नेपाली राजनीतिमा अत्यधिक चल्तीको शव्द हो– सुकुमबासी । तर, धेरै मानिस अचम्ममा पर्छन्, यो शब्दको अर्थ के होला ? आफू नेपाली विषयकै विद्यार्थी भएकोले यसको व्युत्पत्ति अध्ययन गर्ने क्रममा पाएँ कि सुकुमबासी शब्द सिक्किमबासीको अपभ्रंश रहेछ ! गरिबी वा भूमिहीनतासित यसको कुनै सरोकार रहेनछ । यो राजनीतिक कारणले जन्मेको शब्द हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वमा आक्रमण गर्दा केही किरातीहरु उनीसित मिले, केही मिलेनन् । आफूसित नमिलेका किरातीहरुलाई उनले सिक्किम धपाए । तर रणबहादुर शाहको पालासम्म आउँदा तिनलाई नेपालमै फर्काउनु पर्ने आवश्यकता भयो ।

एक त जनसंख्या नभएपछि राज्यस्व नउठ्ने, राज्य ठूलो भएर पनि राजालाई फाइदा नहुने हुन्छ । विश्वमै जनसंख्या कम रहेको त्यस अवस्थामा राजाहरु आफ्नो राज्यमा अन्यत्रका आवादी आकर्षण गर्न तल्लीन रहन्थे । जमीन धेरै हुन्थ्यो र मान्छे थोरै । खाली जमीनमा मान्छे बसालेर खेतीपाती गराएर मुलुक आवाद गराउन राजाहरुमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।

मल्लकालमा काठमाडौंका तीन सहर समृद्ध हुनुको पछाडि पनि चारैतिरका सीपयुक्त, व्यापारमा कुशल मानिसहरुलाई बसोबासको लागि आकर्षण गर्न सक्नु हो । नेपालकै पछिल्लो राष्ट्रिय गानमा पनि ‘प्रजा फैलियोस्’ भन्ने वाक्यांश रहेको छ । त्यसबेला राजाहरुमा धेरैभन्दा धेरै जनताका जनपति हुने आकांक्षा रहेको देखिन्छ । विश्वमा जनसंख्या बढी हुनुको समस्या त पछिल्लो पाँच–सात दशकमा विकास भएको परिस्थिति हो । त्यसपछि मात्र आप्रवासनसित मूलबासीको आपत्ति सुरु भएको हो ।

सिक्किम पसेका किरातीलाई फर्काउनु पर्ने अर्को कारण थियो, तिनले सिमानामा बसेर बेलामौका गोर्खा राज्यलाई दुःख दिइरहेका थिए । अनि सिक्किमबाट किरातीलाई पुनः नेपालतिर फर्काउन खेतीयोग्य जग्गा वितरणको आकर्षण देखाइएको थियो । ती जग्गा लिएर फर्केकालाई नेपालीले सिक्किमबासी भन्न थाले, जुन कालान्तरमा ‘सुकुमबासी’मा परिणत भयो ।

यस शब्दले कुनै नयाँ ठाउँमा जग्गा लिएर बस्ने भन्ने मात्र बुझाउँछ, न कि गरीब वा भूमिहीन । त्यहाँ जग्गा वितरण गर्नुमा राजनीतिक अभीष्ट रहेको थियो, न कि गरीबी निवारण । कुनै बेला केपी ओलीले पनि ठट्यौली पारामा ‘सिक्किमबाट आएकाहरुलाई सुकुमबासी भनियो र हाल नेपालमा सुकुमबासी छैनन्’ भनेका थिए (जनखबर, २०७३ भदौ १) ।

सुकुमबासी शब्दको पुनरुत्थान

सोही शब्द फेरि पञ्चायत कालमा मधेसमा पहाडी समुदायका मानिस बसाउन प्रयुक्त भयो । भन्नको लागि भूमिहीनलाई जमीन दिने भनियो, तर अभीष्ट राजनीतिक नै थियो । अर्थात्, मधेसको जनसांख्यकी स्वरूप बदल्नु । यो राजनीतिक कदम ठीक थियो वा बेठीक थियो, अर्कै बहसको विषय हुन सक्छ । जे भए पनि, यसको अन्तर्य गरीबलाई उकास्नु वा भूमिहीनताको अन्त्य गर्नु थिएन । नभए, मधेसमा अहिलेसम्म पनि भूमिहीन मुसहर लगायतका दलित जनसंख्या र कमैया, हरुवा, चरुवा, हलिया नरहनु पर्ने हो ।

