विराटनगरका ठुला तीन उद्योग व्यवसायीका संघ संगठनले देशमा देखिएको अर्थतन्त्रको सङ्कट हल गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति संशोधन गर्न माग गरेका छन् । विराटनगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले विभिन्न ६ बुँदे माग गरेका छन् । आफूहरूको माग पुरा नभए संघर्ष गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

उद्योगीले राखेको मागहरूमा वाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ४ प्रतिशत मात्र नभई ३.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विद्यमान आर्थिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी ३ वर्ष सम्मका लागि सो व्यवस्था स्थगित गर्नुपर्ने लगायतका छन् । 

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भूपरिवेष्टित र आयातमुखी मुलुकलाई वस्तु आयात गर्न ३ महिना र उत्पादन÷विक्री वितरण एवं भुक्तानी रकम प्राप्त गर्न ३ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले वर्षमा २ पटक मात्र रोटेसन गर्न सकिने हुँदा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने नियम अव्यवहारिक देखिएको बताए । उनले त्यो दायरा समेत बढाएर ४० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्‍याउनु पर्ने माग गरे । 

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले सिडी रेसियोको सट्टा सिसिडि रेसियोलाई आगामी ३ वर्ष सम्म ९० प्रतिशत कायम गरी तरलता अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न माग गरे । 

मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सिआरआरमा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत वृद्धि मात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५१ अर्ब लगानी योग्य रकम निर्ब्याजी रूपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएकाले तत्काल यसलाई साबिककै ३ प्रतिशतको सीमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काई लगानी योग्य पुँजी वृद्धि गर्ने र आधार दर, ब्याजदर न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गरे । 

उद्योगीहरूले समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च निजहरूको टर्नओभरको आधारमा हुने गरी सीमा निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण र बेस रेट घटाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् । यस्तै विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयम्ले नै प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको र महँगो दरमा डलर टिआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत बढ्न गएको भन्दै उद्योगीले साबिक झैँ एलसि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेका छन् । 

विगतका केही प्रतिकूल परिवेश र नीतिहरूका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्याहरू उत्पन्न हुन गई अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन गएको बताउँदै उनीहरूले तरलता अभावले सृजित लगानी योग्य पुँजीको अभाव, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मागमा भएको ह्राास, उधारो असुलीमा भई रहेको कठिनाइ आदि विभिन्न कारणले मुलुकको उत्पादकत्व तथा आर्थिक अवस्था ह्राासोन्मूख रहेको बताएको छ । ‘यस जटिल आर्थिक अवस्थाको सुधार एवं सामान्यीकरणका लागि नेपाल सरकार र अर्थ व्यवस्थापकीय निकायहरूलाई तत्कालै समसामयिक उचित नीति/व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएका हौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।