बेथानचोक गाउँपालिकाबाट खानीजन्य सामाग्री बोकेर आउने ट्रकमा लगाइएको दोहोरो कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले पनौती नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । ​न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार यसबारे अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म विपरीत पनौती नगरपालिकाले दोहोरो कर उठाएको भन्दै बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान् अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

बेथानचोक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेबापत व्यवसायीहरुसँग प्रतिट्रक ३ हजार ५० रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको थियो ।  यता, पनौती नगरपालिकाले पनि बेथानचोकबाट आउने ट्रकसँग ५ सय ६५ रुपैयाँ प्रति ट्रक राजश्व उठाउने गरेको थियो । दोहोरो करको मारमा परेपछि ट्रक व्यवसायीहरु बेथानचोक जान छाडेर पनौतीकै रोशी खोलातर्फ जान थालेको र यसले बेथानचोक गाउँपालिकाको राजश्व संकलनमा ठूलो असर गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न स्थानीय राजश्व बलियो नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाई हुन्छ । तर पनौतीले कर थोपरेपछि बेथानचोकमा खानीजन्य सामाग्री वितरणबाट आउने राजश्व शून्यजस्तै भएको थियो र गाउँपालिकाको विकास कार्यमा पनि असर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि बेथानचोक मात्र होइन, ७ सय ५३ वटा पालिकामै राजश्व संकलनमा देखिएको अन्योल कम हुने देखिएको छ,’ अधिकारीले भने । यस रिटमा बेथानचोक गाउँपालिकाका तर्फबाट मणिराम उपाध्याय लगायतले बहस गरेका थिए ।