फ्रायडवादी मनोविज्ञानले भन्छ, शब्द छनौटमा पनि अवचेतन मनले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले, भूमिहीनको लागि भन्दै गर्दा राजनीति प्रेरित शब्द छनौट हुन पुग्यो । भूमिहीनको समस्याको मुख्य गाँठो नै शासक वर्गको ‘कहीँ पे निगाहेँ, कहीँ पे निशाना’ प्रवृत्ति हो । पुनर्वास कम्पनीदेखि भूमि आयोगसम्म आउँदा पनि यही प्रवृत्ति अद्यापि चलिरहेको छ । यो हुँदासम्म सुकुमबासी समस्या कहिल्यै समाप्त हुँदैन, बरु सुकुमबासीको संख्या बढ्दै गर्छ । किनभने, राजनीति गर्नै पनि शासकहरुलाई सुकुमबासी समस्या रहिरहनु आवश्यक छ ।

सुकुमबासीको नाममा कसले जमीन पाए ?

पञ्चायत कालमा पुनर्वास कम्पनीबाट सुरु भएको सुकुमबासीलाई जग्गा वितरणको कार्य अहिलेसम्म आउँदा लगभग पचास हजार विघा खेत भूमिहीनलाई बाँडिसकेको बुझिन्छ । तर सुकुमबासीको संख्या झन बढ्ने क्रममा छ । बहुदलपछि त दलहरुले सुकुमबासीको नाममा भातृ संगठनहरु नै खडा गरे । अनि, यो समस्या समाधान गर्न नसकिने गरी हदैसम्म विकृत हुँदै गयो । यसरी हेर्दा सुकुमबासी शब्द बाहिरबाट गरीबीको समस्या देखिन्छ भने अन्तर्य राजनीतिक उदेश्यपूर्ति भएको छ ।

सुकुमबासीभन्दा ऐतिहासिक रुपमा पिल्सिएका विपन्न पुस्तैनी भूमिहीन समुदायलाई लक्षित गरिएको भए यो समस्या समाधान गर्न पचासौं वर्ष लाग्दैनथ्यो । पाँचै वर्ष पनि पर्याप्त समय हुन्थ्यो ।

हाम्रै सामाजिक, राजनीतिक शोषण–यन्त्र र यन्त्रणाले स्थापना गरेका कमैया, हरुवा, चरुवा, कमारा, हलिया, मुसहर, वादी जस्ता शब्दहरुबाटै विपन्नको पहिचान गरिएको भए समस्या यति जटिल हुँदैनथ्यो । संरचनागत रूपमा शोषण गरेवापत राज्यले तिनलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनु पथ्र्यो । तर, खास कुरा के भने यसबाट शासकहरुले आफ्नो राजनीतिमा केही फाइदा देख्दैनन् ।

समस्याको गिजोलाई

जग्गा पाइन्छ भनेपछि अनेक किसिमले मानिस सुकुमबासी बन्दा रहेछन् । यो कुरा मेरो आफ्नै जागीरे जीवनको क्रममा देखियो । द्वन्द्वकालमा मध्यपश्चिमका जिल्लाको राजमार्ग छेउछाउ विस्थापित द्वन्द्वपीडितको नाममा पालमा बस्ने समूहहरु भए । आफ्नो जागीर पनि तीसित केही सरोकार राख्ने थियो । त्यसैले अनुगमनमा जानु पथ्र्यो ।

द्वन्द्वपीडित भनिएका ती पहाडी, हिमाली जिल्लाबाट आएका थिए । पछि बुझ्दै जाँदा थाहा पाइयो कि जाडोयाम सुरु हुँदा हरेक वर्ष हिमाल पहाडबाट पुरुषहरु भारतमा काम गर्न जान झर्दा रहेछन् । तिनैलाई केही नेताहरुले द्वन्द्वपीडित भनेर पाल टाँगेर बसेमा राजमार्ग छेउको जग्गा पाइन्छ भनेर बसाएका रहेछन् । धेरै समय भएपछि कतिपय भारततिरै पनि लागे । कतिले हामीसित गुनासो गर्थे कि भारत गएको भए अहिलेसम्म कति कमाइ भइसकेको हुन्थ्यो, नेताहरुले जान दिएको पनि होइन ।

