शोधनान्तर स्थिति जोगाउनका लागि आयातमा कडाई गर्दा सरकारले ४ महिनामा नै ७३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व गुमाउनुपरेको छ । गत आर्थिक वर्षको भन्सार राजस्वसँग तुलना गर्दा भने सरकारले ७३ अर्ब रूपैयाँ भन्सार राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।

शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको विदेशी मुद्राको संचितिले ७ महिनाभन्दा कम समयको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था भएपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कम आवश्यकताका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि महंगा मोबाइल, मदिरा, निजी सवारी साधन, कुरकुरे, कुरमुरे, खेलौना, लेज, ४२ इन्चभन्दा ठूला टेलिभिजन, तास, १५० सीसी इन्जिन क्षमताभन्दा बढीका मोटरसाइकल लगायतका वस्तुको आयात रोकेको थियो । यीमध्ये अन्य वस्तुको आयात प्रतिबन्ध हटेपनि ३०० अमेरिकी डलरभन्दा महंगो दरका मोबाइल, मदिरा, कार, जीप, भ्यान, १५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैँकले गत माघ अन्तिम साता निर्देशन जारी गर्दै ४८ प्रकारका वस्तुको आयातमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले आयात प्रभावित हुँदा सरकारको ढुकुटी रित्तै परेको छ । सरकारले आयातमा कडाई गरेका कारण चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिना) मा मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व गुमाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउने आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) जस्तै कर समेत जोड्ने हो भने राजस्वका हिसाबले आयात प्रतिबन्ध निकै महंगो परेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा भन्सार विभागले १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा भने भन्सार राजस्वबाट १ खर्ब २६ अर्ब ६२ करोड २२ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४६ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको छ ।

सरकारले गत कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत कात्तिक मसान्तसम्ममा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भन्सार राजस्व उठेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुन्यविक्रम खड्काले बताए ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य करिब १८ प्रतिशतले बढाइएको छ । तर, आयातमा गरिएको कडाई कारण सरकारको राजस्व असुलीको लक्ष्य भने कम हुँदै गएको छ ।