गरेको भए पनि मतदातालाई आश्वस्त पार्न सकेनन् । हेभि वेट नेता जस्तो विकास कार्य नभएको गुनासो सुन्न पाइन्थ्यो । सत्ताविरोधी लहरका कारण पनि जनतामा आफ्ना प्रतिनिधि परिवर्तन गर्ने चाहना कतिपयमा देखिन्थ्यो ।

हराएको माओवाद र माओवादी

विरोधी शक्तिहरूको घोषित अघोषित मोर्चाबन्दीले माओवादीलाई हराउन सफल भए । वर्तमानको माओवादी अझ भनौँ कुनै समयको मालेमावादले हामीलाई पहिचान दिलाएका कारण अर्थात् माओवादीको लिगेसीको कारण माओवादी भइदिनुपर्ने जस्तो गरी विचारमा माओवादसँग कुनै लेनादेना नै छैन । त्यसको प्रतिविम्ब सङ्गठनमा देखिएको छ ।

विरोधीसँग मिलोमतो गरी सहयात्री गठबन्धन घटकका दलका नेता कार्यकर्ताले माओवादीको उम्मेदवारमाथि योजनाबद्ध प्रहार गर्दा सङ्गठानिक रूपमा हामी चिरफार गर्न सकेनौँ । जनयुद्ध कालीन कुरा झिकेर माओवादीमाथि प्रहार भइरहँदा, माओवादी कार्यकर्ता अलमलमा देखिनुको साथै कतिपयमा अवस्थामा विरोधीलाई सहयोगसमेत गरेको देखियो ।

जनयुद्धमा काँग्रेसतर्फ भएका मानवीय क्षतिलाई उनीहरूले रेकर्डमा राखेर बदला भावमा उत्रेको देखियो । तर माओवादीतर्फ भएका क्षति तथा सहिदको बलिदानलाई बिर्सेको जस्तो देखिने गतिविधि माओवादीबाटै भए । सहिद परिवारको नाममा पार्टीबाट सुविधा प्राप्त गर्ने, जुन सहिद परिवारका हक पनि हो तर पार्टीको योजनाप्रति आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने दुःखद अवस्था रहेको छ ।

चुनावी सङ्गठनको अभाव 

विगत पन्ध्र वर्षदेखि इलेक्ट्रोल राजनीतिमा सहभागी भए पनि चुनावी विशेषता अनुरूपको सङ्गठन निर्माण र त्यसको परिचालन रहेको कमजोरी चुनावी अभियानमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

निर्वाचन जितेको नेताले सङ्गठन अझ सङ्गठनका केही सीमित स्थानीय नेताहरूमाथि पूर्णतः निर्भर रहनु, उक्त नेताहरूबारे आएको जनगुनासोलाई नजरअन्दाज गर्नु वा बेवास्ता गरेको आरोप जनताले लगाए, जुन हारको अर्को कारण हुन सक्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन लड्ने नेताले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कमान्डर कमिसार हो,  जसको तयारी आफ्नै नेतृत्वमा गर्नुपर्ने अनुभूति भयो । अरूले गर्दिन्छ कि वा अरूले गरिदिएन भनी मतदाताले उम्कन नदिने देखियो । कतिपय अवस्थामा नेतृत्वको स्प्रिट, अर्को तहको नेता तथा कार्यकर्ता स्प्रिट नमिल्दा घाटा हुने देखियो ।

पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष

नेकपा (माओवादी) पार्टीभित्र विशेष गरी मधेसमा जनमोर्चासँग एकता भएदेखि मातृका यादवको विरोध गर्नेलाई मात्रै पार्टीमा जिम्मेवारी दिने, पार्टीमा बढुवा गर्ने जस्तो काम शीर्ष नेतृत्वको चाहनामा योजनाबद्ध तवरबाट भए । पार्टीभित्र एक किसिमको निषेधात्मक राजनीति सुरु भयो ।