एकपल्ट, अनुगमनपछि बस्तीबाट बाहिरिएर एउटा चिया पसलमा चिया खान बसेको थिएँ । त्यहाँ साहुजी त एकछिन अघि त्यहीँ विस्थापित बस्तीमा भेटेको मान्छे रहेछ । कुराकानीमा भने कि उनले द्वन्द्वकालभन्दा केही वर्षअघि नै नेपालगञ्ज आएर पसल राख्न थालेका थिए । नजिकै डेरा पनि थियो । राती त डेरामै बस्ने हो । आफ्नै गाउँलेहरुले त्यहाँ पाल हाले भोलि जग्गा पाइन्छ भनेकोले आफूले पनि एउटा पाल हालेर केही सामान पनि राखेको जनाए ।

 त्यति मात्र पनि होइन, गैरसरकारी संस्थाले विस्थापित द्वन्द्वपीडितलाई भनेर खाद्यान्न र सरसमान पनि बाँडेको थियो । वास्तवमा यस्तो बस्ती बस्दै दातृनिकायलाई देखाएर रकम ल्याइहाल्न माहिर हुन्छन् नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरू । यसैमा तिनलाई मुनाफा पनि छ । अनि यस्ता बस्ती बढ्दै पनि जान्छ ।

यो अवश्य होइन कि वास्तविक द्वन्द्वपीडित नै छैनन् । बरु यस्तै प्रवृत्तिले वास्तविक पीडित गिजोलिने हुन्छ । सहयोग गर्ने निकायलाई पनि भ्रमित पार्ने हुन्छ । सुकुमबासीको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, टाठाबाठा र राजनीतिक मानिसको प्रवेशले सानो संख्यामा रहेका वास्तविक पीडित गिजोलिएको छ ।

मौलिक शब्द प्रयोगको खाँचो

यदि साँच्चिकै भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने हो भने सुकुमबासी उपयुक्त शब्द होइन । कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, मुसहर, वादी आदि नेपाली समाजमा आफ्नै सामाजिक पृष्ठभूमिबाट जन्मेका शब्द प्रयुक्त भए समाधानतिर उन्मुख हुन सजिलो हुन्थ्यो । सबै गरीब वा भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै गलत हो ।

राज्य र समाजकै स्वरुपको कारण पुस्तैनी रूपमै भूमिबाट वञ्चित भएकाहरूको प्रावधान हुनुपर्ने हो । तिनीहरू पाएको जग्गामा बस्छन् पनि, र उद्देश्य पनि सफल हुन्थ्यो ।

उदाहरणको लागि महोत्तरीमा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरिदिएका घरमा मुसहरहरु बसेका छन् । तर दुइ दशकअघि जागीरको क्रममा घुम्दा रौतहट (सन्तपुर) लगायत कैयौं जिल्लामा बाढीपीडितको लागि बनाइएका दर्जनौं राम्रा राम्रा घरटहरा त्यत्तिकै खाली देखेको थिएँ । मान्छे नबस्दा ती घर भत्किँदै गइरहेका थिए । झ्याल, ढोकाका खापाहरु चोरी भइसकेका थिए । भित्र जनावरले फोहोर पारेका थिए ।

कारण के भने, जसको लागि घर बनाइएको थियो, तीसित भएका शिक्षा र सीप त्यहाँ उपयोग हुने भएन । ती आफ्नै किसिमले आफ्नो शिक्षा र सीप उपयोग हुने स्थानतिर लागे । यसको अर्थ हो जग्गा वा घरै दिनु पनि सबैको लागि समस्याको एउटै मात्र उपयुक्त समाधान होइन । उनीहरुको आवश्यकता र प्राथमिकता फरक फरक हुन सक्छन् ।

बदलिँदो अर्थव्यवस्थामा गरिबीको परिभाषा

कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थाबाट शिक्षा र व्यापारमा आधारित अर्थव्यवस्थामा फड्को मारिरहँदा त यो कुरा झन् सत्य प्रमाणित हुन्छ । विकसित मुलुकमा त आफ्नो घर हुने जनसंख्या झनै कम छ । बरु हाम्रो देशमा अधिकांशका सानै भए पनि आफ्नै घर छ । अमेरिकामा ३५ प्रतिशत जनतासित आफ्नो आवास छैन भनिन्छ । हामीकहाँ जस्तो जग्गा किनेर राख्ने चलन त झन छँदै छैन । त्यसको अर्थ ती गरीब होइनन् । तिनको जीवनस्तर हाम्रोभन्दा धेरै उच्च छ । ती राम्रो जागीर वा व्यवसाय गरेर राम्रो घरमा भाडामा बस्छन् ।

 हो, कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थामा भूमि नै मुख्य धन हुन्थ्यो । अर्थव्यवस्था उद्योग–व्यापारमा आधारित भएपछि भूमिले मात्र सम्पन्नता जनाउन छोड्यो । सञ्चारको युगमा त यो अझ अमूर्त हुँदै गएको छ ।

