नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीबीच पार्टी एकता हुँदै छ । चुनावमा वामगठबन्धन बनाएर गएका यी दुई पार्टीहरू अहिले पार्टी एकताको कुरामा अगाडि बढेको छ ।

जनताले पार्टी एकता गर्ने भनेपछि बहुमत दिए । अब यो गठबन्धनले पार्टी एकता र सरकार बनाउँदै छन् । यो बन्ने सरकारले अब न्यूनत र अधिकतम कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ । यसका लागि धेरै परिवर्त चाहिन्छ । यहाँ समाजवादमा जाने भनेका छन् । तर कुरा एकातर्फ छ । बहस अन्य कुरामा भएको छ । अबको समाजवाद कस्तो हुने । आर्थिक नीति कस्तो हुने । न्यूनतम कार्यक्रम यो हो अधिकतम कार्यक्रम यो भनेर अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । समाजवादमा जाने हो भने कस्तो समाजवा भन्नु पर्यो । तर यहाँ केपी ओली र प्रचण्डको भविष्य के हुने भन्ने बहसमा सबै केन्द्रित भएका देखिए ।

राष्ट्रिय पुँजीको विकास

समाजवादमा पुग्नका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन आवश्यक छ । यो पार्टी नेतृत्वले, यस्तो सङ्गठनले राष्ट्रिय पुँजीको निमार्ण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? सक्दै सक्दैन भन्ने मत एकथरी आलोचकहरूले ल्याएका छन् । यस्तो भद्दा सङ्गठन । यस्तो अराजकताले राष्ट्रिय पुँजी निमार्ण हुँदैन । यो नभएर समाजवादमा जान नै सकिँदैन भन्ने एउटा तर्क छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन

समाजवादमा जाने भनेर हामी चुनावमा गयाँै । यो सबैले स्वीकारे । हामीले अहिले भन्दै आएका छौँ राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो अब आर्थिक क्रान्ति बाँकी छ । आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो । तर कसैले भन्दैनौँ कर्मचारीतन्त्रमा पनि क्रान्ति ल्याउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म हामीले कर्मचारीतन्त्रमा सिन्को भाँचेको पनि छैनौँ । साठीको दशकमा पश्चिम बङ्गालमा वामपन्थीहरूले बहुमत ल्याए । सरकार बनाए । उनीहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याए तर कर्मचारीले त्यसलाई कायन्वयन नै गर्न दिएनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी समाजवादमा जान सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा शिक्षित मान्छेहरू छन् । तीनलाई पनि त परिवर्तन गर्नु पर्यो नि । ल्याएका नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले हो । कर्मचारी सरकारको पक्षमा भएन भने कसरी समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नु हुन्छ । एउटा नीति कर्मचारीतन्त्रको सुधार पनि हो । यो सुधार नहुँदासम्म समाजवाद त के पुँजीवाद पनि आउँदैन । अर्को कर्मचारीमा ट्रेडयुनियन आवश्यक छ कि छैन । यो आएपछि राम्रो भयो कि भएन बहस हुन आवश्यक छ । अर्को कर्मचारीको समयावधि पुगेपछि पुनः स्थापन गर्ने राम्रो होइन । यो भनेनेका फ्रेस ब्लड नै पाउँदैनन् । यसकारण यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ । सेनाहरूलाई पनि फौजी तालिमलगायत विश्वविद्यालय अथवा एकेडेमी बनाएर मानविकीको शिक्षा दिनुपर्छ । पहिला नेपालका कर्मचारी र सेनाको सोच भनेको राजाको सिन्दुर पहिरिएको भन्थे । अहिले कसको भन्छन् ? यो विषयमा बहस पनि भएन । हामीले तिरेको करबाट बाँचेका कर्मचारीहरू अब के चाहन्छन् । हरेक कार्यालयमा ३ महिनाका लागि एउटा कार्यभार निश्चित गर्नुपर्छ । उसले आफैले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ कि म यो र यति काम गर्छ भनेर । यो काम कर्मचारीको प्रतिबद्धतामा लागू हुन्छ । तीन महिनापछि उसले आफै भन्छ मैले यति काम गरे भनेर । त्यो कमिटमेन्ट गरेको काम भयो भएन त्यो आधारमा उसको मूल्याङकन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेता र पार्टीहरूले सनकको भरमा सरुवा बढुवा गर्नु हुँदैन । यसमा सिस्टम हुनुपर्छ । हरेक जिल्लामा श्रम अदालत हुनुपर्छ । श्रमीकहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । राज्यको जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले एनजीओ आईनजीओमा काम गर्ने प्रवृत्ति बन्द गराउनुपर्छ । तलबमा वृद्धि गराउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारीलाई देशका जुनसुकै ठाउँमा गए पनि एउटै हो । चाहे त्यो कर्मचारी लुक्ला बसोस अथवा काठमाडौँमा ।

मौलिक विकास नीति निमार्ण गर्नुपर्छ

अब नेपालले मौलिक नीति बनाउनुपर्छ । यो भएन भने जति समाजवाद भने पनि कहीँ पुगिँदैन । परम्परागत रूपमा भनिने समाजवादमा योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम हो । काम सकेअनुसार गर्छ भने उसले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसा हुने भनेका हौँ ।