मधेसको कतिपय सवालमा मातृकाले लिएको अडान र त्यसबारे नेतृत्वमा रहेको फरक दृष्टिकोणले हुन सक्छ, त्यसको असर निर्वाचनमा देखियो । जिल्ला पार्टीका नेतृत्वमध्ये एक दुई जना नेताबाहेक जिल्ला नेतृत्व तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको चुनावी अभियानमा खासै प्रभावकारी सक्रियता देखिएन । जिल्ला पार्टीका केही नेता प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिने खालको गतिविधि देखिन्थ्यो ।

धनुषा जिल्लामा माओवादीको भागमा प्रतिनिधि सभामा प्रदेश सभामा एक एक सिट परेको थियो, दुवै हारे । पार्टीले समानुपातिकमा धनुषाबाट प्रतिनिधि सभातर्फ मधेसी महिला क्लस्टर, प्रदेश सभातर्फ महिला, पुरुष, दलित महिला, जनजातिको क्लस्टरमा पहिलो नम्बरमा बन्दसूचीमा लगायतमा समावेश गरे पनि ती समानुपातिक उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष उठेका उम्मेदवारलाई जिताउन के कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भनेर पार्टीले चासो नै लिएन ।

एकल चुनाव लडेको, कतिपय जिल्ला नेतृत्वले शङ्कास्पद भूमिका खेलेको कुरा जनताले थाहा पाएका थिए । उम्मेदवार भोट माग्न जाने, अनि जिल्ला नेतृत्वले लुकीछिपी पार्टी भित्रका असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई भेटी मातृकालाई हराउनुपर्छ भनेर लागे ।

कतिपयले २०७४ मा समानुपातिकमा छनोट हुनबाट रोक्न मातृकाले कुनै व्यापारीसँग मोटो रकम लिएकाले यही बेला हो बदला लिने भनेर सक्रिय थिए । सो विषयमा प्रष्ट पार्न पार्टी नेतृत्वकहाँ मातृकाले कयौँ पटक कुरा राखे । तर पार्टी नेतृत्वबाट दुवै पक्षलाई एक साथ राखी प्रष्ट पारी विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गरेन । तर नखाएको विष मातृकालाई लगाउने प्रयास भयो ।

पछिल्लो तीन वर्षदेखि मातृकालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको अवस्थामा सकारात्मक परिणाम आउन सम्भव थिएन । स्थानीय निर्वाचनमा गौण भूमिका,  मधेस पार्टी नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । भोटको राजनीति तथा खुला समयमा मास लिडर चाहिएको बेला भूमिगत शैलीको नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । यसरी निर्वाचनमा समग्र पार्टी नै परिचालन भएन ।

समानुपातिकमा फेसबुकमा बाहेक माओवादीको गतिलो प्रचारसमेत भएन । स्थानीय निर्वाचन लगत्तै भएको भेटघाटमा पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई यस पङ्क्तिकारले भनेको थियो– यही अवस्थामा मधेसमा राम्रो परिणामको अपेक्षा उचित छैन । अन्ततः निर्वाचनको परिणामले पुष्टि नै गर्यो ।

संसदीय कोषको फितलो व्यस्थापन

संसदीय कोषबाट भएको विकासमा कमिसन नलिने नेतृत्ववाट सर्कुलर भए पनि त्यसको अनुगमन फितलो भएको महसुस मतदाताको प्रतिक्रियाबाट बुझिन्थ्यो ।​ संसदीय कोषबाट भएका विकास निर्माणको तथ्याङ्कको रेकर्ड थिएन । चुनावी कार्यक्रममा कुन गाउँमा के के योजना ल्याइयो, रेकर्ड थिएन, जनतालाई थाहा थियो तर नेता कार्यकर्तालाई थाहा थिएन । गरेको काम पनि ढुक्कको साथ भन्न सकिरहेको थिएनन् । उक्त कामको जस पनि लिन सकिएन ।

चुनावी योजनाको अभाव

चुनावका लागि पार्टीले योजना बनाएको देखिएन । यसमा कसैको चासो भएको पनि पाइएन । चुनावको सुरुवात, मध्य, अन्तिममा के के गर्ने, कहाँ ध्यान दिने, कहाँ जोड दिने, स्रोत कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे गहन छलफल नै भएन ।