त्यसैले, अब अचल सम्पत्ति सबैथोक रहेन । त्यसैले त अधिकांश गाउँका नेपालीहरु घरजग्गा हुँदा हुँदै पनि खेतिपाति गर्न छोडेर सहरबजारमा डेरा गरेर बस्न थालेका छन्, विदेशमा नोकरी गर्न गएका छन् । त्यसैले, राजा महेन्द्रको पालामा सुरु गरिएको पुनर्वासको अवधारणा अहिले सान्दर्भिक हुँदैन ।

काठमाडौंमा मेरै केही नेवार साथीहरु डेरामा बस्छन् । तिनको घरजग्गा छैन । पहिला ठूलै घर भएका तर पछि व्यापार बिग्रेर वा दिन लागेर घर बेच्नु परेकाहरु छन् । कतिपयका गल्लीभित्र एउटा सानो घर छ । दाजुभाइ धेरै छन् । भूकम्पमा त्यही घर पनि चर्केको छ । ती सानोतिनो जागीर वा व्यापार गर्छन् । व्यापार गर्नेले पसल भाडामा लिएका हुन्छन् । कोठाभाडा लिएर बस्छन् । तर, आफूलाई सुकुमबासी भन्दैनन् । राज्यबाट केही अपेक्षा पनि गर्दैनन् । आत्मसम्मान गुमाउन चाहँदैनन् । मेहनत गरेर कुनै दिन आफैं घर बनाउँला भनेर बस्छन् । यस्तो समूह अन्य जिल्ला र समुदायमा पनि होला ।

सुकुमबासी होइन, सीमान्तीकृतको उत्थान

त्यसैले, भूमिहीनता एउटा आधार हो भने मुख्य आधार ऐतिहासिक रुपमै शोषण र अन्यायको कारण पुस्तैनी रूपमै वहिष्करण वा सीमान्तीकरणमा परेकालाई लिनु आवश्यक छ । यस्ता समुदाय हरेक जिल्ला र समुदायमा फरक फरक नामले हुन सक्छन् ।

काठमाडौंकै नेवारमा पनि केही द्यःलाहरु सदियौंदेखि खोला किनारमा बसिरहेका छन् । यसको ऐतिहासिक कारण कोट्याउँदा उपत्यकामा किराती र लिच्छवीबीच युद्ध हुँदा द्यःला जातिले किरातीको तर्फबाट युद्ध गरेका थिए भनिन्छ । पराजित जातिको भएको हुँदा तिनलाई उहिल्यै भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । विजितले पराजितको सर्वस्व खोस्ने चलन पनि थियो । यसको अर्थ उनीहरु दुइ हजार वर्षदेखि राज्यबाट अन्यायमा परेका हुन् ।

हो, केही द्यःला परिवार आफ्नै बलबुटामा शिक्षा वा सीप आर्जन गरेर सम्मानित स्थानमा पनि पुगिसकेका छन् । तर कैयौं परिवार अझै पनि खोला किनारका मन्दिर वा ऐलानीमा बसिरहेका छन् । तीमध्ये कसैले राज्यबाट केही अपेक्षा गरेका छैनन् । किनभने ती गरीब हुँदै पनि तिनमा आत्मसम्मान ज्यूँदै छ । यदि उपत्यकामा कसैलाई भूमिहीनको नाममा जग्गा दिइन्छ भने त्यसको सबभन्दा पहिलो हकदार द्यःला परिवार हुनुपर्छ ।

यदि अति–विपन्नताको समस्या हल गर्ने साँच्चिकै भित्री चाहना हुँदो हो भने सुकुमबासी शब्द कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त छैन । यसले कुनै एक ठाउँमा बसेकालाई राजनीतिक उदेश्य पूर्तिको लागि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने मात्र बुझिन्छ । अहिले भइरहेको पनि त्यही हो ।

सुकुमबासी त राजनीतिले जानाजान सिर्जना गरेको विकृति मात्र हो । विपन्न जन्माइरहने र तिनलाई सधैँभरि अमानवीय र निसहाय अवस्थामा राखिराख्ने प्रपञ्च हो । हो, राज्यले देशका गाउँ गाउँमा प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । विपन्नलाई सशक्त बनाउने ठोस योजना हुनुपर्छ । होइन भने जग्गा बाँडेर देशै सकिएला, तर सुकुमबासी कहिल्यै सकिँदैन ।