उखु काट्न सुरु भए पनि अझै सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरू चिन्तामा छन् । पश्चिम नवलपरासीमा मंसिरको पहिलो साताबाटै उखु काट्न सुरु भए पनि सरकारले उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्दा उखु किसानहरू चिन्ता परेका हुन् । 

सरकारले समयमै उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा उखु किसानहरु सस्तोमै उखु बेच्न बाध्य रहेको उखु किसान युवराज मौर्यले जानकारी दिए । प्रत्येक वर्ष सरकारले उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्ने कार्यले  किसानहरु बर्सेनि घाटा व्यहोर्दै आएको मौर्यले बताए । उनले भने, 'उखु क्रसिङ्ग भन्दा अगाडि नै सरकारले मूल्य तोक्नु पर्छ तर ५०% क्रसिङ्ग सकिसक्दा मूल्य निर्धारण हुन्छ जस कारण किसानहरुलाई ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । '

मंसिरको पहिलो सातादेखि जिल्लामा संचालित बागमती खाडसारी चिनी मिल र ईन्दिरा सुगर ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि चिनी मिलसहित सयाै उखु क्रसरहरु संचालनमा आएका छन् । यी दुई ठुला चिनी मिलहरुले गत बर्षकै मूल्य ५२० रुपिया प्रति क्वीन्टललाई नै आधार बनाई उखु खरिद गरिरहेका छन् भने भेली क्रसरहरु ४५० देखि ५०० रुपियासम्ममा उखु खरिद गरिरहेको मौयले जानकारी दिए ।  

गत वर्ष सरकारले समर्थन मूल्य ५९० रुपिया तोकेको थियो जसमा ५२० रुपिया मिलले र ७० रुपिया सकारले अनुदान दिने समर्थन मूल्य थियो । वर्तमान अवस्थामा उखु खेतीका लागि चाहिने मल, बिउ, सिँचाई र ज्यालाहरु महँगो भएकाले उत्पादन लागत बढेको छ तर समयमा मूल्य निर्धारण नहुँदा बाध्य भएर सस्तोमै उखु बेच्नु परिरहेकाले  किसानहरु मर्कामा परिरहेको किसान मौर्यले जानकारी दिए ।

पहिला उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी पाउने हुँदा किसानहरु उखुतर्फ आकर्षित हुँदै कुल साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका थिए तर हाल भुक्तानीको समस्या र उचित मूल्य नपाउने समस्याले किसानहरु उखु खेती छोड्दै अहिले जम्मा ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र उखु खेती झरेको उखु उत्पादन कृषक संघले जनाएको छ । उखु खेतीमा अहिले जम्मा एक हजार किसानहरू मात्र आबद्ध रहेका छन् ।