विकास रणनीति भएन भने कसरी जाने । परम्परागत नाराबाहेक नयाँ छैन । अहिलेको नेपालको अवस्था हेरेर विश्व हेरेर मौलिक समाजवादी यात्राको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । विकासको मोडेल लक्षित छैन । यहाँ त ट्याक्टीस मात्र भयो । यो त अहिले अवसरवाद हो, जता पनि फर्कने । यो बाटो भनेको कहाँ पुग्ने हो । कसरी पुग्ने हो केही थाह हुँदैन । जे आयो त्यही गर्ने रणनीतिबाट समाजवादमा पुगिँदैन । अबको विकास नीति निर्दिष्ट रणनीति अनुसार हुनुपर्छ ।

जमिनको वर्गीकरण गरिनुपर्छ

अब जमिनसम्बन्धी नीति हुनुपर्छ । खेती गर्ने जमिन कुन हो । औद्योगिक जमिन, आवासको जमिन, वनको जमिन कुन हो । यो सबै छ्ट्याउनुपर्छ ।

वन नीति नबनाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन । जहाँ पनि घडेरी बनाउने । यो बन्द हुनुपर्छ । निवासका लागि महाभारत रेन्ज हुनुपर्छ । तराई र काठमाडौँको बास व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यही बासको जमिन यही महाभारत रेन्जमा गर्नुपर्छ । वनसहितको बसोबास गर्ने । तराईमा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने । सामूहिकता जान सकिन्छ ।

राज्यले यसमा पहल गर्नुपर्छ । अहिले सबै कुरा बजारको हातमा छ । यो बन्द हुनुपर्छ । चिया बगानमा चियाको मुना लाग्न थालेपछि साहुहरूले चियाको मूल्य घटाइदिन्छन् । यो हुनु हँुदैन । यसमा राज्यको हस्तक्षेप मात्र होइन मूल्य निर्धारण गर्ने काम राज्यबाट हुनुपर्छ । नेपाली चियाको आफ्नो पहिचान हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्म नेपालको चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतको नामबाट जान्छ । यसको अन्त्य सरकारले गर्नुपर्छ । अब तराई मधेसको उत्पादन तिब्ततर्फ पठाउनुपर्छ । तरकारी, अन्नपात तिब्बतमा बेच्नुपर्छ । अब घडेरीको नाममा उर्वर जमिनको विनास गर्न पाउनु हुँदैन ।

समृद्धि कसको हो ?

अहिले हामी सबै अबको पालो समृद्धिको समृद्धिको भन्दै आएका छाँै । तर यो समृद्धि कस्तो र कसका लागि भनेर कहिल्यै कसैले प्रश्न गरेका छैनौँ । त्यसकारण समृद्धि कसको जीवनमा ल्याउन खोजेका हौँ । यो कुरा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । बुर्जुवाहरूको समृद्धि हो अथवा मेहनतकस जनताको समृद्धि हो । विकासको पक्षधरता नहुन्जेल हँुदैन । विश्वमा पहिलो विश्वले संसारभरी शोषण गरेर युरोप बनेको हो । अब हामीले यस्तो गर्न सम्भवछैन । अब हामीले गर्ने भनेको बेरोजगारी समस्या हल । मेनपावरलाई सुरक्षित गर्न सक्छाँै कि सक्दैनौँ । अहिले पनि लाखाँै युवाहरूलाई श्रम बजारमा शोषण गर्न पठाउँदै छाँै । देश बनाउने भनेको शोषणबाट मुक्त गर्नु हो । अहिले पनि लाखौँ युवाहरू श्रमको विश्वजारमा पुगुन्जेल कति शोषण भएका छन् । यसको अन्त्य नभई देश समृद्धिका कुरा हुनसक्दैन । यो समाजवाद हो कि होइन भनेर जनतालाई शोषणबाट मुक्त गर्ने हो । यो कुरा अन्त्य हुन्छ कि हँुदैन भनेर नै समाजवादको यात्राको टुङ्गो लाग्छ । श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई मुक्त गर्नुु नै समाजवादको पहिलो यात्रा हो । जब यो शक्तिले आफ्नो पहलकदमी लिएपछि समाजवादमा जान सकिन्छ । मान्छे श्रमबजारमा श्रममको शोषण गराउन बाध्य छ । अनि कसरी समाजवाद आउँछ । उसले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेपछि न देश धनी हुन्छ ।

राजनीति भनेको डोजर हो

राजनीति डोजर हो भने अरू जिप, कार बस हुन् । सामाजिक, सांस्कृतिक विकास भनेको पछिका कुरा हुन् । महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक सिस्टम हो । राजनीतिक परिपाटी नसुधे्रसम्म केही हुँदैन । श्रमजीवी जनताको शोषणको अन्त्य हुनुपर्छ । ऊ शोषणबाट मुक्त नहँुदा कसरी देशको भाग्य भविष्य सुध्रन्छ । उसले पहलकदमी गर्न पाउनुपर्छ । यो काम गर्ने भनेको राजनीतिल आर्थिक उन्नति–प्रगति भनेको राजनीतिक कुरा हो । यो भनेको डोजर हो । यदि डोजरले ट्र्याक खोलेन भने सडक खुल्दैन । सडक नखुली कसरी गाडी मोटर चल्छन् ।

राजनीतिक क्रान्ति सफल भएकै हो त ?