कुन स्तरको नेता कार्यकर्तासँग कसरी डिल गर्ने, गठबन्धन भित्रको अन्य घटकको स्थिति तथा गतिविधिबारे सूचना कसरी प्राप्त गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराको योजना नै बनेन । अगुवा कार्यकर्तासँग महत्त्वका साथ अपिल गर्ने, प्रशिक्षण दिनेसमेतका काम भएन ।

कतिसम्म ठाउँमा पैसा चाहियो भन्ने तर आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको गाउँ टोल, वडा, पालिकामा आफ्नो र विपक्षीको भोटको अवस्था के छ भन्ने रिपोर्ट समेत दिइएन । विशेषतः आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुन मन पराउने प्रवृत्ति हाबी भयो ।

प्रभावकारी प्रचार प्रसारको कमी

पर्याप्त पोस्टर पम्प्लेट हुँदाहुदै टोलसम्म प्रचार सामग्री पुर्याउन सकिएन । साथै प्रचारका लागि डिजिटल सामग्री जुटाउन पनि समस्या देखियो । प्रचार तथा परिचालनका लागि पठाएको खर्च बाँडेर आ–आफ्नो खल्तीमा राख्ने, काममा खर्च नगर्ने अवस्था देखियो । सङ्गठन बलियो नहँुदा गठबन्धनको भर पर्नु हुँदो रहेनछ ।

गठबन्धन पार्टीका उम्मेदवार नहुने दलका नेता, कार्यकर्तालाई ज्वाइँ जस्तै पाल्नुपर्ने, मागेको जति पैसा दिनुपर्ने, गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने तर केही भन्न नसक्नुलाई अनुशासन भन्ने नै हँुदैन ।

सबै नगरपालिकाको भूमिका

स्थानीय निर्वाचनमा जितेका पार्टीका मेयरहरूले यो ६ महिनाको समय अवधिमा पनि आशा जगाउने खालको विकास निर्माणका कार्यको थालनी गर्न सकेको भए निर्वाचनमा सकारात्मक परिणाम आउने थियो । किनभने त्यहाँका जनसमुदायले सबैला नगरपालिकाका गतिविधिलाई मातृका यादवसँग जोडेर हेर्छन्, जुन स्वाभाविकै हो ।

बरु विपक्षीले नगरपालिकामा भाइ, सांसदमा दाइ भनेर प्रचार गरे, पार्टीका कतिपय सोझा कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम छर्ने काम गरे ।

पहाडी र मधेसीको फिलिङ

पञ्चायतकालदेखि उक्त क्षेत्रमा राजनीति रूपमा पहाडी मूलका नेता पञ्च हेमबहादुर मल्ल, काँग्रेसका नेता लीला कोइराला र आनन्द ढुङ्गाना पटक पटक निर्वाचित भएका हुन् । तर २०५६ सालदेखि मधेसी समुदायका नेताहरू निर्वाचित भएका कारण हाल निर्वाचित दीपक कार्कीले पहाडी समुदायलाई हाम्रो बाउ पुर्खाले शासन गरेको ठाउँ भनी प्रचार गरी अधिकांश खस–आर्य, क्षेत्रीलगायत पहाडी मूलका मतदातालाई भ्रमित गराउन सफल भए ।

अन्त्यमा, मातृका हराउ अभियानका बाबजुद स्थानीय कार्यकर्ताको विशेष मिहिनेतले मातृका यादवले एक्काइस हजार भन्दा बढी मत पाउनुभयो । उक्त जनादेशकै धरातलमा टेकी जनाधिकार तथा विकासको एजेन्डालाई उच्च मनोबलका साथ जनसेवामा जुट्न मातृकालाई अवश्य प्रेरित गर्छ । हारबाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । सबैला नगरपालिकाबाट विकास तथा सुशासनको नयाँ मोडेल दिन सके त्यस क्षेत्रका जनताले मातृका यादव हारेर के गुमायौँ भन्ने अनुभूत अवश्य नै गर्नेछन् ।