सरकारको ढुकुटी दोहोरो दबावमा परेको देखिएको छ । विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा गरिएको कडाइका कारण राजस्व संकलन घटेको छ भने विनिमय दर बढेका कारण सरकारले तिर्ने विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याजमा बढी रकम तिर्नु परेको छ ।

सरकारको आम्दानीको रुपमा रहेको राजस्व संकलन कम हुने र अमेरिकी डलर ऐतिहासिक रुपमा महँगो भएको कारण नेपालले विदेशी ऋणको सावा तथा ब्याज तिर्दा बढी रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तथ्यांकले पनि सरकारको राजस्व कम भएको र विदेशी ऋणको सावा तथा ब्याज तिर्दा बढी रकम खर्च गर्नु परेको देखाएको छ ।

विदेशी मुद्राको संचिति कम भएपछि सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि महँगा मोबाइल, मदिरा, निजी सवारी साधन, कुरकुरे, कुरमुरे, खेलौना, लेज, ४२ इन्चभन्दा ठूला टेलिभिजन, तास, १५० सीसी इन्जिन क्षमताभन्दा बढीका मोटरसाइकल लगायतका वस्तुको आयात रोकेको थियो । यीमध्ये अन्य वस्तुको आयात प्रतिबन्ध हटेपनि ३०० अमेरिकी डलरभन्दा महंगो दरका मोबाइल, मदिरा, कार, जीप, भ्यान, १५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैँकले गत माघ अन्तिम साता निर्देशन जारी गर्दै ४८ प्रकारका वस्तुको आयातमा ५० देखि सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचिति कम भएकोले गम्भीर कदम चालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा १ वर्षको अवधिमा मुलुकले २.३४ अर्बको विदेशी मुद्रा गुमाउनु राष्ट्र बैंकको ५५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटकको घटना भएको बताएका थिए ।

सरकारको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाको कारण राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५२ अर्ब ६९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो रकम भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले संकलन गरेको राजस्व रकम हो । 

गत असोज मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा ६३ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । यसमा पनि कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने भन्सार राजस्व मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको विभागका प्रवक्ता पुन्यविक्रम खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारी राजस्व कम संकलन भएर ढुकुटीमा चाप परिरहेको समयमा नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर बलियो बन्दा सरकारलाई अतिरिक्त ५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर महँगो हुँदा ३ महिनाका अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बढी तिर्नु परेको देखाएको हो ।

गत असोज महिनामा अमेरिकी डलरको सटही दर ऐतिहासिक रुपमा बढ्दै प्रतिडलर १३३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । गत साउन १ गते भने अमेरिकी डलरको सटही दर प्रतिडलर १२७ रुपैयाँको हाराहारीमा थियो ।

गत साउन १ गते नेपाल सरकारले लिएको विदेशी ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा सरकारले थप २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण लियो भने ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । अब नेपाल सरकारसँग विदेशी ऋण १० खर्ब ४३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेमा विदेशी विनिमयमा आएको परिवर्तनको कारण अहिले १० खर्ब ४८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।