यदि यो देशमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भएको हो भने कति रोकियो श्रमको शोषण । राजनीतिक क्रान्ति सफल हुनु भनेको त शोषणको अन्त्य पनि हो नि । खै त त्यो भएको । शोषणबाट मुक्त भएको छैन । अहिलेको राजनीतिक सिस्टमलाई क्रोनिक्याइपिटल भन्छन् । यहाँ फाइनान्सियल क्यापिटल छ । औद्योगिक क्यापिटल छैन । यो भनेको पूरा दलाल पुँजीवादमा अडेको छ । यसले दलालहरूको सेवा गर्छ राज्यको होइन ।

सरकारले निगरानी गर्ने

सरकार कता लाग्ने भन्ने हो, दुइटाको बीचमा । निगरानी गर्ने भनेको बीचमा बस्ने भनेको हो । यो हुनु भनेको मध्यमार्गी नै हो अहिले त सरकार जनताको पक्षमा गरिबको पक्षमा हुने हो नकि दलालहरूको पक्षमा । तीन दलालहरूको पक्षमा हुने हो भने त कि हामी समाजवादको कुरा गर्ने । अहिलेको सिस्टम नै ठीक छ नि । होइन भने समाजवादमा जाने केही आधारहरू त प्रस्तु गर्नु पर्यो नि । सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले त ग्यास किन्दा, तेल किन्दा चामल किन्दा समान्य आम्दानी भएकाहरूले र अरबपतिले पनि त्यही मूल्यमा पाउछ । यहाँ के परिवर्तन भयो त ? यदि होइन भने आयस्रोत हेरेर उनले सब्सिडी पाउनुपर्यो । चामल यति रुपियाँमा पाउने । ग्यास यतिमा पाउने हुनु पर्यो नि । तब न जनताले सत्ता परिवर्तन भएको महसुस हुन्छ ।

विश्वलाई भन्नुपर्छ नेपालमा क्रान्ति भएको हो

अब विश्वलाई भन्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा क्रान्ति भएको छ । हिजो राजामहाराजाले गरेका सन्धि सम्झौता मान्न आवश्यक छैन । हामी अब नयाँ सन्धि सम्झौता गरेर अगाडि जान्छाँै भनेर भन्नुपर्छ । यो भनेको हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा काम गर्छौं । हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा काम गर्न किन पछि हट्ने । हामीले हाम्रा राष्ट्रिहितहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न चुक्नु हँुदैन ।

राज्य अनुगमन टाढा बसेर मात्र गर्ने होइन होला नि

अहिले सरकारले २५ लाख चुनावमा खर्च गर्न पाउने भन्यो । तर यहाँ के सबैले यत्ति मात्र खर्च गरेका छन् त ? के सरकारले अनुगमन गर्ने भनेको टाढाबाट हेर्ने मात्र हो र ? होइन भने नहुनेलाई जुटाइ दिनुपर्छ कि पर्दैन । अनि जसले बढी खर्च गर्यो त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस्तो पनि राज्य हुन्छ त । पुँजीवादले पनि नपचाउने काम भएका छन् । पुँजीवादले नै अवैध भन्ने गरी राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले कमाएका छन् । राजनीतिक दलहरूले के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने पनि छैन  ।

शिक्षामा सोच छैन

शिक्षामा सोच नै छैन । पहिला परम्परागत शिक्षा थियो । गुरुहरूबाट शिक्षा लिने भन्ने थियो । तर अहिले जसले पैसा दियो त्यसको शिक्षा नीति बनाइदिने गरेका छौँ । अमेरिकाले शिक्षा आफ्नो हातमा लिने गरेको छ । अहिले शिक्षा यस्तो बनाएको छ कि उसले मान्छेको जैविक संरचनालाई नै आफू अनुकूल बनाउँदै छ । एक पटक अमेरिकाले नेपाली सेनामाथि एउटा भ्याक्सीनको परीक्षण गरेको समाचार बाहिर आयो । नेपाल सरकार यस्तो पनि काम गर्छ । जुन भ्याक्सिन कहीँ कतै प्रयोग भएको थिएन ।

शिक्षामा गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालको आवश्यकता के हो ? अबको बीस वर्षमा क्यान्सरको कति डाक्टर चाहिन्छन् । कति स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिन्छ । यो योजना अहिलेबाट नै बनाउन आवश्यकता छ । यसको वितरण पनि सही ढङ्गमा हुनुपर्छ ।

राज्यको काममा काम गर्दा ठूला मिडियाले छाप्दै छाप्दैनन् । देशको हितमा काम गर्नेहरूको बारेमा लेख्नु उनीहरको पक्षमा हुँदैन ।

